नीरज गौतम | जेठ १०, बाँके | बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आठ वर्ष पुगे पनि खासै प्रगति भएको पाइँदैन । आठ वर्षअघि सो क्षेत्रमा जाँच चौकी निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण र तारबारबाहेक खासै प्रगति भएको पाइँदैन । “अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै आठ वर्ष बितिसक्यो, यस्तो पाराले बन्ने छाँट देखिँदैन”, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको चिन्ता छ । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सो जाँच चौकी निर्माणका लागि करीब ९२ बिगाहामा जमीन अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिगाहामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिगाहा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वय इकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यहाँ केही कार्यालय संरचनाहरु निर्माण गरिदिएका छौँ, त्यसबाहेक अरू खासै काम भएको छै्रन ।”

जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारका तर्फबाट हुने दुबै देशबीच सम्झौता भएको थियो । अहिले भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भने एकीकृत जाँच चौकीको संरचना निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको बताइएको छ ।  

सो एकीकृत जाँच चौकी निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यापारीहरुको बुझाइ छ । जाँच चौकीमा मालसामान आयात–निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुने गरी डिजाइन गरिएको इञ्जिनीयर भुसालले बताउनुभयो । 

अर्कोतर्फ बाँके जिल्लाको कोहलपुरसम्म भारतीय रेल ल्याउने योजना पनि छ । भारतबाट आउने रेल पनि एकीकृत जाँच चौकीको सेवा प्रवाहसँग जोडिनेछ । जाँच चौकी निर्माण भएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात निर्यातमा धेरै ठूलो सहजता आउने र भन्सारको काम पनि प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात–निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न यो एकीकृत जाँच चौकी कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास गरिएको छ । तर ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

छाडा चौपाया व्यवस्थापनको चुनौती

नेपालगञ्ज बजारमा बग्रेल्ती छाडिएका पशु चौपाया नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । गाई, साँढे, सुँगुर, खच्चर, गधा, भुस्याहा कुकुर नेपालगञ्जको मुख्य चोकमा मात्र होइन, गल्लीमा सयाँैको सङ्ख्यामा भेट्न सकिन्छ । 

केही समयअघि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा छाडा चौपाया छाड्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आग्रह नेपाली सेनाले नमानेपछि नेपालगञ्जको पुरैनीको खुल्ला स्थानमा तारबार गरी चौपाया थुन्ने गरिएको उपमहानगरका प्रेस सल्लाहकार शुक्रऋषि चौलागाईंले बताउनुभयो ।

नेपालगञ्जको फुलटेक्रामा सानो आकारको काञ्जी हाउसमा सबै छाडा चौपाया नअट्ने भएपछि सो स्थानमा खाली जग्गामा खुल्लारुपमा छाडा चौपाया थुन्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर यति गर्दा पनि आफ्नो चौपाया छाडा छाड्ने नगरका पशुधनीको प्रवृत्ति भने जस्ताको त्यस्तै छ । “हामीले त व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो, छाडा चौपाया सबैको सामूहिक समस्या पो बन्नुपर्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर मात्र यो समस्या कसरी समाधान हुन सक्छ ?”, नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाको प्रश्न छ । 

नेपालगञ्जको छाडा चौपाया नेपालगञ्जवासीद्वारा सिर्जित समस्या मात्र होइन । सीमापारि भारतको रुपैडिहा र त्यस आसपासका क्षेत्रबाट सयौँको सङ्ख्यामा पशु यता धपाउने गरिएको छ । बर्सात शुरु हुने समयमा खच्चर कारोवारीहरुका रोगी, थाकेका, मर्न लागेका खच्चरहरु बजारमा यत्रतत्र छाड्ने गरेकाले पनि छाडा चौपायाको समस्या झन् बल्झिएको छ । 

केही समयअघि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा भुस्याहा कुकुरको सङ्ख्या अचाक्ली बढेपछि भाले कुकुरको बन्ध्याकरण शिविर नै सञ्चालन गरेको थियो । शिविरमा करीब २०० कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको थियो ।