साउन ३२, दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–५ सपाङ्दीलाई मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना गाउँ घोषणा गरिएको छ । कृषिको माध्यमबाट जनताको आर्थिक स्तर सुधार गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहलाई नमूना बनाउने उद्देश्य सहित गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सपाङ्दीलाई मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना गाउँ घोषणा गरिएको हो ।

उक्त गाउँलाई मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना गाउँ घोषणा गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले ऋषिङमा स्थापना गरिएको कृषि गाउँ साँच्चिकै नमुना बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले किसानलाई व्यावसायिक बन्न हौस्याएकाले मिहेनत गरेर नमुना बन्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारले शुरु गरेको यस कार्यक्रमा चालु वर्षमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सजगता अपनाएर आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गुरुङले सजगता अपनाए कोरोनाबाट बच्न सकिने भएकाले सजगता अपनाएरै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “केही ठाउँमा समुदायमा कोरोना फैलिसकेको छ । आफू कसरी बचिन्छ आफैले सोच्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको तर्फबाट यसअघि नै लकडाउन गरेर महामारीबाट बच्ने प्रयत्न ग¥यौँ । लामो समय गरिएको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र शिथिल बनाएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने फेरि अर्को संकट उत्पन्न हुन्छ ।” 

मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आईसियु कक्ष स्थापना गर्न चालु वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै सरुवा रोगको उपचारका लागि लेखनाथमा छुट्टै अस्पताल बनाउने प्रकृया अगाडी बढाइएको बताउनुभयो । 

छनौट भएका गाउँको कम्तिमा पचास घरधुरीबाट एक÷एक जना सदस्य रहने गरि कृषि सहकारी वा समूह मार्फत त्यहाँको मौसम तथा हावापानी सुहाउने गरी पशुपालन, तरकारी खेती, कुखुरा, माछा तथा अन्य खाद्य तथा नगदेवाली उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।

छनौट भएका प्रत्येक गाउँलाई पहिलो वर्ष ३० लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराउने र चौथो वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष ५० प्रतिशत रकम घटाउँदै लगेर त्यसपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहकारीले ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्र र एकाइको सहयोग लिई वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि जलवायु समानुकुलित प्रविधि, असल कृषि अभ्यास, पर्यावरणीय खेती, कृषि पर्यटन, दिगो कृषि यान्त्रीकीकरण, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, क्षमता विकास र सह सिकाई कार्यक्रमको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ । रासस