धुर्वसागर शर्मा । भदौ ८, गलेश्वर ।  म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको पहाडमा रहेको हीराजस्तै टल्किने बहुमूल्य कार्ज ढुङ्गाखानी उत्खनन हुन नसक्दा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ गुमाएको छ । हीरा, मोतीजस्ता बहुमूल्य विलासी धातुमा प्रयोग हुने ‘कार्ज’ नामक उक्त ढुङ्गाको खानी गुर्जाको पहाडमा रहेको प्रमाणित भइसक्दा पनि उत्खननका लागि राज्यले कुनै पहल नगर्दा अलपत्र अवस्थामा  छ । खानी तथा पुरातत्व विभागले एक दशक अगाडि उक्त ढुङ्गा खानीको पहिचान गरे पनि उत्खननका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा अलपत्र परेको हो ।

गुर्जाको घुर्मखोला र गुर्जा हिमालको फेदमा वर्षौअघि पहिचानमा आएको कार्ज ढुङ्गाको खानी आवश्यक उपकरणको अभाव, राज्यको अनुमति नहुनु र स्थानीयवासीको उदासीनताका कारण उत्खनन हुन नसकेको गुर्जावासीको भनाइ छ । सुन, चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा जडान गरी गहना बनाउन प्रयोग हुने कार्ज ढुङ्गाको माग बजारमा अत्यधिक रहेको जानकार बताउँछन् । 

गुर्जा गाउँदेखि करिब एक दिनको पैदल यात्रापछि पुगिने घुर्मखोला वरपरका पहाडमा रातका समयमा बत्ती बलेझैं गरी टल्कने कार्ज ढुङ्गा म्याग्दीका लागि भिल्लाका देशमा मणिजस्तै बनेको गुर्जाबाट बेनी आएर बसोबास गरेका डकर्मी जसवीर विकले बताउनुभयो । कार्ज ढुङ्गाको उत्खननका लागि स्थानीयस्तरबाट सम्भव नभएको र राज्यले चासो नदेखाएका कारण यो अलपत्र अवस्थामा परेको धौलागिरि गाउँपालिका—१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकप्रसाद छन्त्यालले बताउनुभयो ।  कार्ज स्टोन (ढुङ्गा) का साथसाथै सो स्थानमा हीराको खानीसमेत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

एकदशक अघि सो स्थानको स्थलगत अध्यययन गरी नमूनासमेत ल्याइएको थियो । सोही नमूना २०६५ सालमा आयोजित म्याग्दी महोत्सवमा प्रदर्शन गरिएको थियो । प्रदर्शन अवधिमा सबैको आकर्षण बनेको सो कार्ज ढुङ्गा त्यसपछि परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अहिलेसम्म सो ढुङ्गाका विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताइएको छ ।

कार्ज ढुङ्गाको खानी वर्षौ पहिले उत्खनन गरे जस्तो देखिने र नमूना हेर्दा हीराको खानी पनि हुन सक्ने स्थानीय बूढापाकाको भनाइ छ ।  साँघुरो रहेको खानीभित्र प्रवेश गर्दा उज्यालो देखिएपछि स्थानीयवासीले घरेलु प्रविधिको प्रयोग गरेर पत्थर निकाल्ने प्रयास गरे पनि सम्भव नदेखिएपछि फर्किएको वडाध्यक्ष छन्त्यालले बताउनुभयो । “खानी सञ्चालनमा कानूनी प्रक्रिया नै झन्झटिलो देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारबाट कानूनलाई अगाडि बढाउन सकेमा यस्ता खानी उत्खनन गर्न सकिन्छ ।” बजारमा अत्यधिक माग रहेको धातुमा प्रयोग हुने कार्ज ढुङ्गाको खानी उत्खनन गर्न सके स्थानीयवासीले रोजगारीका साथै स्थानीय सरकारको समेत आम्दानीमा सघाउ पुग्ने विश्वास उहाँको छ । 

खानी उत्खननका लागि सरकारले अनुमति दिई आवश्यक प्रविधि उपलव्ध गराइदिने हो भने यहाँबाट अर्बै रुपैयाँ मूल्य बराबरको कार्ज ढुङ्गा निकाल्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।  गुर्जाका भिरमा कार्ज खानीमात्र होइन, तामा, स्टेल, शिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । 

मिलिग्रामकै लाखौं

खानीबाट प्रारम्भिक चरणमा निकालिएका ढुङ्गा ९पत्थर०मध्ये औसतमा एकदेखि १५ प्रतिशतसम्म ‘जेम्स क्वालिटी’का हुन सक्ने व्यवसायी वताउँछन् । ‘जेम्स क्वालिटी’ अर्थात् गहनामा प्रयोग गर्न मिल्नेस्तरका ढुङ्गा आभूषणमा प्रयोग हुन्छन् भने बाँकी ढुङ्गा सौन्दर्य प्रसाधनमा प्रयोग हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । 

नेपाल सुनचाँदी तथा आभूषण महासङ्घका अनुसार त्यस्ता ढुङ्गा ९पत्थर० को प्रति दशग्रामको मूल्य रु दश लाखभन्दा बढी हुन सक्छ । कच्चास्वरुपमा रु पाँच सयदेखि तीस हजारसम्म पर्ने यस्ता ढुङ्गा प्रशोधन भएर जेम्स क्वालिटीमा पुगेपछि ग्राम र क्यारेटमा बिक्री हुन्छ ।

निकासीमा प्रतिबन्ध 

विगतमा खानी सञ्चालकले कच्चा स्वरुपमा नै यस्ता ढुङ्गाको निर्यात गर्ने गरेका थिए ।  दुई वर्षदेखि सरकारले कच्चास्वरुपका यी खनिज पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । खानी नियमन गर्न भरपर्दो कानून नभएका कारण नयाँ नीति ल्याएर मात्र बिक्रीवितरण गर्ने र निकासी गर्ने भन्दै रोकिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ ।

औपचारिक रुपमा निकासी रोकिएको भए तापनि खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रुपमा यस्ता ढुङ्गाको निकासी कायम रहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । यस्ता बहुमूल्य ढुङ्गाको चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि नेपालमै प्रशोधनलाइर् सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घको छ । 

प्रशोधनको आवश्यकता

निर्यात रोक्ने वा खुलाउने भन्दा पनि खानीलाई व्यवस्थित गर्नपट्टि सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यस्ता ढुङ्गा उत्खनन भएर आएपछि त्यसलाई प्रशोधन गरेर ‘जेम क्वालिटी’ र ‘औद्योगिक क्वालिटी’ छुट्याउनुपर्दछ ।

 नेपालमा यस्ता ढुङ्गाको प्रशोधन गर्नका लागि उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको व्यवसायी बताउँछन् । रासस