नारायण न्यौपाने | भदौ १२, काठमाडौँ | नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा आव २०७६/७७ मा मुलुकमा सञ्चालन रहेकामध्ये पाँच  आयोजनाको लक्ष्यको वार्षिक कार्य प्रगति ८० प्रतिशत भन्दामाथि रहेको पाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामध्ये बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमको कार्यप्रगति सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत  १२१ वटा भवन सेनाले निर्धारित समय अघि नै पूरा गरेको छ । 

उक्त आर्थिक वर्षमा त्यस  कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ८२  करोड ११ लाख ७१ बजेट विनियोजन भएकामा त्यस बजेटबाटै सेनाले थप १८ वटा पूर्वाधार निर्माण गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका बेला यो कार्यक्रमको वार्षिक कार्यप्रगति १०२.५ प्रतिशत छ । जुन अरु आयोजनाको तुलनामा निकै प्रशंसनीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेनाकै व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन कालीगण्डकी करिडोरको वार्षिक लक्ष्यको कार्यप्रगति पनि शतप्रतिशत रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त आयोजनाका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा रु २५ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै कर्णाली करिडोरको ९३ प्रतिशत र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकको वार्षिक कार्यप्रगति लक्ष्यको शतप्रतिशत नै भएको विवरण प्रस्तुत भएको छ । कर्णाली करिडोरलाई रु ३५ करोड तथा बेनीघाट–आरुघाट–लार्केञ्ज्याङ सडकलाई ११ करोड ७५ लाख रकम छुट्याएको थियो । दार्चुला–घाँटीबगर गोरेटो ट्र्याक निर्माण पनि उक्त आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।

द्रुतमार्गको प्रगति ४२.८ मात्रै

रक्षा मन्त्रालय मातहत वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत प्रगति हासिल नभएका आयोजनाका सूचीमा द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माण परेका छन् । मुलुककै सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजनाको वार्षिक कार्यप्रगति भने ४२. ८ मा खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा डिपीआर स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा भएको ढिलाइले प्रभाव पारेको थियो । आयोजनाको ‘होलिस्टिक प्लान र टेण्डर डकुमेन्ट’ तयारीमा बढी समय खर्चनु परेकाले पनि लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । लकडाउनका कारण आवश्यक उपकरणसहित प्राविधिक परिचालनमा परेको समस्याले पनि लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल गर्न बाधा पुगेको हो । उक्त द्रतमार्गका लागि रु ४ अर्ब ४६ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी पूर्व तयारी कार्यमा सो आवमा लक्ष्य ४०.२९ मात्रै काम भएको पाइएको छ । सो अवधिमा पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेश स्वीकृत, विस्तृत अवधारण पात्रको मस्यौदामा छलफल र सांगठानिक संरचना तयार गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले काभ्रेको साँगा भन्ज्याङमा ७४० रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक निर्माण हुने क्रममा रहेकाले उक्त विश्वविद्यालयको विधान विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने अवधारणको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

विश्व विद्यालय भवन र पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर)को प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको बताइएको छ । उक्त आयोजनाका लागि रु २० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्यको उक्त आवमा लक्ष्यको ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माण गर्न बाँकी १३९ भौतिक संरचनाको लागि रु २ अर्ब ७८ करोड ९९ हजार माग भएकोमा सोअनुसार रकम विनियोजन नहुँदा जवान केन्द्रित आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्ययोजनामा नै प्रभाव परेको बताइएको छ । सो कार्यका लागि रु ८ करोड १५ लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । ढिलो बजेट निकासा भएको र बन्दाबन्दीका कारण कामदार र सामग्री ढुवानी समस्या भएपछि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । 

अबको बाटो 

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त  कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ्ग, खाँदवारी–संखुवासभा, दार्चुला–टिंकरलगायत आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न आवको शुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन र अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्ने मन्त्रालयको सुझाव छ । काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गको खोकना क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विवादको यथाशीघ्र समाधान र निर्माणस्थल आसपासका वन जङ्गल, खोलानाला, खानी, ऐलानी तथा सरकारी जग्गाबाट निर्माण सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्खनन गरी सहज रूपमा प्रयोग गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ  । रासस