मनोज पराजुली । कार्त्तिक १७, काठमाडौं । अबदेखि अनलाइन मिडियाले पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत संचार माध्यमहरुलाई प्रदेश सरकारको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निवेदन सहित आवश्यक कागजात संलग्न राखि १५ दिन भित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

आवश्यक कागजातहरु 

(क) नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरुको पालना गरेको,

(ख) प्रशारण माध्यमको हकमा सञ्चालन इजाजतपत्र र फ्रिक्वेन्सी नवीकरण भएको र प्रकाशन/अनलाइन माध्यमको हकमा प्रकाशन/सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको,

(ग) आयकर, रोयल्टी लगायनियमानुसार तिर्नुपर्ने कर भुक्तानीको प्रमाण पेश गरेको,

(घ) नियमित रुपमा लेखा परीक्षण गराएको,

(ङ) न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तय गरे बमोजिम श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको तहगत विवरण र उनीहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको प्रमाण,

(च) पत्रकार आचार संहिता पालना गरेको, 

(छ) प्रशारण माध्यमहरुले दश प्रतिशत भन्दा बढी कार्यक्रमहरु रिले प्रसारण नगरेको,

(ज) टेलिभिजनको हकमा इजाजत अनुसार केवुल तथा स्याटलाइटवाट प्रसारण भएको, 

(झ) प्रशारण संस्थाको हकमा ३६५ दिनमा कम्तीमा ३५० दिन नियमित प्रसारण भएको,

(ञ) दैनिक प्रकाशनको हकमा वर्षमा ३२० दिन प्रकाशन भएको र साप्ताहिक प्रकाशनको हकमा कम्तिमा ४० अंक प्रकाशन भएको।

(ट) अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको,

(ठ) नियमित प्रकाशन/प्रशारण भएको कम्तिमा एक वर्ष पूरा भएको, 

(ड) अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्नु पर्नेछ।

प्रष्टीकरणः बुँदा नं (क), (च), (छ), (झ), (ब) र (ट) को हकमा शर्त पूरा गरेको स्वयम घोषणापत्र र अन्यको हकमा प्रमाण खुल्ने कागजात पेश गर्नु पर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयबाट अनुगमनका क्रममा उल्लेखित शर्त पूरा भएको नपाइए सम्झौता रद्द गर्न सकिने र आगामी वर्ष यस कार्यक्रममा सहभागि नगराइने व्योहोरा समेत सूचित गरिन्छ । दरखास्त यस मन्त्रालयको ईमेल [email protected] मा पीडीएफमा पठाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तैगरि प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची २ बमोजिम संचार  माध्यमहरुलाई सूचीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत संचार माध्यमहरुलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत निवेदनसहित आवश्यक कागजातसहित १५ दिन भित्र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन दरखास्त आह्वान गरिएको छ । 

आवश्यक कागजातहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सूचना विभागको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रेश काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आ.व.०७६/७७ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।