सञ्चिता घिमिरे । चैत ११, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि आयोजनामा पहिले निर्माणस्थल खाली गरेर मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि नै सोही विषयमा निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यन्वयन गर्न भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन गरेको छ । 

आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भक्तपुरको हनुमन्ते करिडोरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिए पनि सूर्यविनायक नगरपालिका–२ र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–३ मा देखिएको अवरोध र जनताका समस्या समाधान निकाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकास निकाल्न स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्नुपर्ने बताइएको छ । हनुमन्ते करिडोर निर्माणमा जनताको जग्गा समेत पर्ने भएकाले संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पत्तिको हक संरक्षण गरेर जग्गा एकीकरण योजनामार्फत सो हकको सुरक्षित गर्न पनि समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कुनै पनि आयोजनामा पहिले पूर्वतयारीको काम पूरा नगरी ठेक्का सम्झौतामा जान नहुने बताउनुभयो । आयोजना आफैँले निर्माणस्थल खाली नगरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिन नहुने उहाँको भनाइ छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकार भए पनि यिनका बीचमा आपसी समन्वय नहुँदा कतिपय योजनामा दोहोरोपना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले तत्काल बाहिरी चक्रपथ निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले शहर वरिपरिको क्षेत्र खाली हुँदैमा निर्माण नगर्ने हो भने पछि सबैतिर बस्ती बसेर काम गर्न सकिँदैन ।”

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले निर्माणस्थल खाली हुँदा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको अवधिमा काम गरिसक्ने बताउनुभयो । सो आयोजनामा बजेटको समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो । पहिले निर्माणस्थल खाली गरिसकेर ठेक्कामा जाँदा लामो समय लाग्ने भएकाले ठेक्का लगाउँदै निर्माणस्थल खाली गरिँदै आएको उहाँको भनाइ छ । 

भक्तपुर–२ का सांसद महेश बस्नेतले अहिले सागबारी र सुन्दर बस्तीबाहेक अरु ठाउँमा ठूलो समस्या नभएको बताउनुभयो । हनुमन्ते करिडोर बनेपछि गोदावरी र कर्मनाशा खोलामा पनि करिडोर निर्माण हुने र यसले गर्दा धेरैलाई सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो । करिडोर निर्माणमा मध्यपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकाले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाब छ । 

समितिका सदस्य जीपछिरिङ लामाले कुनै पनि आयोजना निर्माण पहिले स्थानीयवासीलाई पर्ने असरका बारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्बन्धित निकायले निर्माणस्थल खाली नगरी ठेक्का लगाउने र काम अघि नबढेपछि त्यसको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

समितिका सदस्य दामोदर भण्डारीले हनुमन्ते करिडोर निर्माणभन्दा पहिले एकीकृत जग्गा योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधि मिलेर लाग्दा अहिले देखिएको समस्या स्थानीयस्तरमा नै समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । समितिका सदस्य केदार सिग्देलले करिडोर निर्माणले नदी कटान रोक्ने, नदी सफा बनाउने र सडकको जाम कम गर्ने भएकाले यसको निर्माण शहरी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । आयोजना निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले स्थानीयबासीलाई मर्का पार्न नहुने र स्थानीयवासीले पनि अनावश्यक माग राख्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । 

समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले आयोजनाका विषयमा पहिले नै पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सो आयोजना अघि बढाउन स्थानीय तहहरु मिलेर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । समिति सदस्य रङ्गमती शाहीले कुनै पनि ठाउँमा जनताको आवश्यकताका आधारमा नभएर पहुँचका आधारमा आयोजना निर्धारण हुँदा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजना धेरै हुँदा समस्या भएको भन्दै उहाँले तीनै योजना कर्णालीमा लैजाँदा समस्या नआउने उल्लेख गर्नुभयो ।