मंसिर ९, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको समन्वयमा नेपाली सेनाले ७७ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक गुल्मबराबर सैनिक परिचालन गरेको छ । 

त्यसबाहेक केन्द्रमा विशेष बाहिनीअन्तर्गतका गण, सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको पृतना र त्यसअन्तर्गतका बाहिनीमा हेलिकोप्टर र मद्दती फौज पनि सतर्क अवस्थामा राखिएका छन् । सेनाले जम्मा ६४ हजार २० जनाको फौज खटाएको छ । 

यो कुल सैनिक संख्या ९६ हजार पाँच सयको करिब ६६ प्रतिशत हो ।‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा गुल्म र सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले थप जनशक्ति तैनाथ गरिसकेका छौँ, अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा जिम्मेवारी सुरु भइसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहालले भने, ‘सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा थप फौज पनि पठाएका छौँ, आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने गरी मद्दती फौज पनि तयारी हालतमा राखेका छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ

हरेक पृतनामा हेलिकोप्टर र थप फौज

हरेक पृतनामा कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर जुनसुकै वेला परिचालन हुने गरी तयारी हालतमा राखिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले जिल्लास्थित गण, बाहिनी, पृतना र हेडक्वार्टरअन्तर्गत विशेष बाहिनीबाट खटिने गरी चार तहमा मद्दती फौज पनि तयारी हालतमा राखेको छ ।

‘आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली सेनाबाट ६४०२० फौज परिचालन गरिएको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित फौजले मतपत्र छपाइ सुरक्षा, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कारागार तथा विमानस्थल सुरक्षालगायत निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा रही आवश्यक अन्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।’

दाहालका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षालाई लक्षित गरेर सैनिक परिचालन भएका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा रणनीतिका आधारमा अति संवेदनशील क्षेत्रमा रिमोट कन्ट्रोल डिभाइससहितको बम डिस्पोजल टोली खटाइएको पनि दहालले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि पूर्वी पृतना इटहरीबाट प्रदेश नम्बर १, मध्य पृतना हेटौँडाबाट प्रदेश नम्बर ३, पोखरास्थित पश्चिम पृतनाबाट प्रदेश नम्बर ४, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलबाट प्रदेश नम्बर ५, उत्तरपश्चिम पृतना सुर्खेतबाट प्रदेश नम्बर ६ र सुदूरपश्चिम पृतना दिपायलबाट प्रदेश नम्बर ७ को सुरक्षाका लागि फौज परिचालित भएका छन् । निर्वाचनका लागि सेनाले कमान्डरहरूका लागि पूर्वपरिचालन तालिम र त्यसपछि अन्यलाई आफ्नो भूमिकाबारे अभिमुखीकरण तालिम पनि दिइसकेको छ ।

भूमिका उही तर थप सतर्क 

पछिल्लोपटक शृंखलाबद्ध बम विस्फोटका घटना हुन थालेपछि थप सतर्क भएको सेनाले जनाएको छ । तर, आफूहरूले थप भूमिका नपाएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा फेरबदल आएको छैन, परिस्थितिको संवेदनशीलताका आधारमा थप चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने काम अतिरिक्त होइन,’ दाहालले भने, ‘यो हाम्रो तोकिएको जिम्मेवारी नै हो ।’

सरकारले एक महिनाअघि (६ कात्तिक) मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले १ कात्तिकमा निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । स्रोतका अनुसार निर्वाचनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भएमा र त्यस्तो परिस्थिति नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर गएमा सेना देखिने गरी घटनास्थलमा परिचालित हुनेछ । तर, सामान्य अवस्थामा भने सेनाले पृष्ठभूमिबाट नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई सघाउनेछ ।

मतदाता र मतदान केन्द्रमा समन्वय 

सेनाले मतदाता र मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि मोबाइल टिम पनि खटाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा खट्ने गरी पनि सैनिक तयारी हालतमा राखिएको छ । सेनाले मतदानका दिन हवाई गस्ती र मोबाइल पेट्रोलिङ गर्नेछ । मतपेटिकालाई सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म ल्याउन, मतगणना नभएसम्म मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा दिने मुख्य जिम्मेवारी पनि सेनाको हुनेछ । ‘पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विजय जुलुसमा पनि सेनाले तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिनेछ, विजयी उम्मदवारको सुरक्षाका लागि पनि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नेछ,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जिल्ला सुरक्षा समितिको सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा सेनाले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

सेनाका अनुसार फौजले पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइमा सुरक्षा प्रदान गरेको छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाले तोकिएका स्थानमा मतपत्र ढुवानी कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता दाहालले भने, ‘दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा मतपत्र ढुवानी कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेका केही जिल्लामा मतपत्र ढुवानी कार्य गरिरहेको छ ।’

कारागार र विमानस्थलको जिम्मा सेनालाई 

सरकारको आदेशअनुसार सेनाले निर्वाचन अवधिभर कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ । ‘देशका ५३ वटा कारागार र २३ वटा विमानस्थलको सुरक्षार्थ फौज तैनाथ भइसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता दाहालले भने । सेनाले २२ कात्तिकदेखि हालसम्म २२ जिल्लाका ३३ स्थानमा बम डिस्पोज गरेको तथा शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको जनाएको छ ।