पुस ११, काठमाडौँ । जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणका विभिन्न चरण हुँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्रिय भूमिका खेलेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल अब बन्ने सरकारमा वाम गठबन्धनका अलावा अन्य पार्टीलाई पनि समेटेर जानुपर्ने कुरा जोडदारका साथ उठाइरहेका छन् ।
आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छापिएको छ–शान्ति, स्थिरता र समृद्वि हासिल गर्न पनि साना–ठूला सबै दललाई सरकारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उनले खुलाएका छन् । उनीसँग सरकार गठन तथा वाम एकताको विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
माओवादी छाडेर फोरमसँग सहकार्य प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनियो । कुरो के हो ?
हामी माओवादी र फोरम मात्रै होइन, संसद्मा रहेका अरू दलसँग पनि मिलेर जान चाहन्छौं । वाम गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउँदै दुवैको पारस्परिक सल्लाहबाट अरू पक्षलाई पनि समेटेर लैजान खोजिएको हो । तर वाम गठबन्धनबाहिरका दलसँग सहमति भइसकेको छैन । मैले उपेन्द्र यादवजीलाई केही दिन अगाडि बालुवाटारमा भेट्दा सरकार निर्माणबारे कुरा गरौं भनेको थिएँ । उहाँले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको हो तर औपचारिक छलफल भएको छैन ।
माओवादीलाई माइनस गरेर सरकार गठन हुन लागेको हो कि ?
माओवादीलाई माइनस गरेर सरकार गठन हुँदैन । पहिले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाएर मात्रै तेस्रो पार्टीलाई ल्याउने हो ।
धेरै पार्टीको सरकार स्थिर हुन्छ र ?
अरु पार्टीलाई सरकारमा ल्याउँदैमा अस्थिर हुने होइन । विचारमा सहमति पनि हुनु पर्यो । विचारमा सहमति भएपछि सरकारमा ल्याउन गाह्रो छैन । सबैलाई समेटेर सरकार गठन गर अनि शान्ति र समृद्धि देऊ भन्ने नै आमचाहना हो । हामी सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबाहेक संघीय समाजवादी, मजदुर किसान, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदसँग पनि कुरा गर्छौं ।
फोरमसँग पनि एकता प्रयास गर्ने ?
हामी बसेर छलफल गर्न तयार छौं तर अहिले नै एकताका लागि भने होइन । सरकार निर्माणका लागि । फोरम फरक विचार बोक्ने पार्टी हो । विचारमा सहमत भए मात्रै एकता सम्भव हुन्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको मुद्दा छाडेका छैनन् । अब एमाले पनि त्यसमा लचक हुन्छ ?
संविधान संशोधनको विषयमा उपेन्द्रजी आलोचनात्मक नै रहनुभयो । मधेसी जनताको भावना र चाहना के हो, सरकारले राम्रोसँग सुन्नुपर्छ । राष्ट्रियता र नेपाली जनताको हितमा हुने कुनै पनि कुरालाई एमालेले स्वीकार गर्छ ।
वाम एकतामा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के हो ?
कार्यव्यस्तता प्रमुख कारण हो । अहिलेको सरकारले पनि सरकार गठनका लागि समस्या खडा गरिरहेको छ । जनादेशको कदर नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । त्यसमा हाम्रो बढी ध्यानकेन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग हामीले राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरेका छौं । प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । राष्ट्रियसभा गठन नभए पनि सरकार गठन गर्न कानुनी जटिलता छैन तर महिलाको कुरा उठाएर समस्या खडा गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो गलत हो ।
अध्यादेशबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ भन्ने एमालेको निचोड हो ?
एमाले एकल संक्रमणीय व्यवस्थामा जान सक्दैन । त्यो संविधानविपरीत हुन्छ । ०४७ सालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था हामीले सहमतिमै हटाएका हांै । स्थानीय निर्वाचनमा हारिसकेपछि राष्ट्रियसभामा सिट बढाउनकै लागि यस्तो व्यवस्था अध्यादेशमा ल्याइनु गलत कार्य हो ।
अब राष्ट्रियसभा निर्वाचन कसले गर्ने त ?
एकल संक्रमणीय व्यवस्था हटाउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले संविधानबमोजिम नयाँ ऐन निर्माण गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्छ ।
चुनाव जितेपछि वाम गठबन्धनमा जटिलता देखियो नि ? पद नमिलेर हो ?
पदको बाँडफाँट गर्न जान्नु नेतृत्वको कला हो । हिजो सिटको बाँडफाँट गर्न पनि गाह्रो थियो । त्यो पार लगायौं र जित्यौं । त्यही कुरा कांग्रेसको गठबन्धनले गर्न सकेन । पद बाँडफाँटमा कुनै समस्या छैन, सम्मानजनक रूपमा त्यो काम हुन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र सरकारको नेतृत्व तीनैवटामा एमालेले दाबी गरिरहेकाले एकीकरणमा जटिलता देखिएको भनिन्छ नि ?
औपचारिक रूपमा पार्टीगत भूमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट भएकै छैन । यो बाहिरी प्रचार मात्रै हो । पदीय विवाद हुने गरी जानु हुँदैन । नेताहरूले देशको बारेमा सोचेर त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
अहिले पार्टी एकता छायाँमा परेको हो ?
पार्टी एकीकरणका लागि जनादेशप्राप्त दुई पार्टी पछाडि फर्किए भने जनताले राम्रो मान्ने छैनन् । उनीहरू जनताको नजरमा गिर्छन् । हामीले कसैसँग विलय हुने गरी होइन, सम्मानजनक एकता गर्न लागेका हौं ।
वाम एकतालाई दिगो बनाउन चुनौती देख्नु हुन्न ?
चुनौती छ । विचार सिद्धान्त र भूमिकामा सहमति चाहिन्छ अनि दिगो हुन्छ । त्यसका लागि हामीले धेरै कुरामा त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
माओवादीले उठाइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा एमाले पनि जान तयार भएको हो ?
यो एउटा पार्टीको धारणा हो । हाम्रो त्यस्तो धारणा छैन । यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।
तपाईं अब सक्रिय राजनीतिमै रहने कि राष्ट्रपति बन्ने ?
देशमा विकास होस् र जनताले समृद्धि देख्न पाउन् भन्ने मेरो चाहना हो । पार्टीले दिएको भूमिका म निर्वाह गर्छु । पदका लागि पार्टीमा एक से एक नेता हुनुहुन्छ । आपसी सहमतिमा जस्तोसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको विषयमा दुई पार्टीबीच छलफल हुनुपर्छ । मेरो यसमा दाबी छैन ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!