फागुन ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिँदै उनले शेरबहादुर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

ओलीले विगतका निर्णय कति कानुनसम्मत छन्, कति प्रक्रिया पुगेको छ–छैन ? त्यसको अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् । यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

घोषणापत्रका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सूची बनाउन वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले पनि चुनावको मिति घोषणापछिका कतिपय निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

कार्यदलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै भएका राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए । 

आचारसंहिताविपरीतका र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने प्रकृतिका र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएका निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई सुझाब दिन लागेको उनले बताए ।

नेता रिमालले कार्यदलको सुझाबमा पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय खारेज गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरेको बताए । कार्यदलले दीर्घकालीन असर पर्ने ठूला निर्णय र राजनीतिक निर्णय खारेज गर्दा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर गर्ने मोडालिटीसमेत अघि सारेको छ । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय खारेज गर्दा अदालतबाट उल्टिन सक्ने भएका कारण निर्णय खारेजको मोडालिटीमा समेत सचेतता अपनाउन लागेको हो । 

‘चुनावअघि र पछि विभिन्न खालका निर्णय भएका छन्, कतिपय निर्णय ठाडै खारेज गर्न गाह्रो हुने खालका छन्, कतिपय निर्णयलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छन्,’ रिमालले भने, ‘दीर्घकालीन असर पर्ने र कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने सबै निर्णयलाई प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गरिन्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनीत गर्न देउवा सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको तीनजनाको नाम फिर्ता लिने भएको छ । 

सरकारका एक मन्त्रीले यसअघि सिफारिस गरिएको नाम फिर्ता लिएर नयाँ नाम पठाउने बताएका हुन् । संविधानले राष्ट्रिय सभामा तीनजना सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अघिल्लो सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको नाम फिर्ता लिएर नयाँ नाम पठाउने सरकारले तयारी गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनजना सदस्यमध्ये दुई एमाले र एक माओवादी केन्द्रले पठाउने वाम गठबन्धनबीच समझदारी भएको छ ।