बैशाख ३०, काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६) मा १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र नै जारी गरेर बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगार दिन पत्र काटेको छ ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो । सोहि कार्यक्रम अन्तर्गत गत चैत्र १ गतेबाट स्थानीय तहहरुले बेरोजगारहरुको लगत संकलन भैरहेको छ । 

प्रतेक स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुने उदेश्यले वेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन निवेदन दिएका व्यक्तिहरु मध्ये अन्तिम सूचीमा सुचिकृत हुने व्यक्तिहरुलाई समेट्ने सरकारको लक्ष्य छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (संचालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत सबैभन्दा बढी रोजगारी पाउनेमा भीमदत्त नगरपालिकामा, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका,  चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, ललितपुरको लतिलपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा रहेका छन् । यी स्थानीय तहले ४५१ जनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिनेछन् । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम २३ जनालाई रोजगारी दिनेछ ।

यो कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा केन्द्र सरकारले पठाउनेछ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनसम्मको रोजगारी दिने र वर्षभरि परिवारको कुनै पनि सदस्यले सय दिन बराबरको रोजगार नपाए उक्त अवधिमा पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता दिने घोषणा कार्यान्वयन गराउँदै छ ।