फागुन १२, कैलाली  ।  खटाइएका कर्मचारी नपुग्दा प्रदेश नम्बर ७ का मन्त्रालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । मन्त्रालयका भवन निर्धारण भएपनि मर्मत र रंगरोगन अझै सकिएको छैन ।

कार्यस्थलसहित कर्मचारी नहुँदा अलमलमा परेका मन्त्रीहरु विभिन्न कार्यालय र योजनाको अनुगमन भन्दै समय कटाइरहेका छन् । 

मन्त्री नियुक्त भएपछि सुरु गरिएको आन्तरिक व्यवस्थापन अत्यन्तै सुस्त छ । 

प्रदेश मुकाम तोकिएको डेढ महिना बित्दा पनि मन्त्रालय भवनको मर्मत र रंगरोगन जारी छ । उत्साही भएर मन्त्रालय छिरेका मन्त्रीले राम्रो कार्यकक्षसमेत पाएका छैनन् । मन्त्रीकै कार्यकक्षमा विद्युत, टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवा छैन । खटाइएका कर्मचारीसमेत नपुग्दा आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसलाई सुम्पिने भन्नेमा मन्त्री नै अन्योलमा छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ का विषयगत मन्त्रालयमा २ सय ८७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, केन्द्र सरकारले खटाएका अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । कर्मचारी नै नहुँदा व्यवस्थापकीय काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा त इञ्जिनियर, लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी ३ कर्मचारी मात्रै छन् । मन्त्रालयमा सचिवसमेत नभएपछि एकपछि अर्को योजना अगाडि सार्नेमा महत्वकांक्षामा रहेका मन्त्री कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने अलमलमा छन् ।

केन्द्र सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नपठाउँदा र पठाएका पनि समयमै नपुग्दा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयगत संरचना तयार नभएकाले पुगेका कर्मचारी पनि कसो गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । केन्द्र सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको दक्ष कर्मचारी पठाए मात्रै प्रदेशका मन्त्रालय सहजरुपमा चल्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ ।

कर्मचारी र पूर्वाधार नहुँदा मन्त्रीहरु प्रायः कार्यालय बाहिर नै रहन्छन् । कार्यालयगत काम नभएका कारण मन्त्रीहरु विभिन्न कार्यालय र योजनाको अनुगमन भन्दै घुमिरहेका छन् । तर, स्थानीय भने आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने मन्त्रीले के गर्लान भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् । - न्युज-२४बाट