पर्वत । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले स्थानीय निकायको चुनाव कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताए । उनले अबको केहि महिनामौ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तह हुने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनावको लागि तयार हुनको लागि निर्देशन दिए । सरकारले तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने छ, स्थानीय तहको चुनाव कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल र बहस भैराखेको छ, साविक गाविसलाई नै स्थानीय निकाय मानेर गर्ने वा आयोगले तयार पारेको खाका अनुसार गर्ने भन्नेबारेमा सहमति हुदै छ जे होस् स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ, हुन्छ हुन्छ उनले भने ।

गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र  निधिले संविधान संशोधनको विरोधमा नलाग्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले नेकपा एमालेको उक्साहटमा नलाग्न र पार्टी निर्णयको पक्षमा वातावरण बनाउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

कुश्मामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमा निधिले एमाले संघीयता बिरोधी पार्टी भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘झुटको खेती गरेर आन्दोलनमा लाग्नेहरुबाट सतर्क रहनुस् । पार्टीको निर्णयविपरित नलाग्नुस् ।’ निधिले सरकारले ल्याएको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही लगायत जिल्लाबासीहरुकै हितमा रहेको दाबी गरे ।

नेकपा एमालेले अनावश्यक आन्दोलन चर्काएको र संसदलाई समेत चल्न नदिएर संसदीय प्रणालीलाई अवरोध गरेको भन्दै उनले यसो गर्नु राष्ट्रियहित विपरित हुने टिप्पणी गरे । नेता निधिले एमालेलाई तुरुन्त संसद चल्न दिई मन नपरेका बिषयमा छलफल गरी निकास खोज्न सुझाए ।

संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समाबेसी, धर्मनिरपेक्षतालगायतका उपलब्धी संस्थागत गरेकाले त्यसको संरक्षण गर्न सबै पार्टी लाग्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालले प्रदेश नं ५ बाट पहाडलाई अलग्गाउन खोजेको भन्दै सडक र सदन अबरोध गरेको तर त्यसमा कुनै पनि तुक नभएको उनले  ठोकुवा गरे । आफुले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रघात नहुने हामीले कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रघात हुने, यदी राष्ट्रघातीनै भएको भए केपी ओली राष्ट्रघाती हुन उनले भने ।

केपी ओली प्रति निकै आक्रोशित देखिएका निधीले हातबाट पत्र देखाउँदै भने हेर्नुहोस यो पत्र यसमा केपी ओलीको सहि छ । उहाँले ५ नम्बर प्रदेशलाई धेरै पहिला नै टुक्राउनु भएको छ । उहाँले तयार पारेको पत्रलाई हामीले संबिधान संसोधनमा लैजादा राष्ट्रघाती हुने ? यो जस्तो नाटक अरु केहि हुन सक्दैन् । आफ्नो संबोधनमा उनले भने तपाई कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु यो पत्र बोकेर जनताको जानुस र भन्नोस् केपी ओली यहि काम गर्दा राष्टवादी र हामीले गर्दा राष्टघाती कसरी हुन्छ भनेर । “स्वर्गीय पार्टी सभापति शुसिल कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली शर्माले संयुक्त रुपमा पहिलेनै सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेको दस्ताबेज हामीसँग प्रमाण छ, पहिले आफुले हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रघात नहुने, अहिले हामीले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राष्ट्रघात हुने, उनले भने । यदि केपी ओलीलेनै हस्ताक्षर गरेको सिमांकन हेरफेर सहितको सिमांकन विवाद अन्त्य गर्न खोज्नु सरकारले राष्ट्रघात गरेको ठहरिन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात ओलीबाट हस्ताक्षर गरेर पहिलेनै भएको छ, निधिले भने । कार्यक्रममा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले सीमांकन हेरफेरमा जनताको असहमति आउनु स्वाभाबिक रहेको भन्दै तर पार्टी निर्णयलाई सर्बोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा वनमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी, वाणिज्य राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचन, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल, ज्ञानेन्द्र कार्की, रुपन्देहीका सांसद अब्दुल रज्जाक, गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी लगायत सहभागि थिए ।

ओलीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा के उल्लेख छ ?

नेकपा एमालेले अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भनी विरोध गर्दै आएको छ । साथै उसेले गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा जस्ता ठाउँमा आन्दोलन समेत गरिरहेको छ । तर, वास्तवमा यो संशोधन प्रस्ताव मोटामोटी रुपमा एमालेकै मार्ग्चित्रमा आएको हो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई यो सरकारले निरन्तरता मात्रै दिएको हो । जसका केही कारण बुँदागत रुपमा तल उल्लेख छ ।

१. पहिलो कुरा त केपी ओलीजी र सुशील कोइरालाजीले हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ०७१ कात्तिक ७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

२. दोस्रो, ओलीजी नै आफनो मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधनको चारबुँदे प्रतिबद्धता पास गर्नुभएको थियो, जसमा नागरिकता, भाषा, माथिल्लो सदन र सीमांकन समेतको विषयवस्तु समेटिएका थिए ।

३. ओलीजी अहिले संविधान संशोधनको औचित्य के हो भन्दै हुनुहुन्छ । तर, जनताले उहाँलाई स्मरण गराउनुपर्छ, प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले तत्कालीन उप(प्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा सीमांकन पुनरावलोकन आयोग बनाउनुभएको थियो (सैद्धान्तिकरुपमा सीमांकन परिमार्जन तीन महिनाभित्र गर्ने कार्यक्षेत्रसहित) । यद्यपि मधेसी दलहरुले त्यसमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार गरे ।

४. मधेसी दललाई कमल थापाज्यूले दिनुभएको ननपेपरमा समेत अहिले संशोधनमा आएका चार विषय समेटिएका थिए ।

५. संविधान घोषणाको बेलामै नेताहरुले मधेसबाट जितेका आफ्नै दलका मधेसी, थारु र जनजाति सभासदहरुलाई संविधान संशोधन गरिने वाचा रोष्ट्रममा उभिएर  सदनमा गर्नुभएकै हो ।

६. मधेस, थरुहट गरी तराईमा मोटामोटी दुई प्रदेशको खाकाको झलक एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा समेत देखिन्छ । पार्टीले जुन विषय देखाएर भोट मागेको हो, त्यसभन्दा पछाडि फर्किनु भनेको मतदाताप्रतिको विश्वासघात हो ।

७. विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक (देशभित्र र बाहिर) भेटहरुमा एमालेका नेताहरुले यी चार विषयहरुमा आफूहरु संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।

८. एमालेका नेताहरुले संविधान भनेको पत्थरमा कोरिएको रेखा होइन, सशोधन गरिने दस्तावेज हो भनी भाषण गरेको अझै सम्झन      सकिन्छ ।

९. दुई नम्बर प्रदेशका आन्दोलनको आकलन गरेर थाम्न नसक्ने आभाष भएपछि सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराई जिल्लाहरुको प्रदेश बनाए पनि पश्चिममा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लाहरुलाई पहाडी जिल्लामा लगेर गाभे । यो कुराको पछाडिको वास्तविकता के होे भने ठूला दलहरुले यी जिल्लाहरुमा कुनै आन्दोलन हुनेछैन भन्ने नै सोचेका थिए । यी ठूला दलका नेताहरुले  मधेस आन्दोलनमा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी मान्छे (१० जना) भैरहवामै मारिएको कुरा स्मरण गराउन आवश्यक छ ।

१०. न्यूनतम रुपमा संविधान संशोधन नगरे मधेसवादी दलले निर्वाचन स्वीकार गर्न नसक्ने र सरकारले दमन नै गरेर जाने अवस्था हुन्छ । तर, अब हुने दमनले मधेसलाई कहाँ पुर्रुयाउँछ, कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।

११. अहिले छुट्टएिको ५ नम्बर प्रदेश, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म पहाडी तथा मधेसी, थारुको लगभग बराबरी जनसंख्या रहने र दुवै समुदायको सहअस्तित्वको प्रदेश हुनेछ ।

१२. अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा राखिएका पहाडी जिल्लाहरुको प्रदेशमा मगर र खस आर्यको पनि लगभग बराबरी संख्या हुने अवस्था रहन्छ, त्यसैले यो प्रदेश विभाजन दुई ठूला समूहको लागि पनि राम्रै हुने देखिन्छ ।

१३. संशोधन प्रस्तावमा मधेसीका केही असन्तुष्टि छन् (पदाधिकारीको नागरिकता, जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा पूरक संशोधन) तथा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी सीमांकन आयोगको क्षेत्राधिकार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यस कारण आफू सरकारमा हुँदा एकथोक कुरा गर्ने र तर आफू विपक्षमा हुँदा आफैंले सरकारमा ल्याएको विषयलाई विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कार लोकतन्त्रको लागि स्वस्थकर होइन । कोठाभित्र सहमतिको दस्तावेज आफैले तयार गर्ने तर भोटको राजनीतिका लागि विरोध गर्ने परिपाटी एमालेले  त्याग्नुपर्छ । 

जनताकै हितमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने सरकारको प्रस्ताव आएको हो -  रक्षामन्त्री खाँड

रक्षामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने सरकारको प्रस्ताव जनताकै हितमा रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले सिमांकन हेरफेर सहितको संविधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रस्ताब अगाडि सारेको भन्दै अब पछि नहट्ने बताए । “हावापानीसंग राष्ट्रियता जोडिदैन, भौगोलिक क्षेत्रसंग राष्ट्रियता जोडिदैन्, राष्ट्रियता जनतासँग जोडिएको विषय हो, एमालले भौगोलिकताका आधारमा राष्ट्रियताको नाममा देशलाई संक्रमणकालिन अबस्थामा राख्न खोज्यो उनले भने । सरकार बिरुद्ध एमालले षडयन्त्र गरेको र आफु बाहेक सबै पार्टी देश बिरोधी देख्न थालेको  छ उनले  भने, हिजो हामी पोखरालाई केन्द्र मानेकानै थियौं त आज किन विरोध, संविधान धेरै कसिलो बनायो भने गारो हुन्छ भनेर हामीले लचिलो बनाएका थियौ त्यसैले त आज हेरफेर हुदैछ । संविधान कार्यान्वयन गर्दा अबस्था अनुसार हेरफेर गरेर लैजानुपर्छ जून अहिलेको सरकारले गरेको छ, यसलाई राष्ट्रघात भन्नु गलत रहेको उनको तर्क छ । हिजो संविधान जारी हुनेबेलामा विरोध थियो, त्यतिबेला पनि हामीले संविधान हेरफेर हुने गरी लचिलो बनायौ र जारी गरौं तर मधेसबादी दलहरु  अन्यक्षेत्रमा दिपावली हुदाँ अन्धकार बनाएर विरोध ग¥यो तर आज एमालले राष्ट्रियता हिमाल, पहाडसंग जोड्यो, जनतासँग पुग्न सकेन उनले भने ।