बैशाख २४, म्याग्दी । बेनीमा छपाइको काम गर्दै आएका दिप्ती अफसेट प्रेसका सञ्चालक सोलु राजवंशी एक हप्तायतादेखि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ । 

बेनीकै कालीगण्डकी अफसेट प्रेसका कर्मचारीलाई विभिन्न राजनीतिक दलको स्थानीय प्रतिवद्धतापत्र र नमुना मतपत्र छपाइ गर्न भ्याइनभ्याई छ । सङ्गमचोकको लालीगुराँस प्रिन्टिङ सेन्टरका सञ्चालक सन्दिप खत्रीलाई उम्मेदवारको प्रचार सामग्री बनाउने व्यस्तताले गर्दा कुरा गर्ने फुर्सद छैन । 

राजवंशी र खत्री मात्र होइन बेनीमा रहेका सबै अफसेट प्रेस, आर्ट, फ्लेक्स प्रिन्ट सेन्टरमा चुनाव प्रचारका सामग्री बनाउन नेता कार्यकर्ताको भीड देखिन्छ । “खाने फुर्सदसमेत छैन,” खत्रीले भन्नुभयो – “उम्मेदवारको गोजीपात्रो, क्यालेन्डर, फ्लेक्स, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रचार सामग्री बनाउन व्यस्त छु ।” 

यहाँका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले टिसर्ट, टोपी, झन्डा, स्टिकर, फ्लेक्स प्रिन्टलाई चुनावप्रचारको माध्यम बनाएका छन् । उम्मेदवारमाझ टिर्सटमा आफ्नो पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह छापेर कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने होडबाजी चलेको छ । 

धेरै उम्मेदवार भएकाले प्रतिवद्धतापत्र, नमुना मतपत्र छपाइ गर्ने तथा प्रचार सामग्री बनाउने कामको चाप बढेको कालीगण्डकी अफसेट प्रेसका सञ्चालक लीलाराम गौतमले बताउनुभयो । 

चुनावी गतिविधिले तीव्रता पाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्रामीण क्षेत्रका होटलको समेत कारोबार बढेको छ । उम्मेदवारले गाडी रिजर्भ गरेर प्रचारमा हिँड्ने, कार्यकर्तालाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेर ¥याली तथा प्रचारमा लैजाने गरेका छन् । घरदैलो र आमसभा गर्न गाउँमा दैनिकजसो नेता कार्यकर्ता पुग्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुराँमा व्यापार बढेको व्यवसायीले बताएका छन् । 

चुनावमा तडकभडक देखाउने प्रवृतिका कारण आर्थिक गतिविधि बढेको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक भोलनाथ घिमिरेले बताउनुभयो । “चुनावमा होमिएकाले खर्च बढाउने र विभिन्न किसिमले बजारमा पैसा आउने गर्छ,” घिमिरे भन्नुहुन्छ – “चुनाव सकिएलगत्तै यसले सामाजिक रुपमा समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।” 

मतदातालाई प्रभावमा पार्न र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न उम्मेदवार तथा दलहरुले गर्ने खर्च चुनाव लगत्तै बिलाउने हुँदा त्यसले आममानिसको जीवनमा दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन । यसकारण निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाइ तथा सर्वसाधारणमा चेतनाको विकास गराउनुपर्ने प्राध्यापक घिमिरेको भनाइ छ । 

व्यवसायीले भने चुनावको समयमा धेरैजसो कारोबार उधारो हुने गरेको बताउँछन् । विश्वास गरेर उधारोमा सामान दिए पनि चुनाव सकिएपछि हार्ने वा जित्ने कसैले पनि बक्यौता तिर्न वास्ता नगर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । बजारका पसल तथा होटलमा कतिपय राजनीतिक दलले २०६४ र ७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको खर्च तिर्न बाँकी रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । रासस