काठमाडाैं । एमाले र माओवादी केन्द्रले एक सातादेखि प्रयास गरेपनि निर्वाचन क्षेत्र र सिट बाँडफाँड टुंग्याउन सकेका छैनन् । वाम गठबन्धनमा सामेल नयाँ शक्तिले पाउने सिटका विषयमा त कार्यदलमा छलफलसमेत भएको छैन । गठबन्धनमै आउने तयारीमा रहेका नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र र प्रदेशमा पाउने क्षेत्र र सिटबारे पनि अन्योल छ ।

अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-तीन दिनपछि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउनुपर्ने दबाब दलहरूलाई छ । कार्यदलका सदस्य एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार प्रदेश नम्बर १ बाट छलफल सुरु भए पनि टुंगो नलागेको बताए । ‘१ नम्बर प्रदेशबाट प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही जिल्लामा निष्कर्षनजिक पुगेका छौँ, केही जिल्लाको टुंगो लगाउने काम बाँकी नै छ, बिहीबार फेरि छलफललाई निरन्तरता दिनेगरी बैठक स्थगित भयो ।’

कार्यदलले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुन दल लड्ने टुंगो भन्ने लगाएको छ । धनकुटा, तेह्रथुम र सोलुखम्बु तथा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका झापा, मोरङ, सुनसरीको क्षेत्र बाँडफाँडमा छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

साना दललाई भागबन्डा झन् समस्या
एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसी छलफल जारी राखे पनि वाम गठबन्धनमा आबद्ध नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल तथा सामेल हुने तयारीमा रहेको नेकपा माले र राजमोलाई दिइने क्षेत्र र सिट संख्याबारे अझै छलफल भएको छैन ।
नयाँ शक्तिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुल सिटको १५ प्रतिशत दाबी गरेको छ । त्यस्तै, मालेले प्रतिनिधिसभामा पाँच तथा प्रदेश सभामा १० सिट दाबी गरेको छ । जनमोर्चाले पनि गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

साना दललाई दिइने सिटबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टुंगो लगाउने भनिए पनि अझै कुरा मिलिसकेको छैन । ‘हामीले क्षेत्र हेरेर प्रतिनिधिसभामा पाँच र प्रदेश सभामा १०–१२ सिट प्रस्ताव गरेका छौँ, तर अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन,’ माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘हामी हँसिया हथौडा र तारा चिह्नमै लड्छौँ भनेका छौँ, सिटमा पनि त्यति हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन, हामी एकीकरणका विषयमा पछि छलफल हुने गरी गठबन्धनमा सामेल हुन्छौँ ।’

साना वाम दललाई सिट बाँडिएपछि बाँकी सिट एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भए पनि साना दलकै सिट टुंगो नलाग्दा सिट बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ ।

कार्यदलमा हेरफेर, एमालेबाट शंकर पोखरेल
तीन दलको कार्यदलमा एमालेबाट विष्णु पौडेलको स्थानमा शंकर पोखरेलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पौडेल पार्टीको प्रदेश बैठकमा व्यस्त भएपछि दुई दिनदेखि उनको स्थानमा पोखरेलले प्रतिनिधित्व गर्न थालेका हुन् ।

गंगानारायण अनुपस्थित
नयाँ शक्ति पार्टीबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने गंगानारायण श्रेष्ठ कार्यदलको बैठकमा सहभागी नै छैनन् । ओली र प्रचण्डसँग नयाँ शक्तिले पाउने क्षेत्र र सिट संख्या टुंगो नलागेका कारण उनी कार्यदलको बैठकमा अनुपस्थित रहेका हुन् । ‘शीर्ष तहमा सिट संख्या टुंगो लागेपछि मात्रै बैठकमा सहभागी हुन्छु,’ श्रेष्ठले भने ।

यसकारण टुंगिएन क्षेत्र बाँडफाँड
मापदण्डमाथि नै आशंका
कार्यदलले सुरुमा हरेक जिल्लामा दुवै दल निल नहुने गरी क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, आधाभन्दा बढी मत फरक भएका क्षेत्रमा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीलाई पूरै मत नखसेको अवस्थामा विपक्षीलाई फाइदा हुने भन्दै मापदण्ड पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ । यो मापदण्ड परिवर्तन गर्दा एमालेलाई भन्दा माओवादी केन्द्रलाई घाटा लाग्ने देखिएपछि सहमति जुटाउन समस्या भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ठूलो समस्या नभएकाले पूर्वसहमतिअनुसार ६०/४० को अनुपातकै आसपासमा सिट बाँडफाँड हुने दाबी गरे ।

प्रदेश नं. १ मा समस्या
प्रदेश नं. १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा कमजोर परिणाम रहेकाले क्षेत्र बाँडफाँड मिलाउन समस्या देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले झापा, मोरङ, सुनसरीमा प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई सिट दाबी गरेको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बु र भोजपुरमा पनि दाबी गरेको छ । सोलुखुम्बुमा माओवादी दोस्रो र भोजपुरमा तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी कमजोर रहेका जिल्लामा पनि ४० प्रतिशत सिट अनुपातलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता कार्यदललाई छ ।

सिफारिस उम्मेदवारको चर्को दबाब
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिफारिसमा परेका दुवै पार्टीका उम्मेदवारले पार्टी नेतृत्व र कार्यदलका सदस्यलाई दलबलसहित भेटेरै अनुपातको नाममा अर्को दललाई नदिन दिनहुँ चर्को दबाब दिने गरेका छन् । सिट बाँडफाँड गर्दा पार्टीभित्रको गुटको समीकरण पनि मिलाउनुपर्ने दबाब नेताहरूलाई छ । छिटै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउँदा प्रत्यक्षमा टिकट नपाउनेहरू असन्तुष्ट बन्ने र उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फको सूचीमा समावेश गर्नैपर्ने दबाब झेल्नुपर्ने पनि शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ । गठबन्धन बन्ने भएपछि उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरूको बढ्दो संख्याले पनि नेताहरूमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।