अञ्जली थापा | चैत २५, हेटौँडा | प्रदेश नं ३ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चार विधेयक माथि छलफल भएको छ । 

बैठकले ‘गाँउ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो । 

गाउँ नगर, जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद दीपक निरौला, माधव पौडेल, प्रेमबहादुर पुलामी, रचना खड्का र राजकाजी महर्जनले भाग लिनुभयो । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा १२ सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्दै कार्यपालिका सदस्यले पनि वडाध्यक्ष सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सत्तापक्षकै सांसदको विरोध 

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका सांसदले विधेयकमा सांसदको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । 

नेकपा (एमाले)का सांसद शशिजंग थापा, बेलीमाया घले, बसुन्धरा हुमागाईँ, गणेश दुलाल, चन्द्र लामा र जुनेली श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हिरानाथ खतिवडा, विशाल खड्का, रत्नप्रसाद ढकाल, प्रेमबहादुर पुलामी, राजकाजी महर्जन र लालकुमारी पुनले सांसदलाई तलब भत्ताको हतार नभएको भन्दै पहिला मर्यादाक्रम मिलाउन माग गर्नुभयो । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, गीता वाग्ले र बिजुला बर्माले विधेयकमा मर्यादाक्रम र औचित्यहीन वाक्य आएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । 

छलफलका क्रममा सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मर्यादाक्रमको विषय प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले संशोधन हुन सक्ने ८२ बुँदे निति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रमलाई पनि समावेश गरेकाले संशोधन हुन सक्ने बताउनुभयो । 

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई मर्यादाक्रमको विषयमा नेपाल सरकारसँग पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतको सेवा सुविधा प्रस्ताव 

प्रदेश नं ३ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । 

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिएका विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका लागि रु ६० हजार ९७० पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार खर्च रु पाँच हजार र अतिथि सत्कारका लागि रु १० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता रु तीन हजार र विदेश जाँदा दैनिक २५० डलर प्रस्ताव गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्रीका लागि आवास, सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक परे थप एक सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशमन्त्रीका लागि रु ५२ हजार, राज्यमन्त्रीका लागि रु ४९ हजार र सहायकमन्त्रीका लागि रु ४७ हजार पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीलाई सञ्चार खर्चबापत रु तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि रु पाँच हजार प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले समान रु दुई÷दुई हजार सञ्चार र तीन हजार अतिथि सत्कार खर्च पाउनेछन् । प्रदेश मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता रु दुई हजार ५०० र विदेश भ्रमणमा जाँदा २०० अमेरिकी डलर तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले दैनिक भ्रमणभत्ता रु दुई हजार र विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ भने निजी घरमा बस्ने मन्त्रीलाई वार्षिक रु एक लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीलाई रु एक लाख १० हजार र सहायकमन्त्रीलाई रु एक लाख घर मर्मत खर्च दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 

सबै मन्त्रीलाई एकमुष्ट रु एक लाख फर्निचर खर्च, भाडाको घरमा बस्ने मन्त्रीलाई रु २७ हजार, राज्यमन्त्रीलाई रु २५ हजार र सहायकमन्त्रीलाई रु २० हजार घरभाडा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नै घरमा बस्नेले घरभाडा लिन पाउने छैनन् ।