कांग्रेसमा पहिलो पटक महासचिव प्रणालीमा जान प्रस्ताव

Posted on: 11 Jun, 2018

प्रेम सुनार | जेठ २८, गुल्मी । नेपाली कांग्रेस गुल्मीले  पाटी र सो मातहतका सवै जनवर्गिय सङ्गठनमा २ वटा सचिव वनाउने व्यवस्था खारेज गरी महासचिव, सचिव र सह–सचिवको व्यवस्था गर्न केन्द्रलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आईतवार  विपी स्मृति भवन तम्घासमा सम्पन्न सो पार्टीको  २१ औं जिल्ला कार्य समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो  ।

त्यस्तै केन्द्रमा जिल्ला तथा सबै तहका सभापतिले विधान बमोजिम मनोनित गर्ने र अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु पनि आएको पार्टी सचिव खिलध्वज पन्थीले  बताए । उनले भने–‘ केन्द्रमा महामन्त्रीको सट्टा महासचिव बनाईनु पर्ने र त्यहाँ देखि तल सम्म महासचिव हुनु पर्ने  गुल्मी काग्रेसको यो प्रस्ताव पहिलो हो ।’

उनका अनुसार पार्टीका हरेक इकाईमा सबै क्षेत्रको प्रतिनीधित्व, सबै तहमा पार्टीका सैद्धान्तिक प्रशिक्षणको वैधानिक व्यबस्था गर्न पनि सहभागिले सुभाव दिएका छन् ।

बैठकले ५० दिने महाअभियानको बारेमा पनि व्यापक समिक्षा गरेको छ । गुल्मी काँग्रेसले गाउँ केन्द्रित कार्यक्रमहरु तय गरेर पार्टीलाई फरक ढङ्गबाट लैजाने र आषाढ १ गतेदेखि स्थानिय तहका सबै वडामा स्थायी जिल्ला प्रतिनिधिहरु खटाएर नयाँ कार्यक्रहरु गरी पार्टीलाई शसक्त र वलियो बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै श्रावण महिनामा साविकका ३ वटै क्षेत्रमा क्षेत्रिय सम्मेलन र भाद्र महिनाको पहिलो हप्तामा जिल्ला सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि पार्टीको बिधान समय सापेक्ष नभएकोले सिंगो मुलुकलाई नै दिशा निर्देशन गर्ने गरी संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिईएको हो । बैठकमा सहभागिहरुले भएको बिधान कार्यान्वयन भएमात्रै पनि पार्टी सुदृढिकरण हुने भनाई राखेका थिए । आगामी असारको ५, ६ र ७ गते हेटौडामा जिल्ला सभापतिहरुको भेला हुँदैछ । सोही भेलालाई लक्षित गरेर जिल्लाका सबै क्षेत्रमा सुझाव संकलनकालागि जिल्ला समितिले विशेष बैठकको आयोजना गरेको हो ।

त्यसैको आधारमा क्षेत्रले पार्टीको बिधान संशोधन, पार्टी सदस्यता वितरण, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समिति गठन, पदाधिकारी सदस्यहरुको जिम्मेवारी, भातृ संगठनको जिम्मेवारी, पार्टी सुदृणीकरणका अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन रणनीति, सदनमा प्रतिपक्षिको भूमिका लगायतका बिषयमा सुझाव संकलन गरिएको सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले बताए  ।  केन्द्रले परिपत्र गरे अनुसार विधान संशोधन सुझाव मस्यौदा समितिका संयोजक खिलध्वज   पन्थीले तयार पारेको सुझाव मस्यौदा प्रस्तुत गरेका हुन । 

 बैठकका अन्य निर्णय यस्ता छन् ।

पार्टीलाई बलियो बनाउनकालागि प्रशिक्षण अनिवार्य गर्नु पर्ने ।  अनुगमन, वैज्ञानिक मुल्याङ्कन पार्टीको कृयाशिल सदस्यता नविकरण तथा वितरणको काम प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने, पार्टीका हरेक तहमा वार्षिक समिक्षाको वैधानिक व्यबस्था हुनुपर्ने । महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनीधिलाई पनि पार्टीका काममा कृयाशिल बनाईनु पर्ने । भातृ संगठनहरुको अधिवेशन समयमै गर्ने र भातृ सङ्गठनको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई पार्टीको थप जिम्मेवारी दिन नपाईने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

तल्लो तहसम्म सदस्यता वितरण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने विकास,भावनात्मक सम्बन्ध बढाउनु पर्ने, १००० भन्दा बढि मतदाता संख्या भएको मतदान केन्द्रमा बुथ समितिको समेत गठन गर्नु पर्ने , पार्टीका पूर्वपदाधिकारीहरुलाई कहाँ राख्ने यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने । पार्टीका कुनै सदस्यले पार्टी हित विपरित कार्य गरेका गाउँ÷नगरको शिफारिसमा क्षेत्रिय कार्य समितिले कारबाही टुङ्गो लगाउने र उक्त निर्णय प्रति चित्त नबुझेमा जिल्ला कार्य समितिमा उजुरी दिन सक्नेछ। 

त्यसको अन्तिम टुङ्गो जिल्ला कार्य समितिले गर्ने छ । सो को जानकारी केन्द्रिय समितिलाई दिने, जिल्ला उप–सभापति संयोजकमा अनुशासन समितिको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!