असार ५, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेश सभामा मंगलबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सत्तारुढ दलकै साँसदहरुबाट बजेटको तीब्र आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि कर्णाली प्रदेशमा ठुला आयोजना टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । सरकारको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै सांसदले तीब्र आलोचना गरे । बजेटले प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट विनियोजन गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलका नेता जीवन शाहीले आरोप लगाए । सरकारले राजनितिक आस्थाका आधारमा बजेट आएको टिप्पणी समेत गरे । ‘बजेटले सम्भाव्यताकोमात्रै चित्रण बढी गर्यो, जनमैत्री बजेट आएन’ शाहीले भने, ‘जनताले विकासको अनुभूति गर्न संघीयता ल्याएका हुन् ।’ तर सरकारले सपनाको भण्डार सिर्जना गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ दलका साँसद कुर्मराज शाहीले बजेट हेर्दा आकर्षक र महत्वकांक्षी भएपनि कार्यान्वयनमा  चुनौती देखिएको बताए । अबको एक वर्षमा के काम पुरा हुन्छन् र नयाँ कस्ता आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाहरु समाहित बजेट आउनु पर्ने शाहीले सुझाए । सांसद विन्दमान विष्ट र ठम्मर विष्टले सुर्खेतका बाढी पहिरो पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्नेगरी बजेटमा कुनै कुरा नआएको भन्दै आपत्ती जनाए । बारम्बार संसदमा कुरा उठाउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको उनीहरुको आक्रोश थियो ।

सत्तारुढ दलकै सांसद पद्मा खड्काले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयता कार्यान्वय नभएको अनुभुती भएको बताईन् । ‘विगतमा केन्द्र सरकारले जसरी बजेट ल्याउथ्यो सोही अनुसार बजेट आयो’ खड्काले भनिन्, ‘जनताले महशुस गर्नेगरी बजेट नआएकाले सच्चाएर थप विषयहरु समावेश गर्नु जरुरी छ ।’ बजेट माथिको छलफल बुधबार पनि जारी रहनेछ ।