चैत १, काठमाडौँ | नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष गोपाल किरातीले सरकारले विप्लव नेकपालाई लगाएको प्रतिवन्धको बिरोध गरेका छन् । साथै उनले विप्लवलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँ आग्रह गरेका छन् । 

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब काठमाडौँमा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनका क्रममा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिका नेताहरुको नाम र महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत माओवादी केन्द्रले अधिवेशनबाट कार्यनीतिक रुपमा चुनावको उपयोग गर्दै र सडक आन्दोलन हुँदै जनसंघर्ष र जनविद्रोहको कार्यनीतिमा अगाडी बढ्ने नीति लिएको जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष किरातीले माओवाद र माओ विचारधारा मान्नेहरुमा भाईचाराको सम्बन्ध रहेको बताउँदै विप्लब नेकपासँग भाईचाराको व्यवहार गर्ने बताए । 

६ जनाको पदाधिकारी र ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी

माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै १८ जनाको राजनीतिक परिषद र ६ जनाको पदाधिकारी चयन गरेको छ। 

पदाधिकारीमा गोपाल किराती अध्यक्ष, तिलक थापामगर उपाध्यक्ष, रंगनाथ ढकाल उपाध्यक्ष, कर्णजीत बुढाथोकी महासचिव, राजन तिमल्सिना र विनोद उपाध्याय सचिव रहेका छन्। 

यस्तो छ माओवादी केन्द्रद्वारा जारी विज्ञप्ति (जस्ताको तस्तै) 

गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी सत्ता संरचनाको विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी राज्यसत्ता विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम, प्रगतिशील उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै कमजोरी सच्चाउन संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन एवं अझ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय वर्गसंघर्ष उठानको कार्ययोजना सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । ०७५ फागुन १, २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनका निर्णयहरु र त्यस लगतै फागुन २६ र २७ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको असंलग्न परराष्ट्र नीति विरोधी इन्डो प्यासिफिक कमाण्डमा नेपाल सरकारको संलग्नता, सरकार—सिके राउत सहमतिद्वारा उत्पन्न थरुवान—मधेश विखण्डनको हर्कत एवं विप्लव नेकपा विरुद्ध फासिवादी प्रतिवन्ध बारे यसैसाथ पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्दैछौ ।

१. वैचारिक—राजनीतिक कार्यदिशाबारे

क) महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन गहन छलफल गरी परिमार्जन सहित स्वीकृत गरियो । त्यस अनुसार विचार निर्माणमा माक्र्सवाद—लेलिनवाद—माओवादप्रति दृढ प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै नेपाली विशिष्टतामा माक्र्सवादको विकास गर्ने, नेतृत्व निर्माणमा सर्वहारा रुपान्तरणका लागि त्यागको दर्शन, अर्थ—राजनीतिक कार्यक्रममा चरणवद्ध समाजवादको कार्यक्रम, राज्यसत्तामा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद विरुद्ध श्रमिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको संयूक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण र वर्गसंर्घषमा महान जनविद्रोहको रणनीति अन्तर्गत मुख्यतः सडक आन्दोलन र निर्वाचन उपयोगको कार्यनीति निश्चित गरियो । यसै कार्यदिशामा आधारित रहेर पार्टीले वित्तीय साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवाद र घरेलु प्रतिक्रियावाद उन्मूलन गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवाद स्थापित गर्ने संघर्ष जारी राख्नेछ ।

ख) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा माओवाद र माओ विचारधारा अख्तियार गरिरहेका विभिन्न पार्टीहरुसँग राजनीतिक एवं सामरिक कार्यदिशा, संघर्षको परिस्थिति र स्वरुप तथा निर्वाचन उपयोगबारे महान बहस आयोजना गर्दै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको दिशामा अथक पहल गर्ने नीति निश्चित गरियो ।

ग) नेपाली कांग्रेस र संसदवादी नेकपाबीच नाममा अन्तर बाहेक वस्तुगत चरित्रमा किञ्चित भिन्नता नरहेको, तर प्रतिपक्षमा हुनुको कारण कांग्रेसलाई उदार पुँजीवादी तथा सत्तापक्ष नेकपालाई अनुदार पुँजीवादी विश्लेषण गरिएको छ ।

२. संगठनबारे

आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा ९९ जनाको केन्द्रीय समिति रहने निर्णय गरेको छ । पछि थप गर्दै जाने गरी हाल बैकल्पिक सहित ५५ जनाको केन्द्रीय समिति, १८ जनाको राजनीतिक परिषद् र ६ जनाको पदाधिकारी चयन गरियो । त्यस अनुसार;

क) केन्द्रीय समितिमा गोपाल किराती—सोलुखुम्बु, तिलक थापामगर—मोरङ, रंगनाथ ढकाल—कैलाली, कर्णजीत बुढाथोकी—हुम्ला, राजन तिमल्सिना—ललितपुर, बिनोद उपाध्याय—रुपन्देही, धनकुमारी मगर—उदयपुर, नरेश शाही—बाँके, नरेन्द्र कटुवाल—सुनसरी, आलोक रायमाझी—अर्धाखाँची, डम्बर सुब्बा—धनकुटा, रोशन राना—सर्लाही, नारायण देउला—मकवानपुर, अनिल अधिकारी—धादिङ, टिपी. गौतम—काठमाडौं, मेघबहादुर खत्री—सिन्धुली, शाहस राई—काठमाडौं, क्षितिज सुब्बा—तेह्रथुम, पासाङ तामाङ—सिन्धुपाल्चोक, गणेश भट्टराई—खोटाङ, सुमन राई—खोटाङ, कुमार याक्खाराई—सुनसरी, धु्रव थापा (दिवश)—धनकुटा, रतन वि.क.—कैलाली, ज्ञानेन्द्र बम—कैलाली, धरम थापा—कैलाली, मुक्तिनाथ चन्द—धादिङ, आश्मा चौधरी—बर्दिया, पोषराज खनाल—रुपन्देही, दिनेश चापागाई—कपिलबस्तु, रामप्रसाद मैनाली—काभ्रे, राज पाध्यावती—पाल्पा, सिंहराज वि.क.—बाँके, लिला खड्का (मिलन)—झापा, अप्सरा निरौला—मोरङ, गंगाराम गोम्देन—धनकुटा, सुदर्शन राई—धनकुटा, नारायण राजबंशी—झापा, धनबहादुर लिम्बु—सुनसरी, कन्चन दाहाल—सुनसरी, बलराम पुन—रुकुम, धर्मराज बेडुवाल—कालिकोट, जनक कामी (सागर)—कालिकोट, रंगमल रोकाया—हुम्ला, विकास तिरुवा—कैलाली, कृष्ण खड्का—दैलेख, प्रकाश वनेम—ताप्लेजुङ, अमृता रावल—लम्जुङ, बल्लु ठाकुर—रौतहट, विजय गौतम—रुपन्देही, कृष्ण बोहोरा—सुर्खेत, कमला जैसी—कैलाली, सुनिता राई—भक्तपुर, लुकमान मंसुरी—सुनसरी र धर्मराज सञ्जेल (धु्रव)—कैलाली ।

ख) राजनीतिक परिषद्मा गोपाल किराती, तिलक थापामगर, रंगनाथ ढकाल, कर्णजीत बुढाथोकी, राजन तिमल्सिना, विनोद उपाध्याय, धनकुमारी मगर, नरेश शाही, नरेन्द्र कटुवाल, आलोक रायमाझी, डम्बर सुब्बा, सिंहराज वि.क., टिपी. गौतम, लिला खड्का, नारायण राजवंशी, बलराम पुन, धर्मराज बेडुवाल र मेघबहादुर खत्री ।

ग) पदाधिकारीमा गोपाल किराती—अध्यक्ष, तिलक थापामगर—उपाध्यक्ष, रंगनाथ ढकाल—उपाध्यक्ष, कर्णजीत बुढाथोकी—महासचिव, राजन तिमल्सिना—सचिव र विनोद उपाध्याय—सचिव ।

३. इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता र सरकार—सिके राउत सहमतिको विखण्डनकारी प्रावधान खारेज गरियोस् !

संसदवादी नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञावालीले साम्राज्यवादी अमेरिकाको ५०० मिलियन डलरमा लोभिएर इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गरेको एवं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई वैधानिकता दिई संघीय गणतन्त्र नेपाल विभाजनका लागि जनमत संग्रह जस्ता देशद्रोही सहमति गरेका छन् । सरकारको यस्तो हर्कतले वैधानिक रुपमै देश विखण्डन र नेपाललाई च्याङ काईशेककालीन चीनिया स्थितितर्फ धकेलेको छ ।

अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाएर सोभियत संघ उखेलेको पृष्ठभूमिमा इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र ५०० मिलियन डलर घुसमा लोभ्याएर छिमेकी चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीतिमा संसदवादी नेकपा सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको छ । ओली—प्रचण्ड सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित संविधानको ठाडै खिलापमा गएका छन् । अतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा एवं सार्वभौम शान्तिका लागि ओली—प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्ध जुट्न देशभक्त एवं क्रान्तिकारी जनसमुदायमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) जोडदार आव्हन गर्दछ ।

४. विप्लव नेकपा विरुद्धको प्रतिवन्ध तत्काल खारेज गरियोस !

क. नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध ओली—प्रचण्ड सरकारको फासिवादी प्रतिवन्ध किमार्थ देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन् । त्यस प्रकारको प्रतिवन्ध खारेज गरी वार्ताद्वारा अग्रगामी समाधान खोज्न सरकार समक्ष हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ । साथै, विप्लव नेकपाका कमरेडहरु समेतले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा गर्दै यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न विद्यमान परिस्थितिमा वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीति जरुरी छ । अतः वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि विप्लव नेकपालाई हाम्रो पार्टी गम्भीर अनुरोध गर्दछ ।

अन्त्यमा, इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गर्ने र ५०० मिलियन डलरको लोभ, खतरनाक होली वाईन प्रकरण, गणतन्त्र नेपाल विखण्डनका लागि जनमत संग्रह र स्वतन्त्र मधेशलाई वैधानिकता, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकद्वारा थरुवान—मधेशका परम्परागत नेपाली नागरिकलाई अल्पमत बनाउने तथा विप्लव नेकपा विरुद्ध प्रतिवन्ध जस्ता खड्ग ओली—पचण्ड सरकारका जघन्य कदमहरु एउटै श्रृङ्खलामा देखिन्छन् । सरकारका यी कदमहरुले जनयुद्धकालीन चीनको समय राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी गद्दार च्याङ काईशेक र विस्तारवादका दलाल लेण्डुप दोर्जेको पुनराबृत्ति गर्दैछ । परिणाम, नेपाललाई अफगानिस्तानको नियतीमा धकेल्दैछ ।

त्यसको प्रतिरोधमा संसदवादी नेकपा सरकारलाई आफ्ना जघन्य कदमहरु यथाशिघ्र खारेज गराउन र स्थानीय वर्गसंघर्ष उठानका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) संघीय तथा सात प्रदेश गरी आठ राजधानी हड्तालको तयारीमा केन्द्रीत हुँदै ‘६ महिने संगठन विस्तार तथा जनसम्बन्ध सुदृढिकरण अभियान’ संचालनको कार्ययोजना यसैसाथ अनुरोध छ ।

गोपाल किराती

अध्यक्ष

१ चैत्र, ०७५