बैशाख ३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बाटो खुला भएको हो ।

वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएकोमा मंगलबार (आज) अर्को आदेश दिएर त्यसलाई फुकुवा गरेको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले त्यसलाई फुकुवा गरेको हो । 

वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए । शुरुमा त्यो सर्कुलर आज वैशाख ३ गतेसम्म लागू नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको केही मधेशवादी दलले आलोचना समेत गरेका थिए । 

उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, मंगलबारको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम नागरिकता दिन फुकुवा भएको बताइएको छ ।