चैत १६, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले निःशुल्क शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । 

नेविसङ्घका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको वारिसनामामा आज अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानून तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सात सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भए पनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको उल्लेख छ । 

शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले आम सर्वसाधारण नेपाली अध्ययनबाट वञ्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

रिटमा संविधानको धारा ३१ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको हक विपरीत काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई खारेज बदर गर्न माग गरिएको छ । 

यस्तै शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४० (१) (९) नेपालको संविधानको धारा, १३ विपरीत भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरुसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।