सुर्खेतबाट प्रधानमन्त्रीलाई रक्तिमको ज्ञापन पत्र

Posted on: 03 May, 2019

वैशाख २०, सुर्खेत । नेपाली कला साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा पश्चिमा छाडा संस्कृतिको प्रभाव हावी भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको माग राख्दै रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा अभियानका महासचिव जीवन शाहीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्कालाई ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । 

ज्ञापन पत्र बुझाउदै अभियानका महासचिव शाहीले मुलुकमा सामन्तवादी कु–संस्कार, साम्राज्यवादी अश्लिल छाडा संस्कृतिहावी हुँदा समाजलाई अपराधिक क्रियाकलापमा संग्लग्नहुन प्रेरित  गरेको बताए ।  पछिल्लो समयमा संस्कृतिका नाममा मौलाउँदो विकृतिले युवापीढिहरुमा निराशा, कुण्ठा उत्पन्न गराउने वातावरणको सिर्जना भएकाले  यसप्रकारका गीत, संगीत, कला, साहित्य तथा जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी श्रव्य दृष्यका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उत्पादन वितरण तथा, प्रचार–प्रसारणमा राजयले रोक लगाउनु पर्ने बताएकाछन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले यो ज्ञापन पत्रलाई जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाई दिने बताए । 

विशेष गरी कला, साहित्य र संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न ११ बुँदे माग सहित पेश गरिएको ज्ञापन पत्र रक्तिम सांस्कृतिक अभियान सुर्खेतका कार्यवहायक अध्यक्ष दीपक पोख्रेलले बाचन गरेर सुनाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा सामन्तवादी कु–संस्कार, साम्राज्यवादी अश्लिल छाडा संस्कृतिलाई बढावा दिनेखालाका गीत, संगीत, कला, साहित्य, तथा जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी श्रव्य दृष्यका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उत्पादन वितरण तथा, प्रचार–प्रसारणले व्यापकता पाएको छ । यसप्रकारको गतिविधिले जनमानसमा निराशा, कुण्ठा उत्पन्न भई गलत प्रकारका अपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने भएकाले यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । नेपाली लोककला संस्कृतिको संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि राज्य स्तरबाट नै प्रभावकारी नीति निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचार–पसार गर्न जरुरी छ । तर संस्कृतिको प्रचार–प्रसारका नाममा मौलाउँदो विकृतिलाई अन्त्य गर्नु महत्वपूर्ण भएकाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ

प्रविधिको विकास सँगै नेपाली श्रव्यदृष्य सामग्री उत्पादन गर्ने र विक्रि वितरण गर्ने कम्पनीहरुको स्थापना र विकास पनि त्यतिकै दु्रत गतिमा भएको छ । नाफा कमाउने  र चर्चामा आउनकालागि नारीहरुको अस्मिता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने खालका यौनजन्य अश्लिल श्रव्यदृष्य सामाग्री निर्माण उत्पादन र वितरणका कारण समाजमा हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाले प्रश्रय पाएको छ । त्यसप्रकारका सामाग्रीको उत्पादनले युवापीढिलाई अपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी गर्न गराउनकालागि सहयोग पुर्याईरहेकोले त्यसप्रकारका सामाग्री निर्माण वितरण तथा प्रसारणमा रोक लगाउन माग गरिएकोछ ।

.भारतीय चलचित्रको दवदवाहलाई अन्त्य गर्न नेपाली चलचित्र कर्मीहरुलाई पनि  राष्ट्र,राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रप्रेम जगाउने र सामाजिक यथार्थपरक घटनामा आधारित चलचित्र निर्माण गर्नमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।  नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सामाजिक विकृति विसंगतिका विरुद्धमा आफ्ना सामाग्री उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ

तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा दाइजोका कारण कैयौं महिला दिदिबहिनीहरुले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेकाछन् । जिउँदै शरीरमा आगो लगाउने जस्ता अपराधिक गतिविधिहरुमा संग्लग्न व्यक्तिहरुलाई कडा कार्वाहीको व्यवस्था गरियोस । जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, छाउपडी प्रथा र दाईजोप्रथाका कारण घट्नाहरु पनि संस्कार र संस्कृति सँग जोडिएकाले यसखाले संस्कार र संस्कृलिाई निरुत्साहित तथा न्यूनिकरणका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


अश्लिल यौनजन्य सामाग्रीहरु संचारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसार, उत्पादनमा समेत रोक उनु पर्ने । हिमाल, पहाड र तराईमा पुस्तौं-पुस्ता बस्दै आएका वास्तविक नेपाली नागरिकहरुलाई अल्पमतमा पार्न २०६३ को नागरिकता ऐन संसोधन गरी अगिंकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिन खुल्ला गरिएको नागरिक संसोधन गर्नु पर्ने, सभ्य सु—संस्कृत, जनपक्षीय, वैज्ञानिक तथा देशभक्तिपुर्ण कला साहित्य र संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राखी प्रचार–प्रसारलाई स्थान दिइनु पर्ने , आदर्शवादी कला साहित्यको प्रचार भन्दा भौतिकवादी कला साहित्यको प्रचार–पसारले देशको समृद्घिमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा राज्य परिचालक स्पष्ट हुदै सोही अनुसार संस्कृतिक परिवर्तनको लागि संस्कृति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु पर्नेकुरा जोडदिइएको छ ।

सरकारले विखण्डनवादीहरुसंग गरेको कथित उच्चस्तरीय राजनैतिक सम्झौता, दोस्रो दिन सि.के राउतको अभिव्यक्तिले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । सरकार ले उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । स्याटेलाइट, स्मार्ट, एनसेल जस्ता कम्पनीबाट खर्वौँ वक्यौता सरकाले उठाउन नसक्नु त्यसैको वहानामा जनताको जिउ धन र सार्वजनिक सम्पत्ती माथि नोक्सान हुनेगरी हिंसात्मक गतिविधि बढ्नु, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर गणतान्त्रिक संविधानको भावना विपरित सम्वन्धित दलमाथी लगाईएको प्रतिवन्ध गलत भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित दल प्रति आस्था राख्ने कलाकार,साहित्यकारहरुको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरुलाई अविलम्व रिहा गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका कोषाध्यक्ष, विष्णु शर्मा, अखिल (छैठौं) केन्द्रिय समितिका कोषाध्यक्ष हस्तराज रेग्मी, रक्तिम सांस्कृतिक अभियान सुर्खेत का.वा. अध्यक्ष दपक पोख्रेल सचिव निर्मला पोख्रेल, कोषाध्यक्ष सविना शाही सदस्यहरु.पम्फा बडुवाल र टेकबहादुर वि.क. समेत सहभागतिा रहेको थियो ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!