प्रदेश २ को सरकारद्वारा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएकामा प्रतिपक्षी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज उहाँहरूले सरकारले मैथिली, भोजपुरीलगायतका भाषाको संरक्षण नगरी हिन्दी भाषाको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु मैथिली, भोजपुरीलगायतका भाषालाई कमजोर तुल्याउने मनसाय भएको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा एकातिर मातृभाषामा पढाउने अर्कोतिर हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गर्नु विरोधाभास र संविधान विपरित भएको धारणा उहाँहरूले राख्नुभयो । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साह, मञ्जु यादव, सुन्दर विश्वकर्मा र दिलीपकुमार साहले सरकारको मैथिली र भोजपुरीलगायतका भाषालाई विस्थापित गर्ने नीति धरातलीय यथार्थभन्दा पृथक रहेकाले आफ्नो दल हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा विकास गरिने नीतिविरूद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, मन्त्रीमुखी, नारामुखी, खर्च बढाउने संरचना कायम गरिएको, दलितलाई भेदभाव गरिएको, मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नीतिभन्दा नीयतमा सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले जनकपुरधामलाई केन्द्रविन्दुमा राखी रिङ्ग कैनल, रिङरोड, ठोरीदेखि सप्तरीसम्मका बौद्ध सम्पदाको संरक्षणको विकासमा सरकार गम्भीर हुनु जरूरी भएको धारणा राख्नुभएको थियो । नेपाली काङ्गे्रसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र नातेदारलाई कुवेर बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको धारणा राख्नुभयो । 

राष्ट्रिय जनता दलका विन्दैश्वर यादवले सरकार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री योजनामा ५५.८३ प्रतिशत, पर्यटन, वन मन्त्रालयले १.७७ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्नुले सरकार पूर्णरूपले असफल भएको बताउँदै सरकार मधेशीलाई अपनत्व बोध गराउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ मात्र नारा र प्रचारमा सीमित रहेको, नीति तथा कार्यक्रममा साना सिँचाइ र साना उद्योगलाई प्राथकिता दिने कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सोही दलका परमेश्वर साहले सरकारले गणतान्त्रिक शहीद दुर्गानन्द झाको शालिक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सरकारद्वारा जेठ १९ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पेश गर्नुभएको थियो ।