असार २०, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको बढुवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसदहरुको प्रस्तावमा धेरैको बढुवाका लागि निवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २८ मा ‘बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्मचारी नजाने समस्या अन्त्य गर्न कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ‘कम्तीमा एक बर्ष ग्रामीण भेगमा बसेर काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि अयोग्य हुने’ भनेर राख्न सकिने बताए । तर नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले एक बर्षको समय कम हुने भन्दै दुई वर्ष राख्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि शर्माको प्रस्तावमा समर्थन गरेका छन् ।