कार्तिक २४, काठमाडौँ | हालै भारतले सार्वजनिक गरेको राजनैतिक नक्सामा नेपालको भू-भाग समेतिए पछि नेपालमा ब्यापक बिरोध भइरहेको छ | सोहो क्रममा सरकारले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्दै बिज्ञप्ति गारिगरिसकेको छ |

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई छलफलका लागि डाकेको हो | समिति सभापति शशी श्रेष्ठले कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता भू-भाग भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको विषयमा छलफल लागेको जानकारी दिइन | प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि संसदीय समितिले डाकेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बन्धी विषय राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ | अन्य समितिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलाउन सक्ने भएपनि समितिले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई डाकेका थिएनन्।

सत्तारूढ दल नेकपाले अधिकांश संसदीय समितिको नेतृत्व आफैंले गरेका कारण प्रधानमन्त्रीलाई डाक्ने हिम्मत जुटाएका थिएनन् | प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा समेत नियमावली अनुरूप हुनु पर्ने प्रश्नोत्तर छल्दै आएका छन् |