कार्तिक २४, काठमाडौँ | विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक मार्फत् नेपाल सरकारले नेपालमा जासुसी गर्ने विरुद्ध प्रतिजासुसी गर्नेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने कानुन संसदमा दर्ता गराएको छ | प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ |

संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ | प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यलय समेत बन्नेछ। सरकारले प्रतिगुप्तचरीको लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न समेत अधिकार दिएको छ। प्रतिजासुसीका लागि विवरण माग भए कम्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

प्रतिजासुसीका लागि विभागलाई सूचना संकलन गर्न मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन र सूत्र परिचालन गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ |