पर्वत मंसिर २५ गते । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान र प्रत्येक मार्च ८ (नारी दिवस) निकालिने ¥याली र गरिने गोष्ठी(सेमिनारले महिलाले खेपिरहेका विभेद र उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन । 

बजार केन्द्रित त्यसमा पनि कोठे औपचारिक कार्यक्रमले खासै प्रभाव पारेको देखिदैन । आफुलाई  महिला अधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारबादी संघसंस्था ठान्नेहरुको लागि विभिन्न  सरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय    गैरसरकारी संघसंस्थाबाट आर्थिक साहयता माग्ने र कोठे योजना र काम गरेको देखाइ रकम कुम्लाउने बाहेक अरु केहि भएको देखिदैन । 

 सदरमुकाम केन्द्रित औपचारिक कार्यक्रम र महिलाका हक अधिकार नारा र कानूनमा मात्रै सिमित भएको देख्न सकिन्छ । 

नेपालको संविधानले महिला अधिकारलाई निकै प्रथाकिताका साथ राखेका छ ।  राष्ट्रका प्रमुख निकाय र तहमा महिलाको सहभागी उल्लेखनीय देखिएको छ तर पनि अझै पनि महिलाका अधिकार र लैगिक हिंसा भने अन्त्य हुन सकेको छैन ।  राष्ट्रको प्रमुख पदमा विद्यादेवी भण्डारी, संविधानसभावको अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती मगर र सर्वोच्च अदालतको महान्याधिसमा सुशिला कार्की रहेका छन् । यदपी महिलाको भने अबस्था अझै नाजुक र कमजोर रहेको देख्न सकिन्छ ।  महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तराष्ट्रि अभियान आज सकिदै छ । तर पनि महिलाहरुको जिवनमा त्यसको खासै प्रभाव     पारेको देखिदैन । लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान जिल्लामा पनि मनाइएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वत र अन्य गैरसरकारी तथा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइएको छ ।

अभियानका क्रममा  प्रभातफेरी, दिपप्रज्वलन, सेतो रिवन वितरणमा, प्रतिबद्धता जाहेर, कुश्मा र बालकोटमा अभिमुखि कार्यक्रम गरी जिल्लामा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइएको छ । 

आज जिल्ला प्रशासनमा मानवअधिकार दिवसको     अबसरपारी जिल्लामा रहेका मानवअधिकारबादी संघसंस्था र महिला तथा बालबालिका कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको आयोजनामा समापन कार्यक्रको आयोजना गरी १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको समापन र मानवअधिकार दिवस मनाइदै    छ । जिल्लामा अझै पनि महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

महिलातथा बालबालिका कार्यालयकी नि. प्रमुख तारा सुनुवारले जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरु अझै पनि रहेको बताएकी छिन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा महिला हिंसा सम्बन्धी  ३८ वटा निवेदन परेको उनले  जानकारी दिइन । 

घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका घटनाहरु महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा अझै पनि दर्ता भएको उनको तर्क छ । महिला तथा घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न नसकिन तर त्यसलाई      न्यूनिकरण गर्नको लागि भने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट पहल भैरहेको भन्दै उनले बताईन् । महिला तथा घरेलु हिंसाको न्यूनिकरण गर्नको लागि सचेतना तथा जागरण अभियाननै समस्याको न्यूनिकरण गर्ने तर त्यसको लागि महिलानै अग्रसर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जिल्लामा २० वटा सहकारी मार्फत महिलाहरु एकिकृत भएर नेतृत्व गरेको भन्दै महिलाहरु आफै जागरुक भएमात्रै लैगिक तथा महिला÷ घरेलु हिंसाको अन्त्य हुने उनले      बताईन् । बालबालिका कार्यालयमा बहुविवाह सम्बन्धी ३३ प्रतिशत निवेदन परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा महिला हिंसा सम्बन्धी ४८ वटा उजुरी परेको छ । जिल्ला अदालतमा जवरजस्ती करणीका २,घरेली हिंसिा ३, मानव बेचविखन १ घटनाका उजुरी दर्ता भएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समयमा बहुविवाहका घटना बढेको तथ्याङकले देखाएको छ ।

महिला हिंसा विरुद्धको अभियानले चलिआएता पनि जिल्लामा भने त्यसले खासै प्रभाव पारेको देखिदैन । जिल्लामा महिला हिंसा विगतको बर्षको तुलनामा कम भएको समाजसेवी तथा महिला मानवअधिकारबादी मानकुमारी गिरीले बताइन् । विगतको बर्षको तुलनामा जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरु तथ्याङकका आधारमा कम घटेको  देखिएता पनि अझै पनि ग्रामिण भेगमा महिलाहरु घरेलु हिंसामा पर्ने   गरेको उनले बताई । 

महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसा हुनुमा मुख्य कारण आर्थिक अबस्था कमजोर, श्रीमान् श्रीमतीविचको असमझदारी र विश्वासको कमि रहेकोले हिंसाका घटनाहरु घटेको गिरीले बताइन् । पछिल्लो समयमा आफुले भनेजस्तो नभएको कारण पनि किशोरीहरुले आत्महत्या गर्ने गरेको उनले बताईन् । बाबु्आमाले इच्छा पुरा नगरेको कारण वा पछिल्लो समयमा बढ्दो सामाजिक संजालको प्रयोग र त्यसले ल्याएको विकृतिका कारण पनि प्राय किशोरीहरु आत्महत्या गर्ने गरेको उनले बताईन् ।

महिला तथा घरेलु हिंसाको अन्त्य तथा न्यूनिकरण भनेको श्रीमान् श्रीमतीविच विश्वास कायम भैराख्नु, महिलाहरु आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नु गराउनुनै महिला तथा घरेलु हिंसाको न्यूनिकरणको सहज माध्यम   रहेको गिरीले बताईन् ।

महिला अधिकार र महिलाको विषयमा धेरै किताबहरु निकालेका प्राध्यापक राजेन्द्र पहाडीले जिल्लाको महिला हिंसाका घटनाहरु कम नभएको बताएका छन् । उनले पहिलको तुलनामा महिला हिंसाका घटनाहरु मिडियामा आउन थालेको तर हिंसाका घटनाचाहि अझै पनि कम नभएको उनले बताए । समाजमा पुरुष प्रधान हुने सोच अझै पनि रहेकोले महिलाहरु अझै पनि पीडित हुनुपर्ने अबस्था रहेको उनले बताए । पहिलाको तुलनामा महिलाहरु सचेत भएको र केहि हदमा महिलाहरु एकिकृत भएर संगठनात्मक रुपमा अगाडि बढेकोा देखिएता पनि महिलाहरु अझै पनि पीडामा रहेकोले हिजो र आजमा खासै परिर्वतन नआएको तर महिलामा सचेतना भने बढेको उनले बताए ।

विगतमा महिलामाथि कुनै प्रकारको हिंसा भएमा आफ्नो पति वा नातेदारको इन्जत जाने मानसिकताका कारण पीडा लुकाउने अबस्था रहेता पनि अहिले पनि त्यसो नरहेको भन्दै पहाडीले जिल्लामा महिलामा सचेतना अभिबृद्ध भएको तर अझै पनि हिंसामा बस्नुपर्ने अबस्था  रहेको उनले बताए । 

नेपालको संविधानले महिला अधिकारलाई सुनुश्चित गरेता पनि अझै पनि महिलाहरु हिंसाका विचमा रहेको उनको तर्क छ । राज्यको प्रमुख निकाय र अंगमा महिलाको नेतृत्व भएता पनि ति महिलाहरुको विकल्पका रुपमा  अरु महिलाहरुलाई तयार बनाउन नसक्नु पनि पुरुषार्थ र महिलामाथि हिजो देखि हुदै आएको पुरुत्वको दमनका कारणले भएको उनको तर्क छ । 

महिलाको स्तरबृद्धि भएकोले महिलाहरु पछिल्लो समयमा र संगठनात्मक रुपमा लागेको देखिएको उनको तर्क छ । शहरमा महिलाहरु ग्रामिण भेगको भन्दा केहि हदमा सफल र सचेत भएकोले पनि शहरमा कम महिला हिंसाका घटना हुने गरेको देखिएको यद्यपी महिला तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरु भने अझै पनि रहेको उनले बताए ।  पितृसतात्मक सोचको अन्त्य नभएसम्म महिला हिंसाका घटनाहरु न्यूनिकरण नहुने उनले   बताए ।  आजको सहारान्यजले खबर छापेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अघिकारको सम्वन्धमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु

१) नागरिकतामा समान वंशिय अधिकार । २) समान सहभागिता

१) नागरिकतामा समान वंशिय अधिकार ।

२) समान सहभागिता

१) नागरिकतामा समान वंशिय अधिकार ।

२०६२÷२०६३ सालको जनआन्दोनलसंगै महिला अधिकारको रुपमा महिलाहरुले दह्रो सवालको रुपमा उठान गरेको सवाल हो, महिलाको     नागरिकतामा समान वंशिय अधिकार ।        नागरिकता व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान हो । यसकै आधारमा व्यक्तिले राज्यबाट अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्दछ । तर आधा आकाश ढाक्ने हामी नेपाली महिलाहरुलाई नागरिकतामा समान वंशिय अधिकार राज्यले प्रदान नगरेको हुँदा आफ्नै मुलुकमा पनि हामी नेपाली महिला दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाच्नु पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति थियो । 

यद्यपी लैगिक न्याय सम्वन्धी मुद्दामा श्री सर्वाेच्च अदालतबाट साविना दमाईको    रिट निवेदनमा २०६७ साल फाल्गुन महिनामा आमा नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित भएको, बाबुको ठेगाना नभएको तर नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बाल बालिकाको आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३       र ऐ. नियमावलीको रित र कार्यविधिबाट पुरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले  नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन देश व्यापी रुपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी गृहमन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ भनि श्री सर्वाेच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भएता पनि व्यवहारमा कहिकतै यो आदेशको कार्यान्वयन भने हुन सकेको     थिएन ।

भर्खरै जारी भएको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रत्मक संविधान नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकताको सन्दर्भमा भएको महिलाको वंशिय अधिकार सम्वन्धी मुख्य व्यवस्था निम्नानुसारका छन् । 

धारा ११ को उपधारा २ अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ ।

क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गरेको व्यक्ति ।

ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदामा वखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।

धारा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तौ व्यक्तिको नागरिकता संविधान कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुने छ ।

धारा ७ मा यस  धारामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसंग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मीएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहन्छ भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ । नागरिकता प्राप्त गर्दाका वखत निजको आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को माथि उल्लेखित प्रावधानहरुलाई हेर्ने हो भने यसले महिलाहरुलाई पूर्ण रुपमा नागरिकतामा वंशिय अधिकारको प्रत्याभूति भने        गरेको छैन । एकातिर धारा ११ (ख) मा पूर्ण वंशिय अधिकार प्रदान गरिएको छ भने अर्काेतिर ऐ. धाराको उपधारा ५ मा प्रष्ट रुपमा नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको व्यक्तिलाई तवसम्म मात्र आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मिल्छ जव सम्म निज व्यक्तिको बाबु विदेशी नागरिक हो भने प्रमाणित हुँदैन ।

यदि विदेशी नागरिक हो भनी ठहर हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुने प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यस्तै  धारा ११ को उपधारा ७ मा पनि नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मीएको व्यत्तिले आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन नसक्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसबाट महिलालाई अझै पनि दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा स्थापित गरी घुमाउरो पाराले पुरुषको प्रधानतालाई महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गरेको स्पष्ट हुन आउँदछ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भएको माथि उल्लेखित नागरिकता सम्वन्धी प्रावधानले वर्तमान अवस्थामा पनि नेपाली महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाच्नु पर्ने बाध्यतात्मक स्थितिको श्रृजना     गरेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नेपालको राजनैतिक विकास क्रमले यति ठूलो फड्को मारी मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको रुपमा स्थापित हुँदा पनि नेपाली महिला आफ्नै देशमा दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा अझै पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि लड्दै बाच्नु पर्ने स्थिति विद्यमान रहनु भनेको यो महिलाको मात्र नभई सिंगो देश, राजनैकि दल र संविधान सभाका तत्कालिन सभासदहरुको निम्ति पनि दुःखद पक्ष हुनुको साथै लज्जास्पद विषयवस्तु र स्थिति पनि हो ।

प्रस्तुत संविधानको धारा १८ मा भएको समानताको हक अन्तर्गतको व्यवस्था “कानूनको नजरमा सबै समान हुने छन् र कसैलाई पनि जात, जाति धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने प्रावधान र धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गतको प्रत्येक महिलालाई समान वंशिय अधिकार हुने छ भन्न प्रावधानलाई समेत आत्मसात गर्दै विधायिकाले नागरिकता सम्वन्धी ऐन र नियम निर्माण गर्दा महिलालाई पूर्ण रुपमा नागरिकतामा वंशिय अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यसको साथै विदेशी ज्वाई र बुहारकिो सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्त गर्ने दोहोरो मापदण्ड नअपनाई दुबैको लागि एउटै मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ । यहाँनेर विचार पु¥याउनु पर्ने विषयवस्तु के चाही छ भने नेपाली नागरिक आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्तिलाई आमाको नामबाट वंशको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा त्यस्तो आमा र निजको सन्तान नेपालमा स्थायी रुपमा बसोवास गरेको र बाबु र पतिको देशको नागरिकता नलिएको हुनु पर्ने प्रावधान भने कानूनमा व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।

२) समान सहभागिता

समान सहभागिताको अर्थ हुन्छ वरावरी रुपमा भाग लिनु । महिलाहरु सदियौ देखि जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग आदिको आधारमा सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक र न्यायिक रुपमा पछाडी परेका र पारिएका छन् ।

कुनै पनि मुलुक समुन्नत राष्ट्र त्यस वेला मात्र हुन सक्दछ जव त्यस राष्ट्रमा राज्यको हरेक निकाय महिला पुरुष सरह समान पहुँच राख्न सक्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली महिलाको समान सहभागिताको सन्दर्भमा गरेको मुख्य व्यवस्था निम्नानुसारका     छन् ।

राज्यको महत्वपूर्ण पदमा समान सहभागिता

धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनु पर्ने - यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति वा उपराष्ट्र पति फरक फरक लिङ्गको समुदायको हुनु पर्ने ।

संघीय संसदमा सहभागिता

धारा ८४ उपधारा ८ अनुसार यस भागमा अनेत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधितव गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दलबाट निर्वा्चित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने ।

संघीय व्यवस्थापिका सहभागिता 

धारा ९१ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये १ जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नु पर्ने र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनु पर्नेछ ।  धारा ९२ बमोमिज निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्दछ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकामा सहभागिता

धारा १७६ को उपधारा ९ अनुसार यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दलबाट निर्वा्चित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने छ ।  धारा १८२ को उपधारा २ बमोजिम उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा उप सभामुख मध्ये १ जना महिला हुनु पर्ने छ र सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनु पर्ने छ ।

उपरोक्त व्यवस्थाको साथै धारा २२२ बमोजिम गठन हुने गाउँ सभामा ऐ.को उपधारा ३ अनुसार हुने गाउँ सभामा ऐ. को उपधारा ३ अनुसा प्रत्येक गाऊँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था समेत  गरिएको छ ।

राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समान सहभागिताको दृष्टिकोणबाट वर्तमान संविधानमा उल्लेखित माथिका व्यवस्थाहरुलाई महिलाको पक्षमा भएको सकारातमक पक्षको रुपमा मानिएता पनि समान सहभागिताको दृष्टिकोणबाट यो व्यवस्था आफैमा पूर्ण भने छैन नै । राज्यको महत्वपूर्ण र सम्मानित पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा यि दुबै पद मध्ये एउटा पद महिलाको लागि निश्चित गरिएको जस्तो रुपमा देखाएता पनि सारमा अर्थात वास्तविक अर्थमा भने यस महत्वपूर्ण पदमा महिलाको सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गरिएका छैन ।

उक्त धारा ७० मा उल्लेख गरेको वाक्याँसले फरक फरक लिङ्ग वा समुदाय भन्ने शब्दले महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्देन । यस वाक्याँसको सट्टा फरक फरक लिङ्ग र फरक समुदाय भन्ने उल्लेख गरेको भए महिलाको उक्त महत्वपूर्ण पदमा पहुच र सहभागिता सुनिश्चित हुने थियो । राज्यको महतवपूर्ण पदमा महिलाको पहुँच र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न धारा ७० मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भन्दा चर्काे नपर्ला ।

समान सहभागिताको सन्दर्भमा भएको व्यवस्थाहरु मध्य संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३५ मा मात्र सिमित गरीएको प्रावधानलाई वर्तमान संविधानले महिलाको सन्दर्भमा गरेको सकारात्मक व्यवस्था मान्न सकिएता पनि समान सहभागिताको अर्थ, मर्म, औचित्य, समाजिक र लैगिक न्याय, महिलाको अस्तित्व र महिला अधिकारको पाटोबाट भने यसलाई महिलाको पक्षमा भएको राम्रो व्यवस्था भने भन्न सकिने अवस्था विद्यमान भन्ने छैन नै ।आधा आकाश ढाक्ने नेपाली महिलाहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन कम्तीमा ५०५ को प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नुको साथै न्यायिक क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरेको भए सहभागिताको मर्म र अर्थ वास्तविक अर्थमा पूर्ति भई विकास र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा महिला पुरुष काधमा काध मिलाई अघि बढ्ने सुन्दर वातावरण निर्माण हुने थियो । यसमा सम्वन्धित निकायको छिटो भन्दा छिटो ध्यानाकषर्ण रहोस् ।

नेपाली जनताको लामो संघर्ष बलिदान र क्रान्ती पश्चात हामी नेपाली जनताले आफैले रोजेको, खोजेको संविधान हामीहरुको माझ आई पुगेको छ । महिला अधिकारको परिप्रेक्षबाट यस संविधानलाई दृष्टिपात गर्दा यो संविधान आफैमा पूर्ण छ भन्ने स्थिति विद्यमान नभएको भएता पनि नेपाली जनताको लामो संघर्ष र गौरवमय क्रान्तिको इतिहास बोकेको ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दस्तावेज चाही वर्तमान संविधान पक्कै पनि हो ।महिला अधिकार स्थापनार्थ यस संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता एकातिर टड्कारो रुपमा देखा परेको छ भने सो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषयवस्तु वर्तमान समयमा यस संविधानको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुको साथै वर्तमान संविधानको  संरक्षण गर्नु पनि हो । जसको लागि राज्यका नियकाहरु, राजनैतिक दल लगायत हामी नेपाली जनताको साथ र भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।