चैत २५, जुम्ला | कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । 

बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाद्वारा आयोजित ‘मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था, निर्वाचन अनुगमन र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले यो कुरा बताउनुभएको हो । 

कर्णाली राजमार्ग भएर जुम्लामा आउनुभएका आयोगका सदस्य पौड्याल नेतृत्वको टोलीले कर्णालीको मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था नाजुक रहेको औँल्याएको थियो । 

सडक निर्माणले यहाँका नागरिकको सामान्य जीवनशैली फेरबदल भएपनि वास्तविक जीवन जिउन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । “राम्रोसँग नियालेर हेर्दा अहिले पनि यहाँका महिलाका खट्टा फाटेको, किशोरी अवस्थामा आमा बनेर चाउरी परेको, महिलाले बच्चा बोकेर काम गरिरहँदा पुरुष तास खेलेर बसेको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो । 

पुरुषभन्दा यहाँका महिला र बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूति नभएको तर्क गर्नुभयो । 

उहाँले कर्णालीमा सडक बाटो खुलेपनि स्तरवृद्धि राम्रो नभएकाले कतिपयले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो । “मुगु र जुम्लाको जीवनशैली मात्र हेर्दा यहाँका नागरिकको मानवअधिकारको हालत यस्तो छ भने यातायातले छुन नसकेको डोल्पा र हुम्लाका नागरिकको हाल के होला ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । 

उहाँले थप्नुभयो, “अहिले पनि महिलाको अनुहारमा हाँसो आउन सकेको छैन ।” सामाजिक चेतनामा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण सामान्य फेरिएपनि उनीहरुको जीवन बोझयुक्त भएको उहाँको भनाइ थियो । 

कर्णालीमा विद्यमान विभिन्न प्रथाका कारण यहाँका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको उहाँको ठम्याइ थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यी सबैमा चुनौतीको सामना गर्न राज्य अग्रसर भएर संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस