लोकेन्द्र प्रशाद जोशी/असार १९, दार्चुला । दार्चुलामा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार दोस्रो चरणको बिद्यार्थी भर्ना बिशेष अभियान सञ्चालन भएको छ । जिल्ला हुदै देशलाइ नै अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको शुनिश्चितता घोषणा गर्नको लागी बिद्यार्थी भर्ना बिशेष अभियान सञ्चालन गरीएको हो । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दार्चुलाको सहजीकरणमा सोमबार जिल्लागत कार्ययोजना निमार्ण तथा कार्यान्वयन रणनीति सम्बन्धी बैठकमा बिद्यार्थी भर्ना अभियानबारे जानकारी गराइएको हो । 'हामी सबैको इच्च्छा अनिवार्य आधारभुत निशुल्क शिक्षा' भन्ने मूल नारा एबं एक बच्चाको भर्ना मेरो समाजिक दायित्व पहुँचको सुनिश्चितता सिकाइको स्थायित्व आदर्श वाक्यका साथ जेठ २ गतेदेखी शुरु भएको बिद्यार्थी भर्ना अभियानमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकिएको भन्दै सबै बालबालिकाहरुको आधारभुत शिक्षामा पहुच पुर्याउँन बिशेष अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

गत जेठ २ गतेदेखी २५ गतेसम्म जिल्लाभरी बिद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरीएको भएपनि अझै जिल्लामा एक सयको हाराहारीमा बिद्यालय उमेर समुहका बालबालिकाहरु बिद्यालय बाहिर रहेका छन् । 

शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइको अनौपचारीक अद्ययन सर्बेक्षण अनुसार दार्चुलामा अनुमानित ८५ जना बालबालिका बिद्यालय भर्ना भएका छैनन् ।दलित, गरीब, बिपन्न, चेतनास्तर कमजोर भएको समुदायका बालबालिकाहरु अहिलेपनि बिद्यालय नजाने र भर्ना भएपनि नियमित उपस्थित नहुने बिचैमा कक्षा छोड्ने समस्या रहेको छ । देशभरी ५६ हजार बिद्यालय समुहका बालबालिका बिद्यालयमा भर्ना नभएको एक तथ्याङकले देखाएको छ ।

नेपालको संबिधानले नै गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सञ्चारलाइ आधारभुत मौलिक हक अन्तरगत राखेको अवस्थामा प्रतेक बालबालिकाले आधारभुत एबं निशुल्क शिक्षा पाउँनुपर्ने शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख जयदेव महराको भनाइ छ । बिद्यार्थी भर्ना अभियान २०७५ दोस्रो चरणको कार्ययोजना अनुसार जेठ ८ गतेदेखी भदौ ३१ गतेसम्म घरधुरी सर्बेक्षण गर्दै अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको शुनिश्चितता भएको घोषणाको मापदन्ड पुरा गरेर घोषणा गर्ने उदेश्यका साथ अभियान शुरु भएको छ ।

सोमबार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एबं जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष करबिर बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अभियान सफल पार्न ५ बुदे प्रतिबद्धता जनाएका छन । 

बिद्यार्थी भर्ना बिशेष अभियान अन्तरगत घरधुरी सर्बेक्षण गरी बिद्यालय पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङक संकलन गर्ने, गरीबि बिपन्नताको कारण बिद्यालय जान नसकेका बालबालिकाहरुको प्रबुद्ध ब्याक्तित्वहरुलाइ स्वच्छीक अभिभावकत्व ग्रहणकालागी स्थानिय तहले प्रतिबद्धता आह्वान गर्ने गराउँने सहमति भएको छ । बिशेष समुह अपाङगता भएका बालबालिकाहरुलाइ बिशेष बिद्यालयहरुमा पठनपाठनको ब्यबस्था गर्ने र छुट भएका सबै बालबालिकाहरुको आधारभुत शिक्षामा पहुच सुनिश्चितता भइसकेपछि अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको शुनिश्चितता भएको जिल्ला घोषणा गरेर शिक्षा बिभागमा पठाउँने निर्णय गरीएको हो ।

गाउँपालिका नगरपालिकाहरुको प्रतक्ष्य सहयोगमा शैक्षिक समाजिक अभियान्ता, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजिबि परिचालन गरेर घरधुरी सर्बेक्षण गरीने शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महराले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म गरीब तथा बिपन्न समुदायका तिनजना बालबालिकाको दार्चुला जिल्लामा अभिभाबकत्व ग्रहण भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिह ठगुन्ना, महेन्द्र माबि खलंगाका प्रद्यानाद्यापक रामदत्त जोशी र मालिकार्जुन माबि धापका प्रद्यानाद्यापक सुन्द्रसिह बुढाथोकीले एक एक जना बालबालिकाको अभिभाबकत्व ग्रहण गरेका हुन ।

बिद्यार्थी भर्ना अभियानमा सफल पार्न चुनौति,

बिद्यालय उमेर समुहका सतप्रतिशत बिद्यार्थीहरुलाइ अनिवार्य बिद्यालय भर्ना गराउँन चूनौति रहेको भन्दै प्रभाबकारी ढंगले काम गर्न एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएकाछन् । दोस्रो चरणको बिद्यार्थी भर्ना बिशेष अभियान २०७५ बारे जानकारी गराउँन एबं जिल्लागत कार्ययोजना निमार्ण तथा कार्यान्वयन रणनीति सम्बन्धी आयोजित बैठकका सहभागिहरुले अभियान सफल पार्न सबैको सक्रियता र प्रतिबद्धता आबश्यक रहेको बताएका हुन । पहिलो चरणमा जेठ २ गतेदेखी २५ गतेसम्म सञ्चालन भएको बिद्यार्थी अभियानले समेत अपेक्षित सफलता हासील नगरेको भन्दै अहिलेकै ढंगले काम गर्दा सतप्रतिषत सफलता हासील गर्न चुनौति रहेको पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिह धामीले बताउँनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारी निति बिपरीत सामुदायिक बिद्यालयहरुमा उठाउँने गरीएको सुल्क उठाउँन बन्द गरीनुपर्ने, यार्सा संकलनको समयमा बिद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण निमार्ण गर्नुपर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारकालागी नक्कल गरेर पास गराउँने प्रबृतिको अन्त्य गरीनुपर्ने लगायतका सुझाब समेत दिनुभयो ।

अहिले बिद्यालय भर्ना भएका केहि बिद्यार्थीहरुसमेत बिचैमा कक्षा छोड्ने र नियमित कक्षामा उपस्थित नहुने समस्या रहेको भन्दै महेन्द्र नमुना माबि खलंगाका प्रद्यानाद्यापक रामदत्त जोशीले सचेतना अभिबृद्धि र कानुनको पालनामा समेत जोड दिनुभयो । अभिभाबकको कमजोरीका कारण धेरै बिद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रभाबित भइरहेको कारण बिभिन्न कुलत र बिकृतिको पछि लागेका अभिभाबकहरुलाइ समेत पार्नु आबश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । गरीबि, बिपन्नताका कारण धेरै बिद्यार्थी अहिलेपनि बिद्यालय बाहिर रहेको अवस्थामा स्थानिय सरकारहरुले मापदन्ड बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा समाजसेबि नरसिह चैसीरको जोड छ ।

कार्यक्रममा मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिह धामीले भगौलीक बिकटता, बिद्यालयसम्मको दुरी, गरीबिका साथै अभिभाबकको लापरबाहिका कारण कतिपय बिद्यार्थीहरु शिक्षाको पहुचबाट बञ्चीत हुनुपरेको स्विकार गर्दै समस्या समाधानकालागी स्थानिय तहहरुले पहल गर्ने बताउँनुभयो । निजि श्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको ब्यबस्थापन समेत चुनौतिको रुपमा रहेको बताउँदै धामीले तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक दरबन्दी मिलानको अभ्यास गरेपनि अन्त्यमा आएर रोकिएको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उहाँले पुलमा रहेका शिक्षकहरुलाइ समेत दुर्गमका बिद्यालयहरुमा पठाएर शिक्षक अभाबमा भइरहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिह धामीले शैक्षिक गुणस्तर बढाउँने भन्दापनि आफन्तहरुलाइ रोजगारी दिने उदेश्यले सञ्चालीत बिद्यालयहरुमा शिक्षक ब्यबस्थापन र गुणस्तर सुधारमा चुनौति रहेको धारणा राख्नुभयो । चुनौतिका बिचसमेत राज्यले सञ्चालन गरेको अभियान सफल पार्न सबैले लागीपर्नु आबश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एबं जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइका संरक्षक खुमकान्त आचार्यले जिल्लामा शिक्षाको तथ्याङक हेर्दा सन्तोषजनक भएपनि यतार्थता फरक रहेको भन्दै परिवर्तनको खाचो रहेको बताउँनुभयो । बाहिर आवरण ठिक भएपनि भित्र थुप्रै समस्याहरु रहेको भन्दै शिक्षामा सुधार गर्न स्थानिय सरकार लगायत सरोकारवाला सबै बर्गले लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करबिर बहादुर कार्कीले राज्यले शिक्षालाइ प्रार्थमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँनुभयो । अहिलेसम्म शिक्षामा राजनीति भएको बताउँदै उहाँले गुणस्तर सुधार गर्न बिगतका कमजोरी सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउँनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागि सबैले आधारभुत बिद्यालय उमेर समुह ५ देखी १२ बर्षका बालबालिकालाइ बिद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्न गराउँन प्रतिबद्धता जनाएका छन ।