मनोज पराजुली। असार २५, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता, श्रमिक प्रतिनिधी, विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र मिडियालाई साक्षी राखेर श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक घोषणा गरेका छन्। न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको हो । 

श्रम मन्त्रलायका सह सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गत बैशाख ७ गते नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संघठनको प्रतिनिधित्व हुने गरि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । 

साउन १ गतेबाट लागू हुने न्युनतम पारिश्रमिक आधारमा पहिलो पटक प्रति घन्टाको दैनिक ज्याला पनि तोकिएको छ । अबको नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमिकले दैनिक ५ सय १७ र प्रति घण्टा ७० रुपियाँ पाउने छन्। तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकको संचय कोष १० प्रतिशत, उपदान ८ दशमलब ३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तरगत १ दशमलब ६७ प्रतिशत थप गरि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सरकारले पहिलेको तलब भन्दा ३९ प्रतिशतले बढाएको यसलाई पारिश्रमिक हालसम्मकै उच्च दावी गरेको छ । यसअघि मजदुरको न्युनतम तलव ९ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रलायमा आयोजित कायक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री विष्टले श्रमिकको पारिश्रमिक लागू भए नभएको जानकारी लिन श्रम मन्त्रलायमै छुट्टै सिस्टम मार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए । उनले सरकारले लागू गरेको न्युनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने संस्थालाई अनुगमन गरि कानुनी दायारामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । रोजगारदाता लगायत सबै पक्षको सहमाति भएकोले पनि कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको उनले बताए । सरकारले साउन महिनाबाट मजदुरको तलब बैंक खाताबाट भुक्तानी अनिवार्य गरि कार्यान्वयन गर्ने समेत बताए । 

कार्यक्रममा बोल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी रानाले सबै रोजगारदाताहरुले सहमतिमै न्युनतम पारिश्रमिक तयार गरिएकोले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । 

ट्रेड युनियन कांग्रेसको विरोध

सरकारले तोकेको न्यूनतम परिश्रमिक समय अनुकूल नभएको भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले विरोध गरेको छ। अहिले बढाइएको न्यूनतम परिश्रमिकबाट अझै पनि श्रमिकले बिहान/बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो हुने भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । 

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजारभन्दा बढी हुनुपर्ने  भन्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्करआचार्यले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न आग्रह गरेका थिए ।

तश्विर: अनिल अधिकारी / सास, काठमाडौँ