असार २६, काठमाडौँ | सरकारले श्रमिकको तलब वृद्धिको निर्णयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले असहमति जनाउँदै बिज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने श्रमिकहरुको तलव र महंगी भत्ता श्रमिकलाई बाच्न योग्य नभएको भन्दै बिज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

बिज्ञप्तिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नेपाली श्रमिक जनताको अपेक्षित ठोस सम्बोधन नगरेको भन्दै नयाँ आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने श्रमिकहरुको तलव सुविधावारे फेरि पनि खेलवाड गरी श्रमिक जनतामाथि दमन गर्ने प्रकारले सरकार र सत्ताधारी दलाल ट्रेड युनियनहरु लागि परेको उल्लेख गरेको छ । 

बिज्ञप्तिमा १० माग सहित हालको महंगीको अनुपातमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला रु तीस हजार रुपैया हुनुपर्ने समेत माग गरेको छ । बिज्ञप्तिमा संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त कानून बनाउनेदेखि वाल बिकास केन्द्रलाई विद्यालयको मान्यता दिई त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाको पारिश्रमिक राज्यका शिक्षक सरह नै निर्धारण गरियोस् भन्नेसम्मका मागहरु अघि सारिएका छन् ।

बिज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो माग अनुमोदन नभए श्रमिकहरु राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्न वाध्य हुने उल्लेख छ । 

यस्तो छ बिज्ञप्ति:  

कम्युनिष्ट खोल ओढेको सामाजिक फासिवादी सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नेपाली श्रमिक जनताको अपेक्षित ठोस सम्बोधन नगरेको स्थिति विद्धितै छ । महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित गरिएका श्रमिकहरुको सीमित हक अधिकार समेत क्रमशः खोस्ने प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत भैरहेको छ । 

नेपालको संविधान – ०७२ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउने प्रकृयामा मौन रहेर सरकार तथा सांसदहरु नेपाली श्रमिक जनताका सत्रू बन्दैछन् । यसैक्रममा नयाँ आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने श्रमिकहरुको तलव सुविधावारे फेरि पनि खेलवाड गरी श्रमिक जनतामाथि दमन गर्ने प्रकारले सरकार र सत्ताधारी दलाल ट्रेड युनियनहरु लागि परेको बुझिन्छ । 

श्रमिक बिरोधी उपरोक्त सरकार तथा दलाल ट्रेड युनियनहरुको भण्डाफोर गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निम्न माग सहित यो विज्ञप्ती जारी गर्दछ ।  

१. संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त कानून बनाईयोस् ।

२. श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव मासिक रु ३०,००० (तीस हजार) तोकियोस् । 

३. सबैक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको पञ्जिकरणको व्यवस्था गरियोस् ।

४. नयाँ संशोधित श्रमऐनका श्रमिक विरोधी प्रावधान खारेज गरियोस् । 

५. बहुर्राष्ट्रिय र वैदेशिक पूँजीको  नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय पूँजी र रुग्ण उद्योगको संरक्षण गरियोस् ।

६. वर्कपरमिट अनिवार्य लागू गरियोस् ।

७. राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

८. आइ एल ओ अभिसंन्धीको धारा नं. ८७ अनुमोदन गरि ”सेज“ मा संचालन हुने उद्योगहरुमा ट्रेड यूनियनमाथि लगाईएको प्रतिबन्ध खारेज गरियोस् ।

९. स्वस्थ्य स्वयंसेवीकाहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरियोस् ।

१०. वाल बिकास केन्द्रलाई विद्यालयको मान्यता दिई त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाको पारिश्रमिक राज्यका शिक्षक सरह नै निर्धारण गरियोस् ।

उपरोक्त मागहरु पूरा नगरिए २४० वर्षिय सामन्ती राजतन्त्र उखेलेर फाल्ने महान नेपाली श्रमिकहरु फासिवादी राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्न वाध्य हुनेछन् । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ ।