ललित बोहरा/ १४ मंसिर डडेल्धुरा । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालीका भित्र मात्रै ८४ जना बालबालिकाहरु बालश्रम गर्न बाध्य रहेको अमरगढी नगरपालीकाले जनाएको छ । जस मध्ये ६५ बालबालिका यातायतका साधनमा श्रम गरिरहेका छन भने १९ जना अन्य क्षेत्रमा रहेका छन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला बाल कल्याण समिती डडेल्धुराका अध्यक्ष उदय बहादुर सिंहले बालश्रमको समस्या डडेल्धुरामा मात्र नभई देशैभर रहेको भन्दै यसलाई कमी गर्न घरपरिवारको आर्थिक अबस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । बैठक गत ८ गतेबाट सुरु भएको थियो । यस्तै  डडेल्धुरा जिल्लाका झण्डै डेढ सय बालबालिकाहरु सिघ्र कुपोषणबाट ग्रसित भएको पाइएको छ । जिल्लाका ३ हजार बालबालीकामा गरेको परिक्षण मध्ये १ सय ४२ जना सिघ्र कुपोषित बालबालीका रहेको भन्दै भयावह अवस्था देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । डडेल्धुरा जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रममा साझेदार संस्था आसमान नेपालले कार्यक्रम अन्र्तगत एक वर्षमा ३५ लाख रकम बिभिन्न सूचकाङ्कका आधारमा खर्च गर्ने जनाएको छ ।

    डडेल्धुरामा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रीया बारे छलफल गर्दै स्थानीय निकायका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकाय बिचको छलफल मगंलबार सकिएको छ । डडेल्धुरा जिल्लामा बालबालिकाको अबस्था, समस्या तथा सवालको प्राथमिकिकरण, समस्याको बिश्लेषण गरी सही समाधानका लागी योजना तर्जुमा गर्ने लगायतका उद्देश्यले बैठकको आयोजना गरिएको थियो । अहिले बिशेष गरी सुदूरपश्चिम लगायत देशैभर बालबालिकाका प्रमूख समस्याहरुका रुपमा बालबिवाह, बालश्रम, बालहिंसा, लैङ्गिक बिभेद, गर्भपतन, लागुपदार्थ दुब्र्यसनी, समयमै खोप नपाउनु, कुपोषण र बाल आवाज सुनुवाई नहुनु लगायतका रहेको कार्यक्रम आयोजक केन्द्रीय बालकल्याण समिती ललितपुरले जनाएको छ ।

    यस्तै  आसमान नेपालको प्राविधिक सहयोगमा कुपोषित वालवालिकाहरुका लागि तयारी पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जनाईएको छ । जिल्लाका  प्रस्तावित ४ स्थानमा सिघ्र पोषण सुधार केन्द्र स्थापना गरी परिक्षण भईरहेको र थप उपाचार गर्नु पर्ने देखीएमा सदमुकाम ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका खोप अधिकृत भोज राज भट्टले बताएका छन । स्थानीय निकायले बालबालीकाको क्षेत्रमा कुल पुँजीगत बजेटको १० देखी १५ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको भएपनी बालबालीको स्वाथ्य, शिक्षा, लगायतका अधिकारमा कमी आएको पाइन्छ ।