प्रकाश धौलाकोटी \पुस ३० तेह्रथुम  |  सरकारले अलैँची खेतीको विकास, विस्तार र बजारीकरणका लागि छलफलमा रहेको अलैँची नीतिलाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीरूको सुझाव छ । 

शून्य आयातमा रहेको अलैँची खेतीलाई थप बढवा दिने उद्देश्यले सरकारले अलैँची नीति ल्याउने तयारी थालेको वर्षौं बिते पनि अहिलेसम्म नीति लागू नभएका कारण व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

सरकारले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अलैँची खेतीको विकास, विस्तार र बजारीकरणका लागि चासो नदेखाएको भन्दै अब तत्काल विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सम्बद्ध अलैँची किसान, व्यापारी र उद्योगीले सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उन्नति–समावेशी वृद्धि कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा विराटनगरमा गरेको एक कार्यशालामा सहभागी अलैँची व्यवसायी र किसानले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले यसकोे विकास, विस्तार र बजारीकरणको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तत्काल अलैँची नीति लागू गर्न माग गर्नुभयो । 

“समस्या त कति छन् कति ? तर धेरै समस्याको मस्यौदा तयार भइसकेकाले अलैँची नीति लागू गरे पनि समाधानका बाटो खुल्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । परम्परागत प्रणालीको अलैँची खेती, सिँचाइ समस्या, लगानी गर्ने रकम अभाव र प्राविधिक ज्ञान नपाएका कारण नेपालमा गुणस्तरीय अलैँची उत्पादन हुन नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“अलैँची नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको पहाडी भूभागमा हुन्छ, खेती पनि फैलिँदो छ”, अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, “अलैँचीबाटै वार्षिक रु पाँच अर्बभन्दा बढी भित्रिरहेको छ तर सरकारले यसको विकासका लागि चासो नराख्नु लज्जास्पद भएको भएको छ।” नेपालमा पनि अलैँची फल्छ भन्ने कुरा भारतबाहेकका देशमा जानकारी नै छैन भन्दै उहाँले यसकोे बजारीकरणका लागि तेस्रो मुलुक निर्यातको व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले नै चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । 

किसान र व्यवसायीको एक्लो प्रयासले मात्रै अलैँची खेतीको विकास र विस्तार हुन नसक्नेमा जोड दिंदै पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मित्रप्रसाद काफ्लेले भन्नुभयो, अलैँची खेतीमा उल्लेख्य सम्भावना छ तर त्यसलाई अघि बढाउने राज्यको नीति छैन पूर्वका तेह्रथुमसहित ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरका अलैँची व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी र किसान सहभागी कार्यक्रमबाट अलैँची खेतीको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न दर्जनौँ सुझाव दिइएका छन् ।” 

सरकारले अहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत वितरण गरिरहेको अनुदान लक्षित किसानसम्म नपुगेको र पुगे पनि अपेक्षित लाभ हासिल नभएको किसान, व्यवसायी र उद्योगीले बताए । कृषि कार्यालयले दिने अनुदानका बिरुवा रोपे पनि नसर्ने, माटो र हावापानी परीक्षण नगरी वितरण गरिँदा फल नलाग्नेजस्ता समस्या रहेको पाँचथरका अलैँची कृषक गणेश पोखरेलले बताउनुभयो । “कृषिले बिरुवा त दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर लगेर एकै ठाउँमा रोपेका बिरुवा कति जातका हुन्छन् छुट्याउनै गाह्रो पर्छ ।” 

सरकारले अब बन्ने कार्यक्रम र नीतिमार्फत अलैँची उत्पादनमा सुधार ल्याउन अलँैचीमा देखिएका रोगको पहिचान, दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था, सिँचाइ सुविधा, किसानलाई ब्याज अनुदान, आधुनिक खेती प्रणालीको प्रचार, अलैँचीको नर्सरी र जातिबारे जनचेतनालगायत कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

यस्तै अलैँचीको गुणस्तर सुधारका लागि आधुनिक भट्टीको प्रयोगमा अनुदान, अनुदानमा प्रशोधन उपकरण वितरणलगायतका व्यवस्था हुनुपर्ने अलैँची व्यवसायी अर्जुन चुँडालले बताउनुभयो । अलैँचीको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्वदेशमै मसला उद्योग स्थापना, निर्यातमा चार प्रतिशत अनुदान, तेस्रो मुलुकमा निर्यात व्यवस्था, ट्रेडमार्क लिने तथा प्रचार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा प्रदर्शनीमा सहभागी गराई त्यसको प्रचारप्रसार गर्नेलगायत नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव थियो । 

व्यवसायीले अलैँचीको मूल्यमा उतारचढाव आउनुलाई सामान्य भनेका छन् । मागमा आधारित बजार भएकाले कहिले मागअनुसार उत्पादन नहुने र कहिले उत्पादन भएभन्दा कम मात्रै माग आउने भएकाले मूल्यमा उतारचढाव हुने गरेको बताउनुभयो । 

व्यवसायीले अलैँचीको बजारलाई व्यवस्थित गर्न स्वदेशी खपतलाई बढावा दिनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताएका थिए । “नेपालमा यतिका अलैँची फल्छ, अहिले पनि ४२ बढी जिल्लाका ७२ हजार बढी किसान अलैँची खेतीमा आश्रित छन्”, धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले भन्नुभयो, “तर स्वदेशी खपत शून्य जस्तै छ, यसलाई कसरी बढाउने भन्नेबारे सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।” 

नेपालमा उत्पादित अलैँचीमध्ये दुई प्रतिशतमात्रै स्वदेशमा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ । उत्पादन भएकामध्ये ८५ प्रतिशत अलैँची भारतीय बजारमा खपत हुने गरेको छ । बाँकी केही प्रतिशतमात्रै भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा जाने गरेको छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी अलैँची खपत गर्ने देश भारत नै हो । अलैँची उत्पादन हुने देशमध्ये नेपाल नै सबैभन्दा धेरै अलैँची उत्पादन गर्ने देश पनि हो तर स्वदेशी खपत शून्य हुँदा मूल्यमा आइरहने उतारचढावले किसान भने निराश बन्दै गएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा नरेन्द्रराज पौडेलले कृषि र त्यसमा पनि अलैँची खेतीका क्षेत्रमा कमजोर खोज तथा अनुसन्धानका कारण पनि खेती फस्टाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले किसानको तहसम्म पुगेर अहिले पनि कसैले खोज अनुसन्धान गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । 

महासंघले प्राप्त सुझाव बमोजिम प्रादेशिक तथा केन्द्रीयस्तरमा बहस चलाउने र नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारलाई झकझक्याउने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रम संयोजक शकुन्तला श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  (रासस)