असोज ११, घोराही | जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रलाई तोरी क्षेत्रका रुपमा अगाडि सार्ने योजना बनाएको छ । 

कार्यालयले जिल्लामा तेलहन पदार्थको आयात घटाउन तथा स्थानीयवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । पश्चिम दाङको खेतीयोग्य जमीनलाई तोरी क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्नसके जिल्ला तेलहनमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पश्चिम दाङका शान्तिनगर, बबइ र दङ्गीशरण गाउँपालिकालाई तोरी क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्न लागेको हो । 

कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपककुमार शर्माले पश्चिम दाङका तीनवटै गाउँपालिकाका वडा तोरीका लागि उर्बर मानिन्छन् । परम्परागतरुपमा हँुदै आएको तोरी उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गरी जिल्लालाई तोरीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको शर्माले बताउनुभयो । “पश्चिम दाङ तोरी उत्पादनका लागि उर्बर भूमी हो,” उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारको सम्भावनासमेत बढ्छ ।” 

विभिन्न कृषि समूह, सहकारी एवं स्थानीय कृषकको सूची तयार गरी सोहीअनुरुप बीउ वितरण गरिने कार्यालयले जनाएको छ । सामान्यतया कुनै क्षेत्रलाई क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्न थालेपछि त्यस क्षेत्रमा सडकको पहुँच, सिँचाइको उपलब्धता, तोकिएको क्षेत्र एउटै कोरिडोरमा रहेको, वित्तीय संस्थाको पहँुच तथा बजारको उपलब्धता भएको हुनुपर्छ । सोहीअनुरुप सिँचाइ मन्त्रालय, सडक विभाग, स्थानीय बजार, कृषक, स्थानीय निकाय सबैसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने शर्माको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अनुगमन योजना अधिकृत गोविन्दप्रसाद शर्माले तोरी क्षेत्र विस्तारका लागि सरकारले फरकफरक खालका उन्नत जातका तोरीका बीउ वितरण गर्दै आएको बताउनुभयो । “तेलहन बाली सधैँ विदेशबाट आयात गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई रोक्न सरकारले तोरी उत्पादनमा मात्रै नभई बजारीकरण, भण्डारण र प्रशोधनको कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।” सरकारको १० वर्षभित्र दाङलाई तोरीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ ।