कुलदीप न्यौपाने/साउन ३, रोल्पा  । स्याउ भन्नेबित्तिकै भारतको सिम्ला सम्झने गरिन्छ, जहाँ बर्षेनी हजारौं नेपाली स्याउ टिप्न र ओसारपसार गर्न नेपालबाट जाने गर्दछन् । नेपालभित्रै कहाँ स्याउ खेती हुन्छ भन्ने कसैले सोध्यो भने धेरैले जुम्लालगायतका ठाउँलाइ सिकाउँछन् । 

तर, राप्तीको एउटा सिंगो गाविसभरि नै स्याउ खेती हुन्छ भन्ने थोरैलाई मात्र थाहा छ । रोल्पाको जिनवाङ गाविसका ६ वटा वडामा गाउँ नै ढाकिने गरी स्याउ खेती भइरहेको छ । बिडम्बना, न यसको उचित प्रचारप्रसार छ, न यहाँको स्याउ खेती प्रबर्धनमा सरकारको ध्यान पुगेको छ ।

असार महिना सकिदैछ । असार, साउन र भदौ महिना जिनवाङवासीका लागि दशैंभन्दा पनि ठूलो पर्व हो । यो सिजनमा कसले कति स्याउ फलाउने र कसले कति आम्दानी गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धामा हुन्छन् यहाँका किसानहरु । अहिले पनि स्याउको सिजन शुरु भएको छ । 

असार, साउन र भदौमा तीन चरणमा पाक्ने स्याउको खेती हुन्छ यहाँ । बर्षमा दश टन फल्ने असारे स्याउको अहिले सिजन चलिरहेको छ । त्यस्तै साउन १५ देखि सिजन शुरु हुने रेडगोल्ड बर्षमा २० टनको हाराहारी फल्छ । सबैभन्दा राम्रो स्याउ मानिने रोयल डेलियस भदौमा टिप्न मिल्छ । यो प्रजातिको स्याउ बर्षमा एक सय टनको हाराहारीमा फल्छ । रोल्पाको जिनावाङ गाविस वडा नम्बर ४ बडाढुंगा र मनिमारे, वडा नम्बर ५ झ्याम, वडा नम्बर ६ को नाउला, मंगरा, वडा नम्बर ९ को नाउली, जलेखर्क, वडा नम्बर ७ को बडामेला, सिस्नेगैरा, वडा नम्बर ८ को छेलोफाल्ने र कुहिने पानी स्याउको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ लाखौं बुटामा लटरम्म स्याउन फलेको छ । राम्रो उत्पादन भइरहेको किसानहरुको भनाइ छ । यहाँका किसानहरुले स्याउ खेतीको प्रर्बधनका लागि गर्नुपर्ने कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । 

घरेलु उद्योग कार्यालयमा फर्म दर्ता गर्नेदेखि राजश्व कार्यालयमा कर तिर्नेसम्मका सरकारी प्रक्रिया सबै पूरा गरेका छन् । तर, किसानहरु जुन उत्साहका साथ स्याउ खेतीमा लागेका छन्, त्यसको अनुपातमा सरकारी क्षेत्रबाट कुनै पनि सहयोग पाउन सकेका छैनन् । यो बर्ष आएको असिनाले फलमा दाग लगायो । बेलैमा औषधि प्रयोग गरेको भए त्यो दाग मेटाउन सकिन्थ्यो तर सरकारी निकायले कुनै चासो नदिंदा त्यो संभव भएन ।यहाँको स्याउ पूरै अर्गानिक छ ।

यहाँका किसानलाई बिषादि प्रयोग गर्ने त परै जाओस्, बिषादि भनेको के हो भन्ने पनि थाहा छैन । जसले गर्दा यहाँको स्याउ पूरै अर्गानिक बन्न पुगेको छ । तर, जति मेहनतसँग अर्गानिक स्याउ फलाए पनि त्यसको सही ब्यवस्था हुन सकेको छैन । स्याउ उत्पादक किसान भीमबहादुर खत्रीका अनुसार स्याउ फलाउँदासम्म जुन उत्साह हुन्छ, स्याउ बिक्री गर्ने बेला त्यो उत्साह निराशामा परिणत हुन्छ । स्याउ टिपेर कहाँ राख्ने भन्ने नै यहाँको पहिलो समस्या हो । स्याउ भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव हुँदा गाइगोठमा राख्न बाध्य छन् यहाँका किसानहरु । 

भण्डारण मात्र होइन बिक्री गर्दा पनि आफूले मूल्य तोकेर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । किसानले बर्षभरि आफ्नै सन्तानलाई जत्तिकै मायाँ गरेर स्याउको स्याहारसुसार गर्छन् तर बिक्री गर्ने बेला बिचौलियाहरु आएर मूल्य तोक्छन् र आफै लैजान्छन् । अर्का किसान रामबहादुर खत्री भन्नुहुन्छ— यसरी आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य अरुले तोक्दा कति दुःख लाग्दो हो तर पनि हामी सहेर बिचौलियाकै मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छौं ।यहाँका स्याउ किसानका दुःख त कति छन् कति ।

दाङबाट दूरीका हिसाबले नजिकै भए पनि छोटो बाटो नहुँदा स्याउ बजारसम्म आफै पुर्याउन समस्या छ । तुलसीपुरबाट कपुरकोट ३५ र कपुरकोटबाट रोल्पाको बुढागाउँहुँदै जिनावाङको झ्यामसम्म ४० किलोमिटर मात्रै दूरी छ । यो सडक स्याउ आपूर्तिकै लागि भनेर शुरु गरिएको हो । 

त्यसो त पछिल्लो समय सल्यानको कपुरकोटदेखि रुकुमको खौला जोड्ने बाइपास सडकको रुपमा यसले मान्यता मानेर बर्षेनी करोड बढी बजेट पनि आइरहेको छ । तर यो बजेटअनुसार काम हुन सकेको छ्रैन । जेनतेन सडक खुले पनि स्तरोन्नति नहुँदा यहाँ गाडी चल्न सकेका छैनन् । यो सडक कालोपत्रे भयो भने किसान आफैले स्याउ बजारसम्म पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ जिनवाङका किसान कुलबहादुर केसी । 

स्याउ खेतीबाट उत्साहित भएका किसानले अहिले दाँते ओखर, किबी, टिमुर, आरु बखडा लगायतका अन्य खेती पनि शुरु गरेका छन् । गोठे मलको प्रयोग गरेर अर्गानिक खेती गरिरहेका किसानले सबै उत्पादन अर्गानिक नै गर्ने गर्छन् । तर, यसमा सरकारी निकायको कुनै सहयोग छैन । काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं करोडौंको स्याउको खेती हुने ठाउँमा गएर कृषि कार्यालयका प्राविधिकले बेमौसमी तरकारी लगाउनुस् भनेर उपेदश दिंदा यहाँका किसानलाई निकै दुःख लाग्ने गरेको छ । सहयोग नै गर्ने भए स्याउ खेतीमा गर्न किसानहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले कृषिमा विभिन्न प्याकेज ल्याएको र अनुदानको पनि ब्यवस्था गरेका यहाँका किसानले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुन्ने गर्छन् तर यहाँको स्याउ खेती प्रबर्धनमा सामान्य प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा सरकारी घोषणा गफ मात्रै रहेछ भन्ठान्दा रहेछन् । 

तस्बिर: कुलदिप न्यौपाने