जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने

Posted on: 01 Jul, 2016

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने


काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री गजुरेलले किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था यसै वर्षको चैतदेखि थालनी गरिने बताए । उनले निवृत्तिभरण दिनुपूर्व किसानको पहिचान, कार्यविधि र कोषको स्थापना गरिने बताए । सरकारले पहिलो पटक कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बजेटमार्फत किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने बताएका थिए । सरकारले आव २०७३/७४ का लागि आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट पेस गरेको तीन दिनपछि कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बाँझो जमिन राख्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने जानकारी दिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खेती गर्न सक्ने ५० लाख युवा वैदेशीक रोजगारमा विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । आव २०७३/७४ को बजेट पुस्तिकामा कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिलाई ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु) मार्फत पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी विदेश पलायन भएका युवा स्वदेश फर्कने जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक । हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय सरकारले निर्देशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बताए । सरकारले कस्तो किसानलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । तर लगभग ६० वर्ष उमेर पुगेको र कृषि पेसामा लगातार २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तिभरणको दायरामा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताइएको छ ।

नेपालको कृषि गणना–२०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । छैठौँ कृषि गणना–२०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ । 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!