अनिल अधिकारी | भूकम्पको समय म नेपालमा थिईन । भूकम्प गएको एक महिना लगत्तै विदेशको बाँकी एक बर्षको भिषा छाडेर ९ महिनामै म नेपाल फर्किएँ । लगत्तै केहि समय पछी गृह जिल्ला फर्कँदा धादिङको जिल्ला सदरमुकामबाट आफ्नो गाउँतर्फ लाग्दै गर्दा रोड मुनि नयाँ भवनको संरचना देखें । मलाई लाग्यो 'यो बनको जमिन होला भनेको त मान्छेको जग्गा पो रहेछ' । घर जाँदै गर्दा बिभिन्न शंका उब्जिए ।

२०५९ सालदेखि धादिङ सदरमुकाममा पढ्दा म जहिलै हप्तामा एकपटक त्यहि बाटो हिड्ने गर्थें । त्यो त पहिले देखिकै बन थियो । सदरमुकामको छेउ भएको हुनाले बननै भएपनि त्यहाँसम्म मानिसहरुको चहलपहल हुनेनै भयो । मलाई अलि पर पुगेर लाग्यो त्यो भवन बनकै जग्गामा बनाइएपनि कुनै सरकारी प्रयोजनको लागि बनाईएको होला वा बनमा पनि कुनै कामको लागि भवन बनाउन पाइने प्राबधान होला । त्यो दिन कुरा सकियो । 

घरबाट केहि दिनको बसाईपछी काठमाडौँ फर्कँदा मुरली भन्ज्यांगभन्दा अलि पर पर्ने पाल्पाबाट बस भेटियो । बसको परिचालकले मलाई भित्र ठाउँ छैन, छतमा बस्नु भनेपछि म छतमा उक्लिएँ । त्यहाँ अपरिचित मानिसहरु मात्र थिए, त्यसैले म चुपचाप पछाडीपट्टि बसें । बसमा जाँदै गर्दा त्यहि बनमा बनेको भवन माथि हामी पुग्यौं । बसको छतमा एक जनाले त्यहि भवनतिर इसारा गर्दै अर्कै व्यक्तिलाई परिचय गराएर भने 'यो रेडियो धादिङको घर' । मैले त्यो सुन्नासाथ घरतिर हेरें र उनीहरुको कुरालाई ध्यान दिएँ । बस गुडेर अलि वरसम्म आइपुग्दा प्रसँग त्यसमै चल्यो । दोश्रो व्यक्तिले भने - 'यो त सार्वजनिक बन हैन र, कसरी बनायो रेडियोले घर ?' फेरी पहिलो व्यक्तिले राजनीतिक रवाफ देखाउंदै जवाफ फर्काए । 'अनि यो रेडियो हाम्रै पार्टीको रेडियो हो नि त ? पार्टीको सहयोगमा बनेको' त्यसपछी मैले थप जानकारी पाउन सकिन । किनकि अलि वर आईपुग्नासाथ छतमा चढेका सबैजना तल झर्नुस भनेर परिचालकले निर्देशन दिए । त्यस पछि मैले त्यो बनमा बनेको भवनबारे थप जानकारी पाउन सकिन । 

जिल्ला बन कार्यालयले भत्काउनु अघि रेडियो धादिङ भएको भवन | 

मेरो मनमा प्रश्न ओइरियो - 'कुन पार्टीको रहेछ रेडियो धादिङ ?, राजनीतिक आडमा यसरी सार्वजनिक बनमै भवन बनाउन पाइन्छ ?, कुन पार्टीको काम होला, कानुनको दुरूपयोग गर्ने ?, अनि फेरी रेडियो पनि कस्तो ? आफैले यस्ता दुरुपयोगको घटना बोल्नुपर्नेमा आफै यसरी कानुन मिचेर बनेको भवनमा रेडियो स्थापना गर्ला र ? ... यस्तै यस्तै । नभन्दै पछी गाउँ जाने क्रममा मैले त्यहाँ रेडियो धादिङको बोर्ड देखें । जहिले पनि छोटो समय निकालेर गाउँ जाने र गाडीमै यात्रा गर्ने हुँदा त्यहाको वास्तविकता बुझ्ने मलाई फुर्सद मिलेन भनौं वा चासो रहेन । 

केहि समय अघि एकजना साथीले आफ्नो फेसबुकमा जिल्ला बन कार्यालय र रेडियो धादिङको त्यहि भवनबारे रस्सा-कस्सि भएको कुरा लेखे । तब मलाई लाग्यो - 'त्यहाँ राजनीतिको ठूलो चलखेल छ ।' पछी फेरी कुरा सुनियो - 'जिल्ला बन कार्यालयले रेडियो धादिङको भवन भत्काउन सकेन ।' म निश्चित भएँ साच्चै त्यो भवनले राजनीतिक बल पाएको छ । मैले आफैलाई प्रश्न गरें - 'देशभर जग्गा मिच्नेलाई पैसा र पावरको बलमा छाड्ने वा चुप लाग्ने सरकारले किन निरन्तर त्यो संचार संस्थाको भवन भत्काउने कसरत गर्दैछ ? कतै सरकारले नै राजनीतिक निशाना पो बनाएको हो कि ?' यो कुरा जिल्ला जाँदा बुझौला भनेर त्यतिकै चुप लागें ।

प्रसंगबस एक पटक अदालतको कामले धादिङ सदरमुकाम पुगेको म त्यसै नजिकैको बन कार्यालयमा पनि छिरें । त्यहाँ पुगेपछी थाहा भयो, नगरपालिकामा गैरकानुनी रुपमा बनेका घर तथा संरचना भत्काउने जिल्ला बन कार्यालयको निर्णय रहेछ । बनका डीएफओ काठमाडौँमा आएको भन्ने खबर पाएपछि भेट्छु भनेर जिल्ला बन कार्यालय छिरेको म त्यतिकै फर्किएँ । डीएफओसँग म सोध्न चाहन्थें - 'त्यो भवन बनुनजेल किन हेरियो र अहिले बनेपछि किन भत्काइयो ? यदी भवन बन्दै गर्दा तपाइँ हुनुहुन्थेन भने त्यतिबेला को थियो र उहाँले के आधारमा त्यहाँ भवन बन्दै गर्दा टुलु-टुलु हेरेर बस्नु भयो ? आदि |

पछि सामाजिक संजालमै धादिङका मित्रहरुले यसको बारेमा पोष्ट गरेको आधारमा थाहा पाएँ । भवनको मुद्धा समेत दायर गरिएको रहेछ । जब एमाले सरकारमा थियो तब कसैले यो रेडियोलाई भत्काउने आँट गरेन, कारण स्पष्ट थियो । पछी सरकार परिवर्तन भयो, एमाले प्रतिपक्षमा परेको र कांग्रेस-माओवादीको समीकरणमा सरकार बनेको ३/४ दिनपछि रेडियोलाई खाली गराउन पत्र आयो । फेरी साउन ३० गते रेडियो भत्काउन गएको सरकारी टोलीमाथि नै स्थानीयले आइलागेपछि भवन भत्काउने काम रोकिएको थियो । 

त्यसपछि भवन खाली गराउन पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको भन्ने जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरुको भनाई आईरहेको बेला जिल्ला बन कार्यालयले शुक्रबार बिहान रेडियो धादिङको भवन जबर्जस्ति भत्काइदियो । यस बिषयलाई अब एमालेले राजनीतिक मुद्धा मात्र हैन संचार माध्यमको स्वतन्त्रताको मुद्धाको बिषय बनाएको छ । 

नीलकण्ठ नगरपालिका–८ स्थित अमरावती सामुदायिक वनभित्र रहेको रेडियो धादिङ १०६ मेगाहर्जको भवन भत्काइएको बिरोध गर्दै बिभिन्न तहतप्काहरुबाट बिज्ञप्ति निरन्तर आईरहेका छन् । शुक्रबार यसैको बिरोधमा धादिङमा बिरोध र्याली समेत निकालियो । त्यति मात्र नभई एमालेले केन्द्रीय प्रचार बिभागबाटै शुक्रबार बिज्ञप्ति निकाल्यो । उसले सरकारलाइ प्रतिपक्षकै भाषामा बिरोध गरेको छ । 

यसै सन्दर्भमा 'एउटा संचारकर्मी भएको नाताले रेडियोको भवनमा बस्ने कामदार तथा संचारकर्मीहरुलाई रातिको समयमा भवन भत्काउन गएका टोलीले अपशब्द/दुर्ब्यबहार गर्नु निन्दनीय छ' भन्ने मेरो बुझाई हो । रेडियो संचालक वा राजनीतिक नेताको बलले उक्त भवन खाली गराइएको थिएन भने पनि उक्त रेडियोमा काम गर्नेहरुको दोष देखिदैन त्यसैले उनीहरुलाई दुर्ब्यबहार गर्नु सरकारी अधिकारीहरुको कमजोरी हो । भवन भत्काएको बिषयमा कुरा गर्ने हो भने बन बिभागले ठिक गरेको छ भन्ने तर्कहरु पनि छन् । 

मात्र कुरा यति हो कि बन बिभागले राजनीतिक निशानामा परेका भवनहरुलाई मात्र भत्काउने नभई सबै कानुन मिचेर बनेका संरचनाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो, यही बुझाईको अर्थमा भवन भत्काउनु राम्रो काम हो । जुन कानुन सम्मत नै छ । यदी कानुन सम्मत छैन भने जसले पनि यो बिषयमा जिल्ला बन कार्यालय बिरुद्ध सर्वोच्चमै पनि मुद्धा दायर गर्न सक्ने अधिकार छ । 

यसो भन्दै गर्दा मैले संचारमाध्यमलाई न्याय गरिन भन्ने पनि लाग्ला । अहिले हरेक जिल्लामा राजनीतिक पर्चाकारिता गर्ने उध्यश्यले संचारमाध्यमहरु खुलेका छन् । राजनीतिक आस्था भएकै संचार माध्यमहरुलाई जिल्लामा टिक्न सहज भएको अवस्था छ । त्यसै कारण पनि रेडियो धादिङबारे म धेरै तर्क राख्न चाहन्न । उसले सामुदायिक रुपमा राम्रो प्रभाव पार्न सफल भएको मानेमा उसलाई राजनीतिक पर्चाकारिता गर्ने रेडियो भनेर आरोप लगाउन चाहदिन । यस कारण पनि म यो आरोप लगाउँन चाहन्न कि मलाई रेडियो धादिङले कस्ता कार्यक्रम/सुचना सम्प्रेषण गर्छ भन्ने थाहा छैन । तर एमालेले उसलाई संरक्षण दिएको कुरा सबैले बोलेको कारण, घटना क्रम र एमालेको मात्र बिज्ञप्ति आउनुले स्पष्ट पार्छ । त्यसो त मेरो जिल्लामा एमाले मात्र नभई कांग्रेस/माओवादीले राजनीतिक आडमा चलाएका अरु संचार माध्यमहरु पनि छन् । अहिले प्रसंगले रेडियो धादिङ जोडियो पछि अरु पनि जोडिएलान् । 

मैले बन कार्यालयले रेडियो धादिङलाई आक्रमण गरेको कुरालाई छायाँमा राखेर एउटा गैरकानुनी रुपमा बनेको भवनलाई कारबाही गरेको बुझेको छु । त्यसैले एमालेले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा जोड्नु उचित मान्दिन । यो घटनालाई प्रेस माथिको हमला भन्ने कुनै तर्क छैन । मैले यस कारण यो तर्क राखें कि भोली कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै राजनीतिक पार्टीको सन्दर्भमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना आईपर्दा मैले यसरी नै बोल्नुपर्छ ।

मैले माथि नै भनिसकेको छु कि त्यसरी कारबाही गर्दा त्यस भवनमा कामदारको रुपमा रहेकाहरुको सुरक्षाको जिम्मेवारी बन कार्यालयले नै लिनुपर्थ्यो न कि उनीहरुलाई आतंकको आभाष गराउने । त्यसैले जिल्ला बन कार्यालयले जसको दोष छैन ति निर्दोष कामदार तथा रेडियो धादिङमा शुक्रबार बिहान भएका संचारकर्मी माथि रिस नपोख्नु पर्ने हो । राजनीतिले उचालिएका स्थानीयको कारण दिनको समयमा गैरकानुनी रुपमा बनेको भवन भत्काउन नसकेपछि रातमा दु:ख पाईयो भनेर 'हसियाँको रिस कर्दलाई...' भनेजस्तो गरेको पनि होलान् । तर सरकारी नुनपानी खाएपछि दु:ख पाइयो भनेर एउटाको रिसलाई अरुलाई देखाउनु राम्रो होइन । त्यसैले अरु काममा संयमित बन्नु जरुरी छ ।

अब निष्कर्ष निकालौं: घटना यदी नघटाउने हो भने, गैरकानुनी रुपमा बनेको भवन नभत्काएर संरक्षण गरिएको थियो भने वा कानुनी उपचार नगरिने हो भने पछिल्ला दिनहरुमा के कुराको सुरुवात होला ? माओवादीले, कांग्रेस वा अन्य राजनीतिक दलले पनि त्यस्तै कानुन मिचेर आफ्ना रेडियो वा संस्था वा त्यस्तै कुनै प्रयोजनको लागि भन्दै सार्वजनिक स्थानमै भवन/संरचनाहरु स्थापना नगर्लान र ? राजनीतिको आडमा कानुन भन्दा बाहिरी काम हुँदै आएका छन्, अस्वस्थ कामको लागि प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ । यस्ता बेथितिको घाटा कसलाई ? जनतालाई हैन ? 

त्यसैले सकिन्छ कानुन पालना गरौँ, सकिन्छ त्यस्तै गैर कानुनी र राजनीतिक संरक्षणको कामलाई उखल्नमा आफ्नो राजनीति प्रयोग गरौँ । आफ्नो आफैले उखेल्न नसके पनि कांग्रेसले एमालेको उखेलौं, एमालेले माओवादीको उखेलौं ... तर कानुन पालना गरौँ । अर्को कुरा सामुदायिक उपभोक्तालाई त्यति धेरै अधिकार पनि नदिऔं, जो भोलीका लागि अभिशाप बन्न सक्छ । उपभोक्ता समितिमा पनि अस्वस्थ राजनीतिको खेल हुन्छ । त्यसैले उपभोक्ता समितिको निर्णयमा कुनै पनि संस्था वा कसैले भवन बनाउन सार्वजनिक जमिन प्रयोग गर्न पाउने नियम नबनाएकै राम्रो ।