सुरेन्द्र पौडेल

नेपाल विभिन्न वर्ग समूदायको पहिचान भएको मुलुक हो । समाजमा विभिन्न प्रकारका वर्ग भएजस्तै कुनै न कुनै रुपमा शारीरिक कमजोर भएका (अपाङ्गता भएका) ब्यक्ति पनि समाज रहेका हुन्छन् । अपाङ्गता हुनु कसैको रहर होईन् । यसरी परिस्थितिले निम्त्याएको अपाङ्गताको अवस्थाप्रति सबै पक्षको सदासयता अपरिहार्य छ । उनिहरु एक विशेष बर्ग हुन् । परिवार, समाज, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपमै उनीहरुको भूमिकालाई मौलाउन एवं फस्टाउन दिनु पर्दछ । जसबाट मात्र उनिहरुको सामाजिक एवं समावेशी वर्गीय अधिकार प्राप्तिको अनुभूति गर्न सम्भव देखिन्छ । सामाजिक नियमको परिधिमा रहि प्रत्येक मानव समूदाय आफ्नो चेतना अनुरुप अगाडी बढिरहेको हुन्छ । प्रत्येक ब्यक्तिको सामाजिक चाहना भनेको आफ्नो प्रतिष्ठा एवं इज्जतमा इट्टा थप्दै सभ्य,सुशील ब्यक्तिको रुपमा पहिचान छाड्नु हो ।

आधारभूत दीर्घकालिन मागहरु सम्बोधन हुने खालको संबिधान सबैको चाहना हो । बिशेष बर्गमा समेत अवस्था अनुरुपको आवश्यकता महशुस हुनु स्वभाविक छ । जुन ढंगले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले अपाङ्गताको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहर्ष स्वीकारेका छन् । त्यसै अनुरुप जीवन चुनौति र कष्टकरका माझ अल्झेको छ । राज्यद्वारा उनीहरुको जीवनमा न्यायोचित अवसरका वारेमा नीतिगत रुपमा बोल्नु आवश्यक छ । अनिमात्र उनिहरुकाले प्राथमिक चाहनाको सम्बोधन भएको महशुस गर्न सक्छन् ।

नेपालका बिभिन्न परिवर्तनकामी आन्दोलनहरु भए । जहाँ उनिहरुको सम्मानजनक सहभागिता रहेको थियो । मुलुकमा परिवर्तनको संकेत देखिएमा सामान्य मानिसको जीवनभन्दा कम सरल नहोला भनेरै उनिहरुको सहभागिता देखिएको हो । अपाङ्गता भएकाहरुको अवस्था मूलुकमा अझै पनि दयनीय छ । चाँहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य होस् वा अन्य कुनै पनि क्षेत्र किन नहोस् । उनिहरुको पक्षमा बिशेष कदम राज्यद्वारा नै चाल्नुपर्दछ । अधिकारका सवालमा उनिहरुको पक्षमा सरोकारवाला संघसंस्थाबाट सानातिना पहल नभएका होईनन् । तर अपेक्षा गरे अनुरुप उनिहरुको जीवनपद्धतिमा सुधार पाउँन सकिएन, जुन कुरा अपाङ्गता भएका अधिकार प्राप्तिको सम्बन्धमा एक चुनौति साबित बनिरहेको छ ।  

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी संसद्बाट पारित भएको पनि धेरै बर्ष भैसकेको छ । जसको अक्षरस पालनको लागि अनेक खालका प्रयत्न बिभिन्न सम्बद्ध निकायहरुबाट भैरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग  महासंघ नेपाल , नेपाल नेत्रहीन संघ, बहिरा महासंघ नेपाल लगाएतका ४०० को हाराहारीमा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्य गर्ने संघसंस्थाहरु देशका बिभिन्न ठाउँमा आफ्ना अधिकार प्राप्तिको अभियानमा जुटेका छन् । जुन कुरा अपाङ्गता भएकाहरुको सुधारोन्मूख जीवनको लागि झिनो प्रयत्न जस्तै गरी देखा परेको छ । अपाङ्गता अधिकारको लागि अपेक्षा गरे अनुरुप संघसंस्था नखोलिएका होईनन् तर बिडम्बना कुकुरलाई हड्डी देखाएजस्तै गरि मौलाएका छन् । जीविकोपार्जनको लागि संस्था खोल्ने भन्दा पनि सामाजिक परिवर्तनको लागि संस्थागत धरोहर स्थापना गरि अभियानको रुपमा अगाडी बढाउँन बिलम्ब गरिनु हुन्न । अपाङ्गताको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोगमा कमि भएको होईन् तर सहि ब्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति एवं उक्त क्षेत्रमा सेवा गर्ने असल जनशक्तिको अभाव भएको हो ।  हालसम्मको लगानीबाट केहि पहँुचवाला अपाङ्गता भएका सीमित ब्यक्तिहरुले अवसर प्राप्त गरे होलान् तर बाँकी सबैका समस्याहरु चुनौतिको रुपमा झांगिएर गएका छन् । जसबाट उनिहरुको जीवन सुधारको क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धी आकासको फलजस्तै भएको छ । अझै पनि अपाङ्गता सम्बन्धी संघ–संस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको अन्तर्वस्तुको बारेमा अनभिज्ञ छन् । तसर्थ महासन्धी अनुरुप प्रभावकारी घरेलु कानुन निर्माण र बैज्ञानिक ढंगले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा बिलम्ब भैरहेको छ । 

अपाङ्गता क्षेत्रमा देखिएको भयावह समस्या भनेको आवश्यक आधारभूत आवश्यकतामुखी स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनाबिना न ऊ सहज रुपमा शिक्षा लिन सक्छ न त उसले राज्यद्वारा प्रदत्त अन्य आधारभूत सेवा सुविधालाई नै ग्रहण गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ जनचेतनाकै अभावमा कतिपय परिवारका बालबच्चाहरु जन्मजात अपाङ्गताको परिचयबाट बाँधिएका हुन्छन् , अर्थात् शारीरिक, मानसिक एवं अन्य अवस्थाबाट कमजोर हुन्छन् । कतिपय जन्मपश्चात् द्वन्द, हिंसा, आतंङ्क जस्ता गतिबिधिबाट प्रभाबित बने । मुलुकका कतिपय स्थानमा खाद्यान्नमा उचित पोषणको अभावमा वालबालिकाहरु कुपोषित भएको एवं स्वास्थ्य संस्थाको पहँुच बाहिर हुनु समेत आँफैमा दुःखदायी छ ।   आफ्नो घरमा जे छ त्यसलाई मिलाएर खाने कुरामा आवश्यक ज्ञान दिन सकिएको छैन । सरकार सुदुर पश्चिमका वासिन्दा खान नपाएर भोकै भएको एवं स्वास्थ्य अवस्था खस्केको बिषयमा बिभिन्न प्रतिबेदन सार्वजतिक गर्दछ तर कीरा परेका एवं आवश्यक पौष्टिक तत्वहीन खाद्यवस्तु परिमाणका परिमाण पठाउने बिषयमा उच्च सतर्कता अपनाउँन सकेको छैन् । जसका कारण सुदुर–पश्चिमका कतिपय गाउँका बासिन्दामा बढी अपाङ्गता भएको कुरा बिभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्न  र देख्न पाईन्छ । स्थानीय पोषयायुक्त ताजा खाद्यपदार्थ कोदोको महत्वबारे जानकारी गराईदैन् तर मिति सकिएका चामलका जस्तोसुकै बोरा हुन, खाद्य अभाव चामलबाट मात्र टर्छ भन्ने सोच सरकारको छ । जुन कुरा आँफैमा दुःखदायी छ । यो राज्यको भिमकाय कमजोरी शिवाय अर्को केहि हुन सक्दैन् । 

सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले सबै प्रकृतिको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई सम्मानजनक अधिकार उपलब्ध गराउन खोजे पनि आवश्यक बैज्ञानिक कदम चाल्न नसकेको अवस्था छ । सम्मानजनक  एवं समावेशी अधिकारको सहज प्राप्ति होस भन्ने सबैको चाहना हो । जसका लागि अवरोधका रुपमा आईपर्ने अवरोध हटाउन एवं अगाडी बढ्न सरोकारवालाको मात्र नभै अन्य सबैको माया र सद्भाव अपरिहार्य छ ।

उता अपाङ्गता भएकाहरुलाई अपाङ्गताको परिचय बितरणमा बैज्ञानिक कदम चाल्न नसकिरहेको अवस्था छ । परिचय बितरणमा पहँुचको बातावरण बढ्दै गई दुरुपयोगको अवस्थाले थप बिकृति निम्त्याउँने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन सक्ने देखिन्छ । प्रकृति अनुसार बितरण गरिएको चार कलरको परिचय पत्रलाई अशक्तताको अवस्था अनुसार क,ख,ग,घ गरि बितरण गर्ने प्रावधान छ । जसको बैज्ञानिक बितरणमा सरोकारवाला पक्षले उचित कदम चाल्नै पर्ने देखिएको छ ।

अपाङ्गताको प्रष्ट एवं मापदण्डित परिचय किन नहोस् – यहाँ कोही भत्ता पाउनको लागि , कोही जागिरमा आरक्षण कोटामा सहभागी हुनको लागि त कोही राज्यका अन्य क्षेत्रमा अवसरमुखी सहभागिता देखाउनका लागि तोकिएको मापदण्ड बिपरित पहँुचको बलमा आफ्नो अवस्था अनुरुप तोकिएको नभै बढि भौतिक सुबिधा हुने खालको परिचयपत्र प्राप्तिमा संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । जसबाट बास्तविक अपाङ्गता भएकाहरुको सुबिधा पहँुचको बातावरण बाहिर रहने हुन कि भन्ने आशंका उब्जिने देखिन्छ । कतिपय ब्यक्तिले सेवा सुबिधा कै लागि मात्र देखाउँने गरि नाटकीय बहानामा पहँुचकै भरमा परिचयपत्र हात पार्ने  र बिशेष देखाउनै पर्ने अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा शारीरिक एवं अन्य अवस्थामा योग्यको धाक दिने बर्गहरु पनि समाजमा नभएका होईनन् ।

 देशमा बढ्दै गैरहेको बेरोजगारीको समस्याले आरक्षणको आसमा बनाईएका परिचयपत्रले बास्तबिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अवसर प्राप्तिमा टेवा पुग्ने नभै समस्या निम्त्याउँने अवस्थाले बिकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न । अपाङ्गता सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था पनि दीर्घकालिन नीति निर्माणमा भन्दा अल्पकालीन फाईदातर्फ उन्मूख हुनु दुःखपूर्ण छ । नीतिगत बिषय भएता पनि कार्यान्वयनको सवाललाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । दैनिक जीवन यापनमुखी समस्यालाई ध्यान दिँदै निश्चित बर्गको लागि शैक्षिक योग्यता र उचित दक्षताको आधारमा स्वतः जागिरको प्रावधान सम्बन्धमा तत्काल ध्यान जानु पर्दछ । मानव अधिकार माग्ने होईन कि छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । उल्लिखित यस्ता बिषयमा सरोकारवाला निकाय आत्मैदेखि गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक सत्य एवं न्यायपूर्ण पक्ष पनि हो । अपाङ्गता क्षेत्रको अवस्था एवं संख्यालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यसै क्षेत्रमा क्रियाशिल एवं जिम्मेवार सम्बन्ध सबै पक्षका बिच प्रर्याप्त बहस र बैज्ञानिक दृष्टिकोण राख्न बिलम्ब भैसकेको छ । तद्पश्चात् आरक्षण संख्यामा बृद्धि गरि १० प्रतिशत पु¥याउने एवं क्रमश ः सकारात्मक बिभेदको अवधारणा अनुरुप अगाडी बढ्ने बातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । अपाङ्गताको अवस्थालाई राज्यले पूर्ण अशक्त, अतिअशक्त, मध्यम र सामान्य गरि ४ प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ । जसअनुसार परिचयपत्रको कभरमा क्रमश (क) रातो कलर (ख निलो कलर (ग) पहेँलो कलर(घ) सेतो कलर गरि क्रमश अशक्तताको अवस्था अनुसार परिचय पत्र बितरण गरिएको छ । त्यस्तै अनुरुप सेवा सुबिधामा बैज्ञानिक बितरणको अभियानमा जुट्न सम्बद्ध क्षेत्रमा बिज्ञहरुको बिचमा थप बिशेष बहसपैरबी हुनै पर्दछ । पूर्व अध्यक्ष,अपाङ्ग बिद्यार्थी समाज