तारादेवी सुनुवार

महिला सशक्तिकरणका सूचकहरुमा राजनैतिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । अब महिला सशक्तिकरणको मापन गर्ने बेला भएको छ । देशका कानून अन्तराष्ट्रिय संन्धि सम्झौताहरुको आधारमा महिलाहरुको शसक्तिकरणको लागि धेरै प्रयास हरु भएको छ राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी पनि गर्दै आएको छ ।  राज्य पुर्नरसंरचनामा गए पछि पहिलो पटक  स्थानिय तहको निर्वाचन तयारी  अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेसको छ । निर्वाचनको लागि सबै जना तम्तायार भैसेका छन । नेपाको संविधान २०७२ ले नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ ,प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहमा विभाजन गरेको  छ । संघ दुई सदनात्मक रहेन तथा प्रदेश एक सदनात्मक रहने व्यवस्था गरेको छ । लामो समय सम्म नेतृत्व बिहिन भएर बसेको स्थानिय निकायलाई सरकारले ३ तह मध्ये स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति तय गरि सबैलाई ध्यान आर्कषण गरेको छ र सबै जना निर्वाचनको लागि जुटिसकेका छन  । 

नेपालको आधा भन्दा बढि हिस्सा ओगोटेर रहेको महिलाहरुको लागि पनि यो संविधानले न्ययोचित व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार  निर्माण भएका कानून हरु अर्थात महिला सम्बन्धि भएका व्यवस्थाले अब महिलाले राजनितिक अवसर पाउने छन र राजनितिक क्षेत्रमा महिलाले ठूलै फडको मार्ने कुरा पक्कापक्कि छ । नेपालको संविधानले महिलाको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेकोे छ । हरेक क्षेत्रममा समावेशि गराउने उद्धेश्यले स्थानिय व्यवस्थापिका,स्थानिय कार्यपालिका,प्रदेश व्यवस्थापिका,संघिय व्यवस्थापिका ,राष्ट्रिपति र उपराष्ट्रिपति सम्बन्धि व्यस्थामा पनि महिलाहरुको समावेशीलाई स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप अब हुने स्थानिय तहको निर्वाचनबाट ७४४ जना महिलाहरु स्थानिय तहमा माथिल्लो तहको पदको नेतृत्व कर्ता हुनेछन  निर्वाचित मध्ये ४० प्रतिशत महिला ले प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानको व्यव्स्था अनुसार सुनिश्चित छ । यस बाहेक पनि महिला प्रतिस्पर्धीहरु निर्वाचित हुने छन । 

नेपालको संविधान २०७२ मा नेतृत्व तहमा महिला सहभागि सम्बन्धि गरेको व्यवस्थाहरु

भाग ६ धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधितव हुने गरी गर्नु पर्ने छ । भाग निर्वाचनको लागि ८ धारा ८४(१.ख) २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिध सभाको निर्वाचनको लागि राजनितिक दलले उम्मेदवारी दिदा जनसंख्याको आधारमा महिला समेत बाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यस्था संघिय कानून बमोजिम हुने छ । (८) संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक लबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई संख्या महिला हुने पर्ने  ।उपधारा ८६ २.क प्रत्येक प्रदेश बाट मानोनित कम्तिमा १ जना महिला । धारा ९१ उपधारा २ प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एक जना महिला हुने गरि गर्नु पर्ने छ । धारा ९२ उपधारा २ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपध्यक्षको निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष र उपध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने गरि गर्नु पर्ने छ । भाग १४ धारा १७६ उपधारा ६ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनितिक दलले उम्मेदारी दिदा जनसंख्याको आधारमा महिला समेतबाट बन्दसूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुनेछ । 

त्यसरी उम्मेदारी दिदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक संतुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने छ । उपधारा ९  प्रदेश सभामा गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने छ । धारा १८२ उपधारा २ प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा   प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने छ । भाग १७ धारा २१५ उपनिर्वाचनको धारा (४) गाउँसभाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको  मितिले प्रन्ध्र दिन भित्र नगर सभाको सदस्यहरुले आफुमध्ये बाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको लागि सदस्य हुनेछन धारा २१६ उपधारा ४ नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले नगर सभाको सदस्यहरुले आफुमध्ये बाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको लागि सदस्य हुनेछन । धारा २२० उपधारा ३ जिल्ला सभाले कम्ती मा ३ जना महिला र कम्तीमा १ जना दलित  वा अल्पसंख्यक सहित बढिमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने छ । भाग १८ धारा २२२ उपधारा ३ गाउँ सभाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ । धारा २२३ उपधारा ३ नगरसभामा प्रत्येक वडाबट कम्तीमा दुई जना  महिला प्रतिनिधित्व हुने छ । 

  नेपालको संविधान २०७२मा यसरी व्यवस्था भए अनुसार अबको स्थानिय तह निर्वाचनमा  महिला  प्रतिनिधिको संख्या पहिलेको तुलनामा अधिक हुने छ । अबको महिला शसक्तिकरण सूचक राजनितिक निकायमा  लगभग ४५, ५० प्रतिशत  पुग्ने छ  । संख्यामा मात्रै सिमति भएन भने महिला नेतृहरुले महिलाको आवाज पुरुष सहर उठान गर्नेछन पहिले जस्तो महिला नेतृहरुले बोलेको कुराको सुनुवाई नहुने परिपाटी तोडिने छ । महिला पनि यो देशको दास्रो दर्जाको नागरि नभइ नागरिक हुन र समान अंशिय र वंशिय अधिकार प्राप्त छन भन्ने परिचय दिन सफल हुने छन । महिला सशक्तिकरण भयो भने घर परिवार ,समाज देश ले एउटा पाटो ले थाम्नु पर्ने भार भन्ने  आरोपबाट मुक्त हुन्छ । अन्तराष्र्टि«य नारी वर्ष १९७५ देखि नै नेपालमा पनि महिलाको अवस्था प्रति दिइएको विषेश ध्यान सार्थक हुने छ । राज्यले गरेको नितिगत व्यस्थाको अर्थ हुने छ । अस्तु ।