स्थानीय तह निर्वाचनबारे आठ आशङ्का र यथार्थ

Posted on: 28 Apr, 2017 | views: 798

मनोहरी तिमिल्सीना । सरकारले बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचन बारेको अन्यौल पूर्णतः अन्त्य हुन सकेको छैन । निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा अङ्गले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ । तर, पनि निर्वाचन हुन्छ त रु भन्ने प्रश्न अझै निस्तेज भइसकेको छैन । राजनीतिक वृत्त र जनमानसमा निर्वाचनबारे केही अन्यौल र भ्रमहरु छन् । वर्तमानमा निर्वाचनबारे रहेका आशङ्का र यथार्थलाई यसरी प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आशङ्का ९१०:

सरकार नै निर्वाचन चाहँदैन । निर्वाचन रोक्न नै सरकारले कहिले संविधान संशोधन त कहिले दुई चरणमा निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छ । यथार्थमा सरकार नै निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो भ्रम मूख्यतः प्रतिपक्षी दल र नेताहरुबाट व्यक्त हुने गरेको देखिन्छ ।

सरकार निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छ । प्रधानमन्त्री स्वयं उपयुक्त वातावरण बनाएर सम्पूर्ण शक्तिलाई निर्वाचनमा लैजाने भगिरथ प्रयत्नमा लागि रहनुभएको छ । निर्वाचनबारे सम्पूर्ण कानूनहरु पारित भइसकेका छन्, सुरक्षा, प्रशासन लगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पुरा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको पहलकै कारण तयारीको कामले तिब्रता लिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्वाचन चाहँदैन भन्ने भ्रम पाल्नु कि त राजनीतिक अज्ञानता कि राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै हुन्छ ।

जहाँसम्म निर्वाचनको मूखैमा संविधान संशोधन किन रु भन्ने प्रश्न छ । संविधान निर्माणका बेला प्रतिध्रुवमा रहेका दलहरुलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल गर्न आवश्यक छ ।

उनीहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्दा नै निर्वाचनको वातावरण थप बलियो हुन जान्छ । त्यही प्रयोजनका निम्ति छोटो बाटोबाट संविधान संशोधन गरी सबैलाई निर्वाचनमा होम्न खोजिएको हो । त्यसका लागि थप समय आवश्यक भएकाले नै चारवटा प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । यथार्थ यो हो, ‘सम्भव भएसम्म सबैलाई मिलाएरै निर्वाचनमा जाने हो । तर, कुनै कारण देखाएर जो–सुकै भाग्न खोजोस्, घोषित निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन ।’

आशङ्का ९२०:

मधेशी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले निर्वाचन हुन दिँदैन । उनीहरु निर्वाचन रोक्नकै लागि अनेक बहाना खोजिरहेका छन् । अन्तिममा निर्वाचनबाट भागेर मोर्चा आन्दोलनमै पुग्छ । यिनीहरुसँग सहमतिको प्रयास गरेर समय फाल्नु व्यर्थ छ ।

मधेशी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धन पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेको छ । सरकार र सङ्घीय गठबन्धनबीच भएको सहमतिले केही दिनभित्रै लिपिवद्ध हुँदैछ । मधेशी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनभित्र पनि निर्वाचनमा जानेबारे समान धारणा बन्दैछ । निर्वाचनबाट भाग्नु मोर्चाकै लागि आत्मघाती हुन्छ भन्ने नेताहरुको विश्लेषण छ । पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहमा आफ्नो अनुपस्थिति रहँदा आउने राजनीतिक जटिलताबारे मोर्चा पनि अनविज्ञ पक्कै छैन । यस्तो परिस्थितिमा मोर्चा निर्वाचनबाट भाग्नसक्ने अवस्था छैन ।

आशङ्का ९३०:

एमालेलाई सरकार बाहिरै राख्ने खेलले निर्वाचनको वातावरण बिग्रदैछ । एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने सत्ताधारी दलहरुको सोंचले निर्वाचनमाथि आशङ्का बढिरहेको छ । एमाले पनि एक्लै निर्वाचनमा होमिने आँट गरिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन कसरी सम्भव होला रु

सरकार सबैसँग एकता र सहकार्यका माध्यमबाटै अगाडि बढिरहेको छ र बढ्नेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नौं महिने अवधिमा राजनीतिक द्धन्द्ध नहुनुले सरकारको सहमतीय संस्कारलाई नै पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्र कसैसँग पूर्वाग्रह राखेर देशलाई राजनीतिक द्धन्द्धमा अल्झाउने पक्षमा छैन । सरकार सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर नै देशलाई निकास दिने र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । यसैले कसैमाथि पूर्वाग्रहको भय आफैमा काल्पनिक छ ।

माओवादीको कसैलाई घेराबन्दी गर्ने सोंच र नीति छैन । त्यस्तो सोंचले मुलूकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुने यथार्थ उसलाई राम्रोसँग बोध छ । निर्वाचनकै सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुसँग देखिएको सहकार्यले माओवादी निरपेक्ष रुपमा कसैको पक्ष र विपक्षमा छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ ।

आशङ्का ९४०:

पराजयको भयले माओवादी केन्द्र नै निर्वाचनमा हेलिन चाहिरहेको छैन । यही कारण नै माओवादी केन्द्रका नेताहरु निर्वाचनबारे दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । बाहिर निर्वाचनको कुरा गरे पनि भित्र नेताहरु चुनाव गर्न नदिनेमा छन् ।

यो आशङ्का मात्रै नभएर माओवादीमाथि लगाइएको मिथ्या आरोप मात्रै हो । माओवादी २०७० को जस्तो कमजोर अवस्थामा छैन । विभाजित माओवादी धाराहरुको एकता भएको छ, नयाँ शक्ति लगायतका पार्टीहरुबाट माओवादी आन्दोलनमा समाहित हुने क्रमले तिब्रता पाएको छ । नौ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरुबाट माओवादीको लोकप्रियता बढ्दो छ । सरकारका उपलब्धिले देशको परिवर्तन र समृद्धिको नेतृत्व माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यो माओवादीका लागि अनुकूल परिस्थिति हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा माओवादी नै निर्णायक शक्ति हो । माओवादीको निर्णयले नै निर्वाचनमा जीत, हारको फैसला हुने परिस्थिति छ । आफू निर्णायक भएको परिस्थितिमा माओवादीले निर्वाचन नचाहने होइन, हरहालतमा निर्वाचन गराउन चाहन्छ र निर्वाचन भएरै छोड्छ ।

आशङ्का ९५०:

एमाले र मधेशी मोर्चा दुवै विपरित धारबाट चुनाव हुन नदिनेमा छन् । मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन बिना चुनाव हुनै दिँदैन । एमाले संविधान संशोधन रोकेर चुनाव हुनै दिँदैन । यसकारण अब निर्वाचन हुँदैन । अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन रोकिन्छ ।

एमाले र मधेशी मोर्चाले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले कदम चालेको देखिँदैन, यो सत्य हो । दुवै शक्ति आफ्नो साँधुरो घेरा र मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नयाँ संरचना व्यवहारमा प्रयोग गर्ने बेला उनीहरु निर्वाचनविरुद्ध उभिन सक्दैनन् । राष्ट्रिय परिस्थिति र जनताको मनोविज्ञानलाई दलहरुले तोड्न सक्ने परिस्थिति नै छैन । घोषित रुपमा निर्वाचनका विपक्षमा उभिने शक्तिहरु राजनीतिबाटै बढारिने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा एमाले र मोर्चाले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नसक्ने छैनन् ।

आशङ्का ९६०:

निर्वाचनको बीचमा सरकार परिवर्तनको सहमतिले निर्वाचन बिथोलिन्छ । बैशाख ३१ को पहिलो चरणको निर्वाचनपछि प्रचण्डले राजीनामा दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिले निर्वाचन हुने परिस्थिति नै बन्दैन । निर्वाचन नगर्न नै सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेको छ । प्रचण्ड जान्छन् र देउवा आउँछन् ।

यो आशङ्का र तर्क दुवै सतही देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धन निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गठबन्धनको अर्जुनदृष्टि हो । संविधानको कार्यान्वयनभन्दा माथि सरकारको फेरबदल हुन सक्दैन । अर्को कुरा, पहिलो चरणको निर्वाचनपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरणको कुनै सहमति भइसकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ छैन । पहिलो निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणकै मुद्दाले प्रवेश पाउने स्थिति आयो भने गठबन्धनको औचित्य नै धरापमा पर्ने र देउवा सत्ताको केन्द्रमा पुग्ने परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुने यथार्थप्रति कांग्रेस नेताहरु अनविज्ञ छन् भन्न मिल्दैन ।

आशङ्का ९७०:

सरकार निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसले दलहरुको ध्रुवीकरण बढ्न गई चुनाव रोकिन्छ । अर्कोतिर, सरकार लोकप्रिय बजेट ल्याएर निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न चाहन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने सोंचले निर्वाचन प्रभावित हुन्छ ।

यो आशङ्का पनि सत्यको धरातलमा उभिएको देखिँदैन । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यसलाई सरकारले चाहेर तोड्न सक्दैन । अर्कोतिर, संविधानमै व्यवस्था भएको बजेटका सन्दर्भमा आचारसंहिता आकर्षित नहुने कुरा निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले संविधानमै व्यवस्था भएको बजेटको प्रसङ्गलाई निर्वाचनसँग जोड्नु फगत राजनीतिक आग्रह मात्रै हुन्छ ।

जहाँसम्म बजेटकै कारण निर्वाचन बिथोलिने आशङ्का छ, त्यो समाधान खोज्नै नसक्ने विषय होइन । निर्वाचनमा सबै शक्ति सहमत हुँदा बजेटमा विविध बिकल्पहरुको खोजी हुन सक्दछ । पहिलो कुरा, निर्धारित मितिमै बजेट ल्याएर अघि बढ्ने बिकल्प नै राम्रो हो । बजेट सरकारले नै ल्याउने हो, यसमा विवाद गरेर देशको समृद्धि र विकासको यात्रा रोक्नु कुनै पनि दलको पक्षमा हुँदैन । दोस्रो कुरा, निर्धारित मितिमै सबै दलहरुको समझदारीमा बजेट ल्याउन सकिन्छ, यसका लागि सबै दल सम्मिलित कार्यदल बनाएर बजेटको गृहकार्य गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, संविधान परिमार्जनमार्फत् बजेटको संवैधानिक सीमालाई निर्वाचनपछि लैजान सकिन्छ ।

आशङ्का ९८०:

निर्वाचनका लागि जेठ ३१ को समय प्रतिकूल हुन्छ । अर्को कुरा, विप्लव समूह र छिमेकी शक्ति निर्वाचन रोक्न प्रयत्नशील छ । यसले निर्वाचन हुने परिस्थिति नै बन्दैन । केही स्थानमा निर्वाचन भएपनि देशभरी निर्वाचन हुने परिस्थिति छैन ।

जेठ ३१ को निर्वाचनमा मौसमी कारणले प्रतिकूल हुन्छ भन्ने भ्रम हो । त्यसमाथि मौसमकै कारण मतदान प्रभावित हुन्छ भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । निर्वाचनमा छिमेकीको सद्भावमा कुनै शंका छैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको एकता निर्वाचनको पूर्वशर्त हो । हाम्रो निर्णय नै अन्तिम हो र हुन्छ । यसमा विदेशीहरुको सद्भाव रहन्छ । तर, प्रभावित हुन सक्दैन । सरकार आफ्नै निर्णय र गन्तव्यका आधारमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । यसमा बिप्लव लगायतका शक्तिहरुको भूमिकाले खासै ठूलो प्रभाव राख्दैन ।

देश सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा होमिएको छ । अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्नै सक्दैन । सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, ‘सबै शक्तिलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानु ।’ तर, कुनै पनि शर्त र तर्कमा निर्वाचनमा नजाने प्रयत्न वा नियत देखिए सरकार निर्भिकतापूर्वक निर्वाचनमा जान्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया नरोकी निर्वाचनपूर्वको अवधिलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रयत्न हो । तसर्थ, निर्वाचनबारेका सम्पूर्ण भ्रम र आशङ्काहरुबाट मुक्त भई निर्वाचनमा होमिनुको अर्को बिकल्प छैन ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!