को हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा टिकेटवाला पण्डीत ?

Posted on: 05 May, 2017 | views: 614

प्रकाशचन्द्र बुढा ऐर । अब आफ्नो मालिक आफै बन्ने अधिकार संविधानबाट पाएका छन्, अर्को अर्थमा राष्ट्रिय हितमा आफू अनुकुलको निर्णय गर्नपाउने अधिकार संविधानले नागरिकहरुलाई प्रदत्त गरेको छ । यस अर्थमा स्थानिय तहका लागि संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हकहरुको सम्मान गरिनुपर्दछ । स्थानिय तहका लागि सोही गाँउबस्तीका नागरिकहरु नै सरकार हुन् । उनीहरुले आफ्नो सरकार आफै चलाउने अधिकार राख्दछन् ।

प्रष्ट रुपमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक शक्तिका कार्यकर्ताहरु जो माथिल्लो तहबाट निर्देषित देखिन्छन्, तिनीहरुमा विचलन र चलायमानको गुण प्रसस्त भेटिन्छन् । तर, जुन नेतृत्व आम नागरिकहरुको विच समुदायबाट बलियो आधार खडा गरि नागरिकहरुको म्याण्डेडबाट निर्देशित हुन्छ, त्यसले पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिदैन् । यस अर्थमा नागरिक सर्वाधिकार सम्पन्न र नेतृत्वबाहक शक्ति हो । जसले छलकपटलाई जित्नसक्छ, दबावहरुलाई मुठ्ठीमा बाध्नसक्छ र राजनीतिक अधिकारलाई सुरक्षित गरेर सुशासनलाई गति दिन सक्षम हुन्छ । 

सिधा मञ्चबाट मैले कसैलाई चिन्दैन् पव्लिक बाहेक, उनीहरुका रुची र चाहना बाहेक । मान्छे जिउदो छदाँ सकेसम्म खुट्टा नै तानेर पछार्ने काम गर्छ र मरेपछि मात्रै काधमा राख्ने प्रवृती गलत मनोवृतिको उपज हो ।  मुलुकमा संकटकालिन अवस्थाका चिच्याहटहरुलाई सम्हालेर जोखिमपूर्ण कालखण्डहरुलाई काँधमा राखेर सफल गन्तव्य तिर डोर्याउनेहरुका प्रति सदैभ झुकेर सलाम गर्न पाउनु इतिहासको गर्व हो । यत्रतत्र छरिएका जो कोही  नेपाली मनहरुलाई राष्ट्रका निमित्त ज्यान आहूती गरेका सच्चा ज्ञात र अज्ञात शहिद मनहरुले जितेकै हुन् ।

घोषित दुई चार जना शहिद र बाँकी अन्य हजारौको रगत पनि क्रान्ति कै निमित्त शिर दहन गरिएको यथार्थताका विचमा नेपालीहरुले अहिले लोकतन्त्रको जिबन्त रुप देख्न पाएका हुन । अहिले बाचेको लोकतन्त्रको पृष्ठभूमी र गर्नु बाँकी रहेको आर्थिक मजबुतीको लेखाजोखा गर्दै मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा छ । तत्कालिन स्थानिय निकायहरु कुपोषित भइसकेपछि झण्डै १४ बर्ष संवेदनशिल निकायहरु व्युरोक्र्याटहरुको हातमा पर्नुको मुख्य कारण राजनीति थियो । यद्यपी त्यस पछिको यो एक दशक लामो उथलपुथलमा मुलुकले धेरै थोक गुमाइसकेको भन्ने पटक्कै होइन्, राजनीति भनेको क्रान्ती कै लागि हो, त्यो आर्थिक होस् या सामाजिक विकासका लागि हुनुपर्दछ । जनपक्षधर राजनीति संक्रमण कालिन अवस्थामा विकास निर्माणका खातिर कमजोर देखिनु स्वभाविक हो तर, राजनीतिक रुपमा शसक्त पनि त्यही बेला हुनेगर्दछ । 

आम नेपाली नागरिकको चाहना र क्षमतामा बनेको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा स्थानिय तहको चुनाव धेरै समिपमा पुगिसकेको छ । नागरिकहरुले संविधान सभा दिएका थिए, प्रतिनिधित्व दिएका थिए । अब आफ्नो मालिक आफै बन्ने अधिकार संविधानबाट पाएका छन् या अर्काे अर्थमा राष्ट्रिय हितमा आफू अनुकुलको निर्णय गर्नपाउने अधिकार संविधानले नागरिकहरुलाई प्रदत्त गरेको छ । यस अर्थमा स्थानिय तहका लागि संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हकहरुको सम्मान गरिनुपर्दछ । स्थानिय तहका लागि सोही गाँउबस्तीका नागरिकहरु नै सरकार हुन् । उनीहरुले आफ्नो सरकार आफै चलाउने अधिकार राख्दछन् । 

बर्तमान संविधानले संरचित गरेका गाँउपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरुका लागि विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली पहिलो प्राथमिकता हो । केन्द्रिकृत राजनीति र प्रशासनले निम्त्याएका जटिलताहरुलाई समाधान गर्न र आम नागरिकका समस्या सामाधानकालागि घर घरमा सिंहदरवार पुगाउनु यो संविधानको विशेषताको रक्षा गर्न पनि स्थानिय नागरिकहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ र आफ्नो असल नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार आफैमा निहित राख्नुपर्दछ । किनकी एउटा स्थानिय तहको सरकार चयनका निमित्त बाह्य स्थानिय तहको नागरिक या बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप रहनु तपाईको नागरिक अधिकार लुटिनु जस्तै हो । 

जनमत त्यतै तिर देखिन्छ, जसको नेतृत्व पंक्तिको हातमा शक्ति, सामथ्र्य, आर्थिक विकासको दिर्घकालिन सोच विचार र आम नागरिकका लागि आत्मसम्मान दिनसक्ने खुवी छ । व्याख्या जे जस्तो सुकै भएपनि यस्तो परिबेशको राजनीतिक वातावरण हरेक समुदायमा बाचेकै छ । नागरिक नेतृत्व विहिन भएपछि के त शुन्यतामा झर्छ, होइन् भने क्रान्तिका निमित्त होमिन्छ, अहिले यो अवस्था छैन्, किनकी हरेक समुदायमा थोरै हदसम्म भएपनि नागरिकलाई सम्मान दिनसक्ने सक्षम नेतृत्व बसेकै छ । 

स्थानिय तहमा नेतृत्व हात पार्ने चुनावी रणनीति निमार्णका लागि प्रायः जसो नेपालका राजनीतिक दलहरु जो स्थायी शक्ति बनेका छन् तिनै अगाडी देखिन्छन् । तर, तिनीहरुको प्लानिङ्गहरु प्रायः नेतामूखी वा आफ्नै अधिकांश कार्यकर्ता विमूख गरिने किसिमका वा नागरिक मैत्री नभएर बनिरहेका हुन्छन् । यद्यपी आजको राजनीतिक परिस्थिती आइपुग्दासम्म गौण रुपमा कहिकतै त्यही प्रवृती रहेको देखिएपनि आजको लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थामा नागरिक या तिनै स्थायी शक्ति भनिने दलहरुका कार्यकर्ताहरु विचलित मनस्थितिका शिकार भइरहेका छन्, जसले भावुक कौशलताबाट दलगत निर्णय र योजनाहरुमा नयाँ निर्णायक उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् ।

अहिले सवै दलका कार्यकर्ताहरु विचारहरुबाट स—सज्जित छन््, तिनीहरुको विचमा अर्काे एउटा मनस्थितिको कार्यकर्ता पनि छ, जो विचार भन्दापनि पुर्वाग्रहबाट चलायमान छ । प्रष्ट रुपमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक शक्तिका कार्यकर्ताहरु जो माथिल्लो तहबाट निर्देषित देखिन्छन्, तिनीहरुमा विचलन र चलायमानको गुण प्रसस्त भेटिन्छन् । तर, जुन नेतृत्व आम नागरिकहरुको विच समुदायबाट बलियो आधार खडा गरि नागरिकहरुको म्याण्डेडबाट निर्देशित हुन्छ, त्यसले पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण नै देखिदैन् । यस अर्थमा नागरिक सर्वाधिकार सम्पन्न र नेतृत्वबाहक शक्ति हो । जसले छलकपटलाई जित्नसक्छ, दबावहरुलाई मुठ्ठीमा बाध्नसक्छ र राजनीतिक अधिकारलाई सुरक्षित गरेर सुशासनलाई गति दिन सक्षम हुन्छ । 

जसले आफ्नो जीवन, गृहस्थी त्यागेर जनताको चुलोमा आगो बलेको देख्ने चाहनामा जिवीत छन्, अवसरवादमा रुमलिएका खेलाडीहरुले अहिले तिनै राजनीतिकर्ता अगुवाहरुलाई पिडा दिने काम गरिरहेका प्रसस्त देखिदैछ । स्थानिय तहको चुनावले धेरैको मुखमा तितोपना र मनमा अशान्ती पैदा भएको प्रष्ट देखिन्छ, चाहे रसिलो मनभएको मान्छे किन नहोस । जसले चोखो मनले दशकौ राजनीति गरेको छ, जनताका पिडामा मलम लगाएको छ, स्थानिय कार्यकारी पदहरु तिनीहरुकै लागि हुनपथ्र्यो र उसले कहि कतै बाट पदको लागि गुहार गरिरहनुपर्ने अवस्था हुदैन थियो, तर स्वार्थपूर्तीका निमित्त स्वार्थकै लेपनले चम्किएकाहरुले नैतिक र कर्मठ कार्यकर्ताहरुको विचारलाई भौतिक उत्कृष्ठताले चुनौति दिइरहेको स्पष्ट झल्किन्छ । 

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लामो समय लडाँईको मैदानमा ओर्लेर विछिप्त भई थाकेकाहरुको थकित मनस्थितिहरुमा पनि अहिले उर्जा थपिएको छ, तर परिस्थिति फरक छ, गतिहरुमा तिन पुस्ताको चाहनाका विम्वहरु प्रतिविम्वित भएर दौडिरहेका छन् । तर, यो विचमा राजनीतिक दलका माथिल्लो पङ्तीका नेताहरुले नागरिक भावना र चाहनालाई सम्मान र सन्तुष्टी दिलाउन सक्ने गरि क्षमता देखाउनुपर्दछ । आखिरमा प्रत्यक्ष रुपले दलको उमेद्वार उभ्याउने कानुन उच्च पङ्तीको नेतृत्वसंग भएपनि त्यो प्रत्याभुत गर्ने अधिकार सम्वन्धित तहको नागरिकसंग निहित छ । यसकारण नागरिकस्तरबाटै उमेद्वार छनौट गर्ने र कुशल नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार माथिल्लो तहबाट लुटिनु हुदैन् । 

कुनै पनि दलको उमेद्वारी किन नहोस् उमेद्वार सक्षम, इमान्दार , बैचारिक रुपमा परिपक्व र स्थानिय सवालहरुका विषयमा अध्ययनशिल एवम् प्रतिष्पर्धी हुनुपर्दछ । हर कोही राजनीतिक दलहरुले उमेद्वारहरु आमनागरिक सहित स्थानिय स्तरको संरचना हुदै उमेद्वारको विकल्प नागरिक समक्ष ल्याउनु पर्दछ । यस कारण फेरी पनि आफ्नो नेतृत्वलाई स्थान दिने अधिकार स्थानिय नागरिककै हो, उनीहरु नै आधिकारीक उमेद्वारीको आदेश दिने पण्डित हुन् र यसको लिखत मात्रै माथिल्लो संरचनाले गर्नु न्यायिक हुन्छ । 

लोकतन्त्रमा अडान, बहस, छलफल तथा चाहनाहरुको मध्यबिन्दुबाट नै नेतृत्वले हरेक जटिलताहरुको सामाधान गरेको उदाहरणहरु छन्, यस अर्थमा कुनै पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर स्थानिय तह र राष्ट्रलाई न्याय दिलाउनसक्ने साझा विकल्प उभ्याउने जिम्मेवारीलाई सबैले काँध दिनैपर्छ । 


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!