मिन बहादुर पण्डित (दुवई) | विदेश जाने जो कोहिले पनि श्रम गर्दा रु. एक हजार  राजस्व र अनिबार्य रुपमा रु.  ३,३५०० तिरेर बिमा गर्नु पर्दछ । अनि मात्र श्रम स्वीकृति पाउन सकिन्छ  (श्रम गर्दा चाहिने अरु कागजपत्रहरु पनि छन्, अहिले त्यसको चर्चा नगरौं)  यदी तपाईं बिदेशमा दुई बर्ष छ महिना भित्र मर्नु भयो वा  ठुलो अंग-भंग भयो भने १५ लाखसम्म बिमाबाट तपाइको परिवारले  क्षेती पूर्ति पाउनु हुनेछ  । तर तपाईं विदेश जाने बित्तिकै भनेको जस्तो काम नभएर बिचल्लीमा पर्नु भयो वा नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्था आयो भने त्यो बिमाले अलिकति पनि सहयोग गर्दैन ।  (त्यसरी फर्कंदा बिभिन्न बहानामा न पठाउने म्यानपावरले नै जिम्मेबारी लिन्छ ) श्रमिक मरेमा १५ लाख दिन सक्ने बिमा कम्पनीले नेपाल फर्कन लाग्ने टिकटको करिब  रु. २५ हजार पनि  दिन सक्दैन  किन ?  बरु बिमाको शुल्क बढाएर पैतिस सयबाट चार हजार बनाइदेउ, त्यतिले हामिलाई कुनै ठुलो आर्थिक  भार पर्दैन, तर बिदेशमा बिचल्लीमा पर्दा पनि बिमाले कुनै कभर गर्दैन भने त्यस्तो बिमाको महत्व किन ? 

बिदेशमै मर्नुभन्दा ठुलो तनाव बिदेशमा ठुलो लगानी गरेर जाने तर भनेजस्तो नभएपछी फर्कनै पर्ने हुँदा फर्कँदा  परिवारलाइ  समेत ठुलो तनाब  हुने गर्दछ । त्यसैले यदी जो कोहि पनि  बिदेशमा बिचल्लीमा  परेको खण्डमा प्रकृति हेरी बिमाले उद्दारका लागि  कम्तिमा केहि राहत रकम दिनुपर्ने नीति लिनुपर्छ । यदी विदेश जाँदा गरेको बिमाले कामदारलाई समस्या पर्दा पनि काम लाग्दैन र लासको लागि मात्र त्यत्रो बिमा रकम तिर्नु पर्ने हो भने त्यो शुल्क निकै महँगो भयो जस्तो लाग्छ ।  अर्को कुरा श्रम नियममावली मै यस्तो व्यवस्था होस् कि यदी विदेशमा कोहि नेपाली  गएको मितिले छ महिना भित्र  बिचल्लीमा परेमा त्यसलाई झिकाउने जिम्मा र झिकाउन लाग्ने खर्च बिमाले कुनै रकम सहायोग गर्दैन । 

सरकारबाट लाइसेन प्राप्त म्यानपावर कम्पनिलाई रिस्कको सम्पूर्ण  जिम्मा दिने हो भने नेपालीहरु ठगिनबाट सजिलै बच्छन,  किनकि केहि भएमा आफैले झिकाउन पर्ने  भएपछि नराम्रो ठाउँमा म्यानपावरले पठाउदैनन् र झुक्याएर पनि पठाउँदैनन् । जसले गर्दा नेपालीहरु ठगिनबाट समेत  जोगिन्छन ।  यसो गर्दा अर्को एउटा  ठुलो फाइदा पनि छ, त्यो के भने रिस्कको जिम्मा म्यापावरलाई नै  दिएपछि श्रम स्वीकृति खुकुलो गरे पनि हुन्छ । श्रम स्वीकृति खुकुलो गर्दा केहि फरक पर्दैन । अहिले श्रम गर्न कडाइ गर्नुको कारण बिदेशमा बिचल्ली पर्लान् भन्नेनै मुख्य कारण हो । तर नेपाल सरकारले श्रम गर्न झन्जटिलो र कडाइ गरिदिनाले बिदेशी कम्पनिहरु हत्त-पत्त  नेपाली लिनै मान्दैनन्, नेपालीको  श्रम गर्न सारै गाह्रो  छ, डकुमेन्ट लिएर ३ चोटी बिदेशी कम्पनीहरु नेपाल एम्बेसी धाईराख्न झंजत मान्छन्,  बरु भिजिट भिषामा आउनेलाई लिन सहज ठान्छन् । त्यसैले गर्दा नै महँगोमा सेटिंग मिलाएर भिजिट भिषामा जानु पर्ने बाध्यता छ । घुस खुवाएर श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदी सरकारले श्रम गर्न खुकुलो गर्ने हो भने फेरी धेरै नेपालीले रोजगारी पाउन थाल्नेछन् । त्यसैले भिजिट भिसा बन्द होइन श्रम गर्न व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । कि नेपालमा रोगजारी देउ, कि सजिलोसंग श्रम गर्ने बाताबरण बनाइ देउ । यो मिलेन वा त्यो मिलेन भनेर श्रममा दुख दिने गरिएको छ । अनि सजिलोसंग श्रम गर्न नसकेपछि घुस नखुवाएर के गर्ने त ? (एकातिर छिटो नगरे २ महिनाको भिसाको म्याद सकिएला भन्ने  डर पनि छदैछ ।) 

नेपालीहरु  भिजिटमा जाँदा ठगिने, म्यानपावोरले ठग्ने,  दलालले ठग्ने, मेडिकल गर्दा ठगिने,  विदेश पुगेर ठगिने आदि हुनुको एकमात्र कारण सरकारको फितलो व्यवस्थापन र निरीक्षण नै हो । बैदेशिक रोजगारीका समस्याहरु के के हुन् र यसलाई कसरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर नीति निर्माणमा पुगेकाहरुले अझै पनि राम्रोसंग बुझ्न सकेकै छैनन्, त्यसैले गर्दा नै बैदेशिक रोजगारीका अनेक समस्याहरु आइरहन्छन् ।

अर्को कुरा श्रम गर्दा गर्नुपर्ने इन्सुरेन्स नेपाल सरकारको बिमा कम्पनीले मात्र गर्नुपर्छ । यसो गर्दा अरवौं पैसा नेपाल सरकारकै ढुकुटीमा जान्छ । उदारहणका लागि मैले २० बर्ष दुबई बस्दाको  दौरानमा १० चोटी बीमालाई पैसा तिरें,  तर अझसम्म इन्सुरेन्सबाट एक रुपयाँ पनि फाइदा लिएको छैन । म जस्ता ५० लाख  नेपालीहरु इन्सुरेन्सलाई  पैसा तिरेर विदेश आएका  छन्,  जो खाडी र मलेसियामा  काम गरेर इन्सुरेन्सबाट एक पैशा पनि  फाइदा पाउदैनन् । त्यसीले विदेश जान गर्नुपर्ने इन्सुरेन्स नेपाल सरकारको इन्सुरेन्स कम्पनिबाट मात्र गर्नु पर्ने नियम हुनुपर्दछ जसले गर्दा हामीले तिरेको रकम हामीले फिर्ता नपाए पनि नेपाल सरकारकै खातामा जाने थियो । लास बनेपछि भन्दा पनि सास छँदै इन्सुरेन्सको फाइदा लिन सकियोस । त्यस्तो बाताबरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

अर्को  कुरा  बैदेसिक रोजगारीमा गएकाहरुले दुइबर्ष अरबमा पसिना बगाएर  घर  फर्कदा  एक/दुइ तोला सुन लैजान समेत सरकारले  पूर्ण  रुपले प्रतिबन्द लगाएको छ । यो सरासर अन्याय र नागरिक अधिकारको हनन  हो । दुइ/चार पैसा सस्तो पाउँदा घरायसी प्रयोजनका लागि विदेशबाट सुन लान किन नपाउने ? बरु व्यापारीले जतिनै भन्सार शुल्क हामी पनि तिर्न तयार छौं । यसो गर्दा व्यापारीलाई केहि  घाटा होला, तर सरकारलाई के घाटा भयो ?  सरकार भनेको आम नागरिकका लागि हो । व्यापारीलाई घाटा हुन्छ भनेर सर्ब साधारणलाई सुन लान प्रतिबन्ध लगाउन पाहिन्छ ? भन्सार तिरेर व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि लगिने एक/दुइ तोला सुनलाई तस्करी गर्यो भन्न मिल्छ ? त्यसैले एक/दुइ तोलासम्म सुन भन्सार तिरेर लान सरकारले छुट दिनुपर्छ । सरकारले जे-जे नियम बनाए पनि जनताले मान्नै पर्छ भन्ने छैन । प्रजात्रन्त्रमा चित्त नबुझेको कुरा बिरोध गर्न पाहिन्छ र एउटा जिम्मेबार सरकारले जनताको कुरा सुन्नु पनि पर्छ र पिरमर्का पनि बुझ्नु पर्छ ।  तब मात्र राज्य लोक/कल्याणकारी राज्य कहलाउँछ ।