तारादेवी सुनुवार

नेपालको संविधान २०७२ को व्यव्स्था पश्चात संघियता लागू भई स्थानिय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन केहि प्रदेशहरुमा सम्पन्न भएको छ भने बाँकी प्रदेशमा तदारुकताका साथ चूनावी मैदानमा सबै दलहरु उत्रिएका छन । महिला र पुरुष समान जन्मेका हन्छन र पनि दुई पंक्ष बिच अुसमान खाडल रहिरहयो । नेपालमा १९७४ साल देखि नेपाली महिलाहरु अधिकारको पंक्षमा संगठित भएर लागेको इतिहास छ । महिला अधिकारको पंक्षमा जाहानिय राणाशासनको विरुद्धमा लडेका थिए । जुन बेला लडने सहास गर्ने सहासी महिलाहरु योगमाया,दिव्य कुमारी कोइराला,पूर्ण कुमारी देवी लगायतका महिलाहरु थिए ।  महिला अधिकारको लागि  पलपलमा लडिरहे २००४ सालमा आन्दोलनले राजनितिक प्राप्तिको नया स्वरुप  ग्रहण गरेको थियो । जति बेला राजनितिक अधिकार प्राप्तीका लागि साहना प्रधान, साधना प्रधान र स्नेहलता लगायतका  महिलाहरु आन्दोलनको अग्रपंतिमा उत्रिएका थिए । त्यसको फलस्वरुप केही अधिकार पनि प्राप्त भयो परिणामा पध्मकन्या स्कुल खोलिएको थियो । महिला मूक्तिको गाथा अथाह छ आधुनिक आन्दोलन नै पुस्तौ देखि जारी छ । के देश के महादेश विश्वभरी जारी छ ।  नेपालमा महिलाहरु आफ्नो अधिकारको लागि लडदै गर्दा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको बहुदलिय व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई विस्तार गर्ने क्रममा महिलालाई विभिन्न किसिमका अधिकारको मुद्धामा केन्द्रित भएर आवज उठाइएका थिए जस्तै छोरा सर छोरीलाई पैतृक सम्पतिमा हक, महिलाको प्रजनन अधिकार,विवाह र सम्बन्ध विच्छेद महिला अधिकारको प्रत्याभूति ,घरेलु हिंसा, चेलीबटी बेचबिखन, र बलत्कार जस्ता सामाजिक अपराध विरुद्ध कडा कानूनी व्यवस्था आदी महिलाका मुद्धाहरु थिए ।  क्रमस उपलब्धि पनि हासिल भएको छ । २०६२।०६३को जनआन्दोलन पश्चात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ ।

जुन आन्दोलनमा पनि महिलाको मुद्धाहरु समेटिएका थिए ।  पुन स्थापित प्रतिनिधि सभाले महिलाको सहभागिता प्रत्येक अंगमा एक तिहाई सुनिश्चत गरेको थियो । देशको मूल कानून संविधान बनाउन गठित संविधान सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या थियो । तत्पश्चात नेपालको  संविधान २०७२ जारी भई कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा भएको छ । दोस्रो संविधान सभाले महिलाको विषयमा राखेको विचार तथा छलफलका परिणाम स्वरुप महिला अधिकारहरु संविधानमा समेटिएका छन । राज्यका सबै निकायहरुमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने हक बामोजिम संविधानको भाग १७ स्थानिय कार्यपालिका धारा २१५ ,२१६ ,२२० र २२२ कार्यान्वयन भई सकेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रमुख वा उप प्रमुख मा एक जना महिला को उम्मेदवारी अनिवार्य यसै गरि हरेक नगर र महानगर पालिकामा पनि एक जना प्रमुख वा उप प्रमुख महिला हुने पर्ने एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्यको उम्मेवारी अघि सार्नु पर्ने बाध्यत्मक कानूनी व्यवस्थाले महिलाको राजिनितिक सहभागितामा ठूलै फडको मारेको छ । यो महिलाहरुले राजनितिक क्षेत्रमा पाएको अवसर हो । राजनितिक क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिती कम्तीमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित छ यो महिलाको लागि ठूलो र देशमै पहिलो अवसर हो ।

राजनितिक क्षेत्र  कुनै टिक्का टिप्पनी ,तर्क विर्तक ,अरुको कम्जोरीको चिओ चर्चा,रिस फेर्ने थलो आफन्तको जगेर्ने गर्ने ठाउँ मात्रै नभएर देशलाई सकरात्मक गति दिने जनतालाई मेरो देश हो भन्ने गर्व गराउने,  अन्तराष्र्टिृूय जगतलाई शिर नझुकाउने राष्टूको परिचय दिने हैसियत कायम गर्ने थलो हो । वर्षौ देखि पितृ सत्ताको उपजमा हुर्केका मनासिकता सबैमा छ महिलाले के गर्लान ? हामी गर्न सक्छौ ?  भन्ने दिमागी चलखेल तपाइ हामीसबैमा हाबी छ । जस्का कारण पनि अवसर को सही सदुपायेग गर्न चूनौति पूर्ण रहेको छ । निर्वाचित महिला राजनितिक कर्मीहरुले आ आफ्नो पद र दायित्वको गहन अध्यान गर्दै अगाडि बढनु जरुरी छ । उती बेलाको राज्य सत्ता र यति बेलाको राज्य सत्ता संरचना फरक छ । जति नै विज्ञ भएता पनि अहिले एक त संरचना भित्रको काम कतव्र्य के हो भन्ने कुरामा अन्जान, अर्को निर्वाचित पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य के हो भन्ने कुराको सैदान्तिक व्यवस्था र ज्ञान भए पनि व्यवाहारिक अन्जानले गाजेको कुरा दुइमत छैन । वर्षौ देखि महिला बाहिर निस्कुनु भनेको घर विग्रनु हो भन्ने कुराको सोचले गर्दा सबै महिला सशकक्त नहुनु र यतिबेलाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी महिला संख्या पुराउनु पर्ने बाध्यता हुनु अवसर र चुनौति दुवै हो । सामाजिक संस्कार सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण  बाहिर कुराको ज्ञान कम भएको महिला दिदिबहिनीहरुको राजनितिक क्षेत्रमा उपस्तिथी  निकै बाक्लो छ र हुने क्रम जारी छ  ।  जुन समग्र महिलाहरुको लागि अवर र चुनौति दुवै एक साथ छ ।

नयाँ राज्य संरचना नयाँ पदाधिकारी नयाँ निति कानून यि सबै एकै साथ भएको अवस्था रहेको ले निर्वाचित महिला पदाधिकारीहरुले निति, कानून, नियम, ऐन गहन रुपमा अध्यान गरि आफ्नो भूमिका,  उपस्थिती अर्थपूर्ण बनाउनु सक्नु पर्छ । समग्र देश प्रदेशको भविश्य बनाउन जुट्ने पधाधिकारीहरुले भनी नसुनाउनु गरि देखाउनु भन्ने भनाईको सार्थकता बनाउनु सक्नु पर्छ । महिलाको अधिकारको बारेमा धेरै ओकालत गरेका आवजहरुले महिला र समग्र नागरिकहरुको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यवस्था अर्थात निति नियम बनाउन  सक्नु पर्दछ । सधै अरुसंग अधिकार मागेर थाकेका महिलाहरु अब अधिकारको कार्यान्वयन गराउन सक्षम हुनु पर्दछ । नाम मात्रको पदाधिकारी भइयो भने फेरी पछि रहेका महिला आवाजहरुले धिर्काने छन तर्सथ अगाडि बढेका हरुले पछाडि रहेकाहरुलाई डोराउनु जरुरी छ । चूनौतिहरुहरु धेरै हुँदा हुँदै पनि अवसरलाई सहि सदुपयोग गरि महिला बिना राज्यको समग्र विकास अधुरो हुन्छ महिला पुरुष संग संगै मिलेर काम गरेमा दुवैलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको बोध सबैमा गराउन सक्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अस्तु ।