“ राज्य वृक्ष र चट्टानहरुबाट बन्दैन बरु व्यत्तिमा बास गर्ने चरित्र र स्वाभिमानबाट निर्मित हुन्छ । ” – प्लेटो

नागरिक समाजको बारेमा नेपाल र पुरै बिश्वकै परिवेशमा पनि ठ्याकै एकै प्रकारको धारणा, जनमत, परिभाषा र व्याख्या पाइदैन । बर्तमान सन्दर्भमा नागरिक समाज भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक प्रणाली, राजनैतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, शासन(सत्ता र सरकारी संयन्त्रमा सहभागी नहुने र निजी क्षेत्रको जस्तो नाफामुलक उद्धेश्य पनि नभएको स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु , स्थानीय समाजसेवीहरु,  सामाजिक सेवा र बिकासमा समर्पित राष्ट्रिय–अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थाहरु , सम्पुर्ण पत्रकार वर्ग तथा रेडियोकर्मीहरु स सामाजिक सेवामा संलग्न रोटरी क्लब, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, माइती नेपाल आदि स आदिवासी जनजाती महासंघ, प्रो–पब्लिक, शक्ति समुह जस्ता पैरवी समुहहरु स अधिकारवादी सँस्था, उपभोत्ता मञ्च, अभिभावक संघ जस्ता दबाब समुहहरु स पेशागत हकहितसंग सम्बन्धित चिकित्सक, शिक्षक, प्राध्यापक आदिका संघ–संस्थाहरु शैक्षिक एवमं सुचनामुलक संस्थाहरु आदि तथा यस्ता समुह, संस्था, संगठनहरुका सदस्यहरु बाटै निर्मित सचेत , जागरुक, स्वतन्त्र र स्वतस्स्फुर्त व्यक्तिहरुको ‌औपचारिक वा अनौपचारिक समुहलाई नागिरक समाज भन्ने गरिन्छ ।  

नागरिक समाज परिवर्तन र सकारात्मक रुपान्तरणको एउटा प्रकृया तथा अभियान हो जुन सैद्धान्तिक रुपमा आफुलाई राजनीति, सत्ता, शासन र नाफाको उद्धेश्यभन्दा बाहिर राख्न रुचाउछ , जो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध स मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको हिमायती स राजनीति र सत्तामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएका स अग्रगामी सुधारको पक्षपाती स समाजका पिछडिएका, अल्पसंख्यक र वञ्चितिकरणमा परेका जाती, वर्ग, क्षेत्र र समुदायहरुको हक अधिकारको वकालत गर्दै सहभागितात्मक र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षधर स विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रताको र नागरिक शिक्षाको विस्तार गर्दै राजनीतिक पार्टी, सरकार र राज्य संयन्त्रहरुलाइ सही मार्गदर्शन गर्न अग्रसर आफैमा सचेत, निष्ठावान तथा स्वतःस्फुर्त नागरिकहरुको समुहनै नागरिक समाज हो ।

प्रजातन्त्रको स्थापना पछि विभिन्न पुस्तागत रुपमा बिकास हुदै गरेको नागरिक समाज नेपालको सन्दर्भमा देशको सबै भेगमा पुर्ण विकसित र परिपक्व भई नसकेको अवस्था छ । राजनीतिबाट मुक्त हुन नसकेको, पारदर्शीता कायम नगरेको, कार्यमा वैयत्तिक प्रभाव पारेको, निहित स्वार्थ हावी भइरहेको, सत्तासीन राजनितिक दलको कार्यकता जस्तो भएर काम गर्ने, समाजमुखी तथा जनमुखी काम कारबाही गर्न नसकी आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेको, दाता निर्देशित क्रियाकलापहरु गरेको, सहर केन्द्रित भएको आदि जस्ता आरोपहरु नागरिक समाजलाई समय–समयमा खरो रुपमा लाग्दै आएका छन । यसका बावजुद पनि देशको अविकसित सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको सुधारमा, सामाजिक(साँस्कृतिक रुपान्तरणमा, राजनितीक संक्रमणकालको अन्त्यका लागी राष्ट्र निमार्णको दिशामा सम्पुर्ण राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा सशत्त र अर्थपुर्ण भुमिका निर्वाह गदै राष्ट्र् पुर्ननिमाण र राज्य पुर्नसंरचना सहितको देशलाई आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदिय व्यवस्थासम्म ल्याउनुमा नागरिक समाजले सफल रुपमा निभाएको अमुल्य भुमिकालाई कोहि पनि नकार्न सक्दैन ।

यस आलेखमाथि अमल गर्नुको तात्पर्य के हो भने हिजोका दिनभन्दा आगामी दिनमा राष्ट्र निर्माणमा, सभ्य समाजको निर्माणमा, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई समाज र सामाजिक व्यवस्थामा बलियो गरि स्थापना गर्नका लागीस विभेदरहित, शोषणरहित, भ्रष्टाचारमुत्त र सदाचारयुत्त, सुशासनयुत्त र समतामुलक समाज र राष्ट्रनिमार्णमा नागरिक समाजको अझ धेरै अहंम भुमिका रहेको छ भन्ने तथ्यलाई गम्भीर रुपमा बोध गर्नु हो । स्पष्टतः  दलीय राजनीतिक प्रणालीले समाजलाई विभाजित गर्दछ । तर लोकतन्त्रमा दलिय राजनैतिक प्रणालीको विकल्प केहि पनि हुन सक्दैन । त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा, आफुमा निहित राजनीतिक सत्ता र शक्तीको दुरुपयोग गर्नतिर उद्दत रहनु प्राय सत्ता र शक्तीधारीहरुको प्रबल स्वभावको रुपमा देखा पर्दछ । त्यसैले यस प्रणालीमा रहेका विकृति र विसंगतिहरुलाई विस्तारै सुधार गदै जानु अति आवश्यक छ र यो महत्वपुर्ण प्रक्रियामा तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले खेल्न सक्ने सिर्जनात्मक भुमिका प्रभावकारी रहन जान्छ ।

नेपालजस्तो विकासशिल देश जसको आधा भन्दा बढी हिस्सा ग्रामीण भेग, ग्रामीण अर्थतन्त्र र ग्रामीण समाज, जस्को विशिष्ट खालको राजैनैतिक सामाजिकिकरण, राजनैतिक संस्कार र व्यवहार विकसित भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, हालको स्थानिय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, ग्रामीण मतदाताहरुलाई आफ्नो मताधिकारको सहि सदुपयोग कसरी हुने हो र कुन उम्मेद्वारलाई मतदान गर्दा समाजको वास्तविक हित अभिवृद्धि हुनसक्छ रु, कसले सहीरुपमा सहभागीतात्मक लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता कायम गदै र समाजलाई एकिकरण गदै आफ्नो, गाँउ र समाजको विकास र उन्नतिको बाटो कोर्न सक्छ रु, कसले परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, आर्थिक लाभ र व्यत्तिगत स्र्वार्थबाट टाढा रहने सामथ्र्य राख्दै  वास्तविक रुपमा संविधान र कानुनले दिएका शासनको अधिकार र दायित्वलाई निष्पक्षतापुर्वक र सक्षमतापुर्वक निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै छुट्याउन सक्ने स्थितिमा ग्रामीण मतदाताहरु नहुन सक्ने स्थिति कायम हुनु हाम्रो समाजको वास्तविक यर्थाथता हो ।

जारी स्थानिय तहको निर्वाचन इतिहासिक रुपमै दुरगामी महत्व राख्ने निर्वाचिन हो । नया संविधानले स्थानिय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाइ एकदमै व्यापक जिम्मेवारी दिएको छ । कानुनविदका अनुसार विगत भन्दा धेरै फरक अबको स्थानिय तहलाई राज्य संयन्त्र र शासन–सत्ताका तिन प्रमुख विधायिकी, कार्यपालिकिय, न्यायपालिकिय भुमिकाहरु दिएको छ । यो संगै जिल्लामा रहका साबिकका तमाम विषयगत कार्यालयहरु जस्तै शिक्षा , स्वास्थ्य,  खानेपानी, कृषि, मालपोत, नापी, इलाका प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, भुसंरक्षण, प्राविधिक कार्यालयहरु जस्ता दुई दर्जन भन्दा बढि कार्यालयहरु पनि स्थानिय तह अन्र्तगतनै रहने व्यवस्था कानुनले गरिरहेको छ । यस्ता जटिल भुमिकाहरु निभाउनका लागी निर्वाचित भएर जाने जनप्रतिनिधिहरुमा अनिवार्यनै केहि बिषेश सकारात्मक क्षमता,  दक्षता,  गुण र आचरण हुन जरुरी हुन्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वच्छ, निस्पक्ष, इमानदार र विवादरहित आचरण भएकोस दुरदर्शी भई सबैलाई समान व्यवहार गरि समभाव राख्न सक्ने स नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद र ज्यू–हजुरिवादबाट समाज र व्यवस्थामा पर्न जाने नकारात्मक परिणामहरुलाई राम्रोसंग बुझेकोस पदिय दायित्वका शासकिय क्रियाकलाप र आर्थिक गतिविधिहरुमा सहभागितात्मक प्रक्रिया र पारदर्शिता कायम गर्न सक्ने स सत्ता, शासन र दिनदिनै जटिल बन्दै गइरहेको बिकासका विभिन्न आयामहरुलाई बुझ्न सक्ने हुन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा, अबका दिनमा यी सम्पुर्ण  गुणहरु आत्मसात गर्नलाई अबको निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा राजनितिक नेतृत्व वा राजनितिक कर्मीहरुमा अध्ययनशिलताको गुण हुन जरुरी छ जसबाट नै समाजलाई नेतृत्व गर्छु भन्नेमा राष्ट्रनिर्माण, राजनिति, समाज, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शासकीय, अन्र्तराष्ट्रिय आदि पक्षहरुका विषयमा व्यापक, पक्षपातरहित, पुर्वाग्रहमुक्त र आधुनिक दृष्टिकोणको बिकास हुन सक्छ । 

अन्यथा समाजका नेतृत्व वर्गहरुले अब पनि विगतकै तरिकाले अघि बढ्न खोज्ने हो भने हाम्रो देशमा संक्रमणकाल जारी नै रहने छ । एउटा सानो उदाहरणका लागी कुनै स्थानीय तहको मेयर वा अध्यक्षले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मातहत कार्यालयको कुनै कर्मचारीलाई अप्रभावकारीता, अनियमितता, भ्रष्टाचार कार्य–अकुशलता वा अवाञ्छित आचरणका कारणले कानुनको प्रावधान अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएमा विगतको जस्तै आफ्नो पार्टीको, परिवार र नातागोताको , साथ–संगतको वा आफ्नो प्रभावको मान्छे भनेर कारबाहीमा नरमपना, आलटाल वा ढाकछोप गर्नमै लाग्यो भने त्यसको सिधा असर सहि र इमानदार रुपमा काम गर्ने कर्मचारीमा पर्न गई समाजमा फेरिपनि कुशासन, अव्यव्स्था, काम गर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण नै मौलाउने जस्ता विसंगतिहरु कायम रहिरहने स्थिति रहन जान्छ , जुन प्रवृति हाम्रो समाज र राष्ट्र बिकासको एउटा मुख्य बाधक रहिआएको तथ्य हामीले भोग्दै आएका छौ । अतः आसन्न निर्वाचन र आउदा दिनका सबै निर्वाचनमा तथा हरेक स्थानिय, प्रादेशिक वा संघिय तहमा सहि र दक्ष राजनितीक नेतृत्व चुनिन जरुरी छ र यस प्रकियामा सत्ता र शासनको सिधा उद्धेश्य नराखेका नागरिक समाजको महत्वपुर्ण भुमिकालाई, सम्पुर्ण नागरिक समाजले गम्भीर रुपमा आत्मसात गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नागरिक समाजलाई समाजको तेश्रो क्षेत्र ९पहिलो राज्यरसरकार र दोश्रो नाफामुखी निजी क्षेत्र० तथा सामाजिक र राजनितिक क्षेत्रका विकृति–विसंगतिहरुको पहरेदार रुपमा लिइन्छ । यस्तो शिक्षित र सचेत वर्ग जुनसुकै समाज, समुदाय, हरेक गाँउ, नगर र बसोबास क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा रहेको हुन्छ, भलै हाम्रो परिपेक्ष्यमा विकसित भईनसकेको होला । सामाजिक जीवनका विभिन्न घटना परिघटनाहरुमा, क्रिया–प्रक्रियाहरुमा नागरिक समाजले “विचार निर्माता”को भुमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ जो तुलनात्मक रुपमा आम जनसमुदायलाई स्वीकार्य हुन जान्छ । यस सचेत वर्गले नै आ–आफ्नो ठाउँ, भेग, क्षेत्र र समुदायमा  आजको समाजलाई नेतृत्व दिनको लागी तुलनात्मक रुपमा कुन उम्मेद्वार उपयुत्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा औपचारिक–अनौपचारिक र व्यक्तिगत वा समुहगत रुपमा “विचार निमाण” गर्न सक्छ र मतदाताको “कसलाई मत दिने रु” भन्ने मनस्थितिको निर्धारक तत्व बन्न सक्छ । किनभने हाम्रो जस्तो ग्रामिण समाजको परिपेक्ष्यमा मतदाताको “कसलाई मत दिने रु” भन्ने तत्वको निर्धारण आफ्नो परिवार, जात, समुदाय, नातागोता र मुख्य रुपमा विगतमा बा–बाजेले कसलाई भोट हालेका थिए वा बा–बाजेले घरको धुरीमा कुन दलको झन्डा झुन्ड्याएका थिए भन्ने कुराले उक्त मनस्थितिको निर्धारण गरिरहेको पाइन्छ । 

यसै सिलसिलामा, यदि कुनै आम मतदाताले “म फलानो पार्टीको मान्छे हु ” वा “मेरो पार्टी फलानो हो ” भनेर भन्छ भने उक्त अमुक व्यक्तिको लागि यसको वास्तविक अर्थ र व्यावहारिक औचित्य चाही के छ त रु भन्ने बिषयले यस आलेखकारलाई समय–समयमा निकै घोत्ल्याउने गर्दछ जसको चित्तबुझ्दो जवाफ भेट्टाउन मुस्किल परिरहेको हुन्छ । कुनै न कुनै स्वरुपको गरिबि, अशिक्षा र बेरोजगारीको कुचक्रबाट प्रभावित ग्रामीण जनताहरुको त कुरै छोडौ कतिपय स्थानिय स्तरका स्वनामधन्य राजनितिक दलका नेताहरुसंग पनि यस बिषयमा ठोस उत्तर भेटेदैन । आफु सम्बद्ध दलको गुहय सैद्धान्तिक पक्ष, के हो रु निती, रणनिती, मुल्य र मान्यता के हुन रु आफ्ना दलका निती र सिद्धान्तहरु अन्य दलहरुभन्दा के अर्थमा फरक वा समान छन रु र खास कुरा ती निती र सिद्धान्तका व्याहारिक पाटोहरुलाई सम्बद्ध व्यक्तीहरुले आफ्ना जीवनमा के–कति पालना र प्रयोग गरिरहेका छन त रु राजनीतिक आन्दोलनको उदविकासको क्रममा माथि उल्लेखित विषयमा कुनै राजनीतिक दलहरुको एउटा परिदृष्य अवश्य भेटिएला तर वर्तमान सन्दर्भमा सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरु चाहे दक्षिणपन्थी हुन वा उत्तरपन्थी, राइटिस्ट वा लेफ्टिस्ट हुन, चरमपन्थी हुन वा नरमपन्थी, राजावादीरहिन्दुवादी हुन वा धर्मनिरपेक्षतावादी प्राय सबै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता प्रति प्रतिबद्ध छन, सबै दलहरुले समाज र राष्ट्रको बिकास, समुन्नति र प्रगतिनै खोजेका छन । आजका दिनमा सबै दलहरुको व्यहारिक जीवन र जीवनशैलीमा एकअर्काबाट फरक छुट्टयाउन त्यति सजिलो छैन । बरु सबै दलहरुले विभिन्न कालखण्डमा, धेरै वा थोरै, शक्ति र सत्ता प्राप्तीका लागी, व्यत्तिगत र दलगत स्वार्थ पुर्तीका लागी आ–आफ्ना दलका सिद्धान्त, मुल्य र मान्यतालाई कुल्चेका छन, मिचेका छन । अझ तितो सत्य के हो भने व्यत्तिगत र दलगत स्वार्थ पुर्तीका लागी नै सबै राजनैतिक दलहरुले प्राप्त शत्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका तमाम उदाहरणहरु भेटिन्छन । यस्तो बर्तमान राजनितिक परिदृश्यमा एउटा आम मतदाताले मेरो दल फलानो हो र म जस्तो सुकै उम्मेद्वार भएपनि मेरै दलकोलाई मात्र मतदान गर्छु भन्नुको खास अर्थ के–कति रहन्छ र रु

संदविधान संसोधनको प्रकृयाबाट सम्बोधन गर्न सकिने मधेसी तथा आदिवासी वर्गको केहि असन्तुष्टी रहेता पनि, मुल रुपमा, नया संविधानको प्राप्तिसंगै विगत सात दशक लामो “नागरिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागी अभियान”को  एउटा अध्यायको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । अब शान्ति, बिकास र सम्वृद्धिको युग सुरु भएको छ । विगतको कमी कमजोरी र अनुभवहरुबाट पाठ सिक्दै अबको राष्ट्रनिर्माणको युगलाई केहि नविन तरिकाले अघि बढाउन जरुरी छ । विगतको जस्तो आम नागरिक कुनै न कुनै दलको मान्छे नभई, अब एक सचेत र विवकशिल  “स्वतन्त्र मतदाता” मात्र रहन जरुरी छ जसले दलगत पुर्वाग्रहबाट नभई तुलनात्मक रुपमा सहि, सक्षम र इमानदार उम्मेदारलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रुपमा चुन्न सकोस । कम्तीमा अबको युवा पुस्ताले आफ्ना बाबु–बाजे जसरीनै सधै भरि एउटा अमुक दलको जड मान्छे नभई समयाअनुकुल, परिवर्तनशिल र आधुनिक “स्वतन्त्र मतदाता” बन्न जरुरी छ जसको परिणामस्वरुप कुनै पनि दलका उम्मेदारहरुलाई निर्वाचित हुनको लागी सधैभरी राम्रो र पारदर्शी कार्य गनैपर्ने बाध्यता बनोस ।  अनेकौ भुमिकाहरुका साथै यो “स्वतन्त्र मतदाता” प्रवितिको निमार्णमा र “सहि, सक्षम र तुलनात्मक रुपमा उपर्युत्त” उम्मेदार सम्बन्धमा आम जनताबीच चर्चा–परिचर्चा तथा कानुनको र आफ्नो मुल्यमान्यताको सिमामा रहेर केहि हदसम्म औपचारिक–अनौपचारिक, प्रकट–अप्रकट रुपमा “ विचार निर्माणकर्ता”को  भुमिका गर्न सक्ने भनेको नागरिक समाजले नै हो । तसर्थ हरेक समाज र समुदायमा– “सत्ता प्राप्तीबाटै समाजसेवाको उद्धेश्य राखेका विद्वान र नैतिकवान अति सिमित राजनितिक नेतृत्वस राजनितिमै भविष्य देखेका सिमित राजनिति कर्मी वा राजनितिक कार्यकर्तास राजनितिकर्मी तथा शक्ति र सत्ताधारीहरुका बेतिथि, विकृति विसंगतिहरु विरुद्ध प्रतिवाद गर्न सदा तत्पर सशत्त नागरिक समाज र आ–आफ्नो सम्मानजनक पेशा र व्यवसायगदै राष्ट्रलाई दिगो योगदान दिने “स्वतन्त्र मतदाता”का रुपमा रहेका राष्ट्रप्रेमी र परिश्रमी बहुसख्यक आमजनताहरु ”  – शान्ती, बिकास र समृद्धिको अबको युगमा  यसलाइ बाटो बनाउदा कस्तो होला रुरु

- दिनेश रावल यात्री

मंगलसेन नगरपालिका-०९ वलीगाँउ, अछाम