दार्चुलामा चुनाबी मुद्दा के बनाउने ? यसरी फेर्न सक्छ दार्चुलाले मुहार

Posted on: 27 Oct, 2017

पृष्ठभूमि :

भोगोलिक बिकटताले भरिपुर्ण दार्चुला जिल्ला यतिखेर देशमा भइराखेको आगामी मङ्सिर १० गते पहिलो चरणको निर्बाचन तिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । आम जनताले आफ्ना दैनिक कामहरुबाट छुटकारा पाउने बितिकै चुनावकै कुरा गरेको पाइन्छ । मनोनयन दर्ता भएसंगै दार्चुला जिल्लामा चुनाबी रौनकता 'ह्वात्त्तै' बढेको छ । चिया पसलदेखि दलका कार्यालयसम्म चुनाबको बारेमा चिन्ता र चासो राखेको पाइन्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर देखि सरकारी अफिस मा काम गर्ने कर्मचारिहरु लाइ चुनाबले छोएको देखिन्छ । अबको 'प्रतिनिधि सभा' र 'प्रदेश सभा' मा दार्चुलेली जनताले कस्तो नेतृत्व पाउला ? कुन दलले बाजी मार्ला ? भन्ने ब्यापक बहस कै बिषय बनेको छ ।

दलका कार्यकर्ताहरु आ-आफ़्नो पक्षमा जनमतको 'माहोल' बनाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेता कार्यकर्ताहरुको भिड गाउघरमा भन्दा सदरमुकान केन्द्रित बढी भएको छ । दलका कार्यालयहरु जनमानसले भरिभराउ देखिन्छन भने नेता हरुले चुनाबी 'रणनीति' बनाउन आफ़ुलाई ब्यस्त राखेको अवस्था छ । सबै दलहरु निर्बाचनको आउने परिणामलाई लिएर ढुक्क हुन सकेको अवस्था छैन । मनमा 'डर त्रास भय' बाकि नै छ । दल अनि दलका कार्यकर्ताहरु चुनाबी परिणामको 'अंकगणितीय' लेखाजोखामा ब्यस्त रहदै गर्दा 'दुरदराज' का सर्बसाधारण जनता भने आफ्नो भबिस्य कुन दल र नेतामा हुने हो भन्ने कुराको ध्याउन्नमा छन् । कुन दल अनि कुन व्यक्तिलाई जिताउदा के हुने भन्ने महत्वपुर्ण प्रशंन को खोजीमा रहेको देखिन्छ । यहि पृष्ठभूमिमा दार्चुलेली जनताको लागि अब आउने जनप्रतिनिधिले  के कुराहरुलाई प्राथामिकरण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई अझ 'बहस को बिषय' बनाउनु समय सान्दर्भिक हुनेछ । 

१. आधारभूत कुराहरु :

उच्च हिमाली जिल्ला भएका कारण दार्चुलाको अधिकांस भूभाग कृषि उत्पादनका हिसाबले त्यति उर्बर मानिदैन । जिल्लाको सदरमुकाम भन्दा धेरै दुरि टाढा रहेका मार्मा, साबिकको अपिहिमाल गाउपालिका , नौगाड गाउपालिका र मार्मा गाउपालिका, त्यस्तै साबिकको ब्यास गाउपालिकाको अधिकांस क्षेत्रमा बढी जस्तो 'बाह्रैमास भोकमरी' को समस्या भयो भन्ने सुन्न पाइन्छ । यहाका जनताले बाह्रै महिना काम गर्दा पनि ३ महिनाको लागिमात्रै खाद्यान्नको जोहो गर्न पाउछन । दैनिक रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने खाद्यान्न लत्ताकपडाहरु उपभोक्ताहरुले चर्को मुल्यमा किन्न विवस हुनुपर्छ । सदरमुकाममा ३० रुपैया पर्ने ढिके नुनको तेब्बर मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य छन् । नुन मात्रै हैंन सबै उपभोग्य सामानको चर्को मूल्य नै रहेको हुन्छ, त्यो पनि समयमा पाउदैन ।

२. पुर्बाधारका कुराहरु:

दार्चुला सदरमुकाम सडक यातायातले छोएको धेरै भएको छैन । यहाँका अधिकांस भुभागहरु सडकले छुन बाँकी नै छन । सदरमुकामदेखि टिंकरसम्मको सडक नेपालको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त सडक मध्धे एक भए पनि काम समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना कमै छ । प्रत्येक 'गाउपालिका' र 'वडापालिका' हरुलाई सडक संजालमा जोड्नु अहिलेको माग र आवश्यकता दुवै छ । शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थयको क्षेत्रमा, खानेपानी, बिधुत, संचारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यी बिषयहरु अबको जनप्रतिनिधिका पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । सदरमुकाम 'इतर' का क्षेत्र हरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्नु, प्राबिधिक शिक्षालय नहुनु, साथै बिद्यालय जाने उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई बिबिध कारणले पढ्ने बाताबरण नहुनु शिक्षा क्षेत्रका डरलाग्दा समस्या हुन् । गाउँ-गाउँमा संचारको सुबिधा अझै पुग्न सकेको छैन । बिधुत नपुगेको गाउँघर त धेरै नै देख्न पाउँछौं । जलस्रोतको धनि देशका नागरिक कहलिए पनि सहर बजार गाउँघर जताततै खानेपानीको उचित बन्दोबस्त हुन सकेको छैन । एउटा बिरामी सामान्य सिटामोल खान नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन विवस छन् भने अर्कोतिर सुत्केरी भएकी महिलाले समयमै उचित उपचार नपाएर 'अकालमै' ज्यान गुमाउनु परेको छ ।  

३. बैदेशिक व्यापारका सवाल:

दार्चुला जिल्ला नेपालकै दुई देशको सिमाना छुने तीन जिल्ला मध्धे एक हो । यो एक हिसाबले 'अवसर' र अर्को हिसाबले 'चुनौति' पनि हो । बिकसित अर्थतन्त्र भएका चिन र भारतको सिमा दार्चुलासंग जोडिनुलाई आर्थिक हिसाबले राम्रै मानिन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने कच्चापदार्थको बजार छिमेकी मुलुक बन्ने सम्भावना रहन्छ । तर 'बिडम्पना' त्यस्तो देखिदैन । नेपाल भारतको  सीमामा बस्तु आयातनिर्यातमा संधै जस्तो उपभोक्ताहरुले अनावश्यक झन्झट हैरानी र प्रक्रियागत कुराहरु व्यहोर्नु परेको हुन्छ । खुला सिमाना भएपनि नेपाल र भारतका अधिकारी बीच यो बारेमा ठोस रुपमा समस्या समाधानको लागि कुरा हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व यो बिषयमा बिगत देखि नै 'अनिच्छुक' रहेको पाइन्छ । चिनको सन्दर्भ फेरी झन जटिल रहेको छ । आवतजावतमा हुने अप्ठ्याराहरुले गर्दा सोचे जसरि ब्यापार बृद्दी गर्न सकिएको छैन ।  

४. महाकाली बाढीका कुरा:

बिगत ३ वर्ष अगाडी महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण 'कयौ' धनसम्पत्तिको क्षति भएको छ । कयौं घरबारबिहीन भएका छन् । उनीहरुलाई उचित राहत र पुस्थापनाका कुराहरुले 'आसातित' उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । कयौ ठाउँमा नेपालसंगको 'समन्वय' बिनानै भारतले एकतर्फी रुपमा बाध बाध्ने कार्यलाई अगाडी बढाउदै छ । नेपाल तर्फको कामले सोचे अनुसारको द्रुतता पाएको छैन । भारतले तटबन्ध निर्माण गर्दा नेपाल तिर पानिको भेल आउने गरि गर्दैछ तर नेपाल मुखदर्शक बनेको छ । 

५. स्वरोजगारका सवाल:

दिनहुजसो भारतको बाटो हुँदै 'दिल्ली बैन्लोर राजिस्तान' जाने दार्चुलेली युवाहरुको कमि छैन । खाडी मुलुक 'कतार, मलेसिया, सयुक्त अरब इमिरेट्स' जानेहरु कम्तिमा दिनहु १०० व्यक्तिको दरले 'पासपर्ट भिसा' बनाउन जिल्ला प्रसासन कार्यालय धाउने गर्दछन । 'शैक्षिक बेरोजगारि'ले चरम सिमा नाघे पछी कोहिले विदेशको भुमि रोज्छन् भने कसैले 'मध्यपान धुम्रपान लागुपदार्थ' जस्ता गलत दुब्यसनिको बाटो लिएका हुन्छन् । यसरी चरम बेरोजगारी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै साना मझौला उद्यमहरुको बिकास गरे केहि मात्रामा  बेरोजगारीमा रहेको समस्या कम हुन सक्दछ । बैदेशिक रोजगारले उत्पन्न गर्ने समस्याको न्युनिकरण हुनुको साथै युवा उद्यमको बिकास पनि हुने गर्दछ । शैक्षिक बेरोजगारीलाई केहीमात्रामा भए पनि कम गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न मदत पुग्छ । 

६. कुटनीतिक पहलका कुरा:

नेपालको भुमि 'लिपुलेक' मा भारत र चिनका सरकार प्रमुखहरु बीच नेपाललाई नसोधी आपसी ब्यापार सम्बधि कुरा भए गरेको हामीले पढ्न सुन्न पायौं । 'कालापानी' नेपालकै भुमि हो, जो राष्ट्रिय चर्चाको बिषय पनि बन्दैआएको छ । यी दुवै क्षेत्र दार्चुलामै पर्ने गर्छन । दुवै क्षेत्र बिबादित पनि बन्दै आएका छन्, बनेका छन् । यो राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा दार्चुलेली जनता अत्यन्तै चिन्तित रहेको पाइन्छ । तर यो बिषयमा यहाका राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु बिडम्पना हो । ब्यापार व्यवसायका लागि तिब्बत तर्फका नाकाहरु खोल्न र भारतको सिमामा आवस्यक पुलहरुको निर्माण गर्नु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ । यो 'कुटनैतिक' र सरकार सरकारका बीच सम्भव हुने बिषय भए पनि जनप्रतिनिधिको पहल हुनै पर्दछ । 

७. पिछडिएको क्षेत्रको सवाल:

नेपालि काँग्रेसका नेता दिलेन्द्र बडुको जोडबलमा 'सुगम' क्षेत्रमा घोसित भएको दार्चुला जिल्लालाई 'दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र' मा राख्ने प्रतिबद्दता गरेपनि एमाले नेता गणेश ठगुन्नाले यो कुरालाई लागु गर्न सकेनन्  । पिछडिएको क्षेत्रमा पर्नुको धेरै फाइदा भएको यथार्त एकातिर छदै छ भने अर्कोतिर दार्चुला सुगम जिल्ला हुँदैहोइन । यो बिषयमा पछिल्लो समयमा दार्चुलाका जनताबाट बिरोध भए पनि समय घर्किसकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दार्चुलाकै व्यक्तिबाट 'रिट' समेत दायर भयो । दार्चुला सुगममा पर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकोले पिछडिएको क्षेत्रमा राख्न अझैँ पहल हुनु जरुरि छ । 

यसरी फेर्न सक्छ दार्चुलाले मुहार 

भौगोलिक रुपले मात्रै 'बिकट' क्षेत्र हो । यहाँ अनेकन सम्भावनाका क्षेत्रहरु पनि रहेका छन् । दुइ छिमेकी मुलुकसंगको सामिप्यताले यहाँको आर्थिक बिकास र सम्वृद्धिलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । यहाँ प्राकृतिक सम्पदाहरु अथाह रहेका छन् । पर्यटकीय हिसाबले उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि हो । अपि हिमाल, तालतलैया, धार्मिक मठमन्दिर उपत्यका अरु यहाँको आकर्षणका केन्द्र हुन् । 'यार्सागुम्बा' जस्ता महंगा जडिबुटीहरुको खानी नै हो । भारत र चिनसँग ब्यापार बढाउनुको साथै देशमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई बिदेशमा लाग्न समेत सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा 'इच्छाशक्ति' र उचित पहल कदमी भएमा साच्चैमा दार्चुलाले मुहार फेर्नेछ । यहाँ कुनै केहिको कमि छैन, छ त केवल प्रयोगको इच्छाशक्तिको, प्रतिबद्दताको ।

जनता/मतदाताको भूमिका:

बिकास हुनु र नहुनुमा त्यो ठाउँका जनता अर्थात 'मतदाता' हरुको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । जनता बिकासका हकदार मात्रै हैनन् । साझेदार पनि हुन् । 'सचेत सक्षम चेतनशील' जनता हुनु भनेको त्यो ठाउँ बिकसित छ भन्ने पनि हो । आफ्ना गाउँठाउँमा भएको बिकासको यथार्ततालाई 'उजागर' गर्नु , सम्बन्धित ठाउँमा 'पहलकदमी' गर्नु ,र सरोकारवाला पक्षहरुलाई 'झक्झक्याउनु' नागरिकको पहिलो कर्तब्य हो । मतदान गर्ने बेला कुनै 'लाभ प्रलोभन' र स्वार्थमा नलागी बिकासशील नेता र नेतृत्वलाई मतदान गरि बिजय गराउनु पर्दछ । आफुले मात्रै हैन अरुलाई पनि मतको सहि सदुपयोग गर्न लगाउनु पर्दछ । बिकास भए/नभएको बारे चासो राख्नु पर्दछ । आफुले जिताउनु पर्ने दल र प्रतिनिधिको बिकास प्रतिको प्रतिबद्दतालाई समेत ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।   

नेता/कार्यकर्ताको भूमिका:

नेताको 'चाकडी' बजाउने, पार्टीको नीति र सिदान्तको मात्रै पछी लाग्ने मात्रै काम त्यो दलका कार्यकर्ताको होइन । दलको कार्यकर्ता भन्दा अगाडी त्यो 'नागरिक' हो । नागरिकको नाताले गर्नु पर्ने जिम्मेवारी र कर्तब्य हरु सधै पालना गर्नु पर्दछ । नेतृत्व तहमा पुगेको व्यक्ति कति 'सफल वा असफल' हुने भन्ने कुरा कार्यकर्तामा पनि भर पर्दछ । सर्बसाधारण जनता र नेतृत्वको बिचमा सुचना संचारको 'पुल'को काम कायकर्ताहरुबाट हुनुपर्दछ । नेतृत्वलाई कामको आधारमा संधै 'पृष्ठपोषण' दिइरहनु पर्दछ । नेतृत्वलाई 'कार्यकर्ता बेस' भन्दा पनि 'जनताबेस' बनाउने कुरामा ध्यान दियो र बिकासको लागि उचित पहल गर्यो भने बिकास असम्भव छैन ।

सरोकारवाहरुको भूमिका:

सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा संस्थाहरु जो बिकासको कार्यमा 'प्रत्यक्ष, परोक्ष' रुपले संलग्न हुन्छन्, तिनीहरुको पनि सम्बन्धित ठाउँको बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तिनीहरुको सक्रियता रुचि चाहनामा धेरै कुरा निर्भर हुने गर्दछ । अन्तरर्संबन्ध समन्वय र सहयोगको बातावरणले बिकासमा द्रुतता आउने गर्दछ । राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रसासन, संघ-सस्थाहरुको सकारात्मक सहयोग, सयुक्त पहल र प्रयासबाट बिकास सम्भव हुन्छ । 'ब्यापारी, बुद्दिजिबी' सबैको सकारात्मक भूमिका नेता र नेतृत्व प्रति हुन जरुरि पनि छ ।

बिगत कस्तो छ ?

राजनीतिक दलहरुको बिगत बिकासका दृष्टिले त्यति संतोषजनक छैन । अन्तरपार्टी 'समन्वय र स्वीकार्यता' नभएकैले बिकासमा राजनीति भएको तितो यथार्त दार्चुलेली सामु छ । कुनै समय कुनै राजनितिक दल सत्तामा जाने त अर्को समय अर्कै दल । स्थायी रुपमा दार्चुलाले पनि प्रतिनिधि पाउन सकेको थिएन  । कुनै बेला 'काँग्रेस' लाई जिताएर पठायो भने कुनै समय 'कम्युनिस्ट' लाई । जितेकाहरुले पनि भने बमोजिम प्रतिबद्दता पुरा गर्न सकेका छैनन् । सत्ताकै वरिपरी रमाउने र जितिसके पछी चटक्कै जिल्ला छोड्ने प्रवृति हाबी रहेको छ । चुनाब आएको बेला जनतासँग 'प्रतिबद्दता, झुटा आस्वासन' गर्ने र कार्यान्वयनमा उदासिन हुने प्रवृति पुरानै हो । जिल्लाको बिकास र सम्ब्रिदीमा जिल्लामा मौजुद रहेका राजनीतिक दलहरुको एक खालको धारणा छैन । पार्टीगत स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिएकोले सम्वृदको परिकल्पना गर्न सकिएको छैन । बिगत हेर्दा तिक्ततापूर्ण पाइन्छ । 

अन्तमा, 

माथि भएका समस्या नै अन्तिम हुन्, अरु छैनन् भन्ने भनाइ कदापि होइन तर यिनी हरु 'प्रमुख समस्या' हुन् । यिनिहरुको समाधान तर्फ लाग्यो भने दार्चुलाले काचुली पक्कै फेर्न सक्छ । बिकासको निश्षित 'भिजन' भएको, 'मिसन' भएको, 'रणनीति' र 'दृढ इच्छाशक्ति' भएको नेतृत्व दार्चुलेली जनताको रोजाइमा पर्यो भने सर्बांगिण बिकास हुने कुरामा दुबिधा नहोला । बिकासलाई आफ्नो 'लक्ष कर्तब्य र जिम्मेवारी' सम्झिने जनप्रतिनिधीले  मात्रै बिकास गर्न सक्छ । अहिले सम्म राजनीतिकर्मीहरुले गरेका गल्तीहरुलाई सच्याएर अगाडी बढ्ने हो भने बिकास असम्भब होंइन । दल र दलको कार्यकर्ता भन्दा पनि माथि उठेर जनतालाई सर्वेसर्बा मान्न सक्ने नेतृत्व नै खास अर्थमा नेता हो, जनप्रतिनिधि हो । जनताको इच्छा चाहना र आवस्यकतालाई बोध गर्न सक्नु नै नेतृत्वमा हुनु  पर्ने गुण हो । यहि गुणबाट बिभुसित मान्छेबाट बिकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

लेखक – बिरेन्द्र महरा (दार्चुला) 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!