डा. दिनेश पौडेल | झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेर बनेको नेपालको वामपन्थी सरकार अहिलेको विश्व परिवेशमा अत्यन्त दुर्लभ राजनैतिक घटना हो । अहिलेको विश्व राजनीतिमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक अतिवादहरुले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उपयोग गर्दै राज्यमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने क्रम बढ्दो छ । दक्षिण अमेरिकाका केही देशहरुमा बामपन्थी पार्टीहरु चुनावको माध्यमबाट सरकार बनाउन सफल भएका थिए । तर, लामो समय सबै टिक्न सकेका छैनन् । छिमेकी भारतका प्रान्तहरुमा लामो समय सरकार चलाउन सफल वामपन्थी सरकारहरुले अरुले भन्दा राम्रो काम गरेका हुन । तर पनि हार्दै छन् । वामपन्थी पार्टीहरुले अरुको भन्दा राम्रो काम गर्दैमा पर्याप्त हुदैन।

अहिले नेपालमा गठित सरकारले घूस नखादैमा, केही विकास निर्माणका काम गर्दैमा, विदेशी लगानी भित्र्याउँदैमा, जनतालाई केही सुविधा उपलब्ध गराउँदैमा, वामपन्थी सरकारको औचित्य कायम राख्न धेरै गाह्रो हुन्छ । तीनै तह स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारहरुमा प्रष्ट बहुमत ल्याएर सत्ता सञ्चालन गर्दा आफ्नो आदर्शको समाज कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएर त्यसको प्रतिफल जनतालाई चाख्न दिन सक्नै पर्छ ।

नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुलाई चुनावमा जिताउन शहरिया मध्यम वर्ग र गाउघरका श्रमिक किसान वर्गको ठूलो योगदान छ । नेपालको राजनीतिमा शहरिया मध्यम वर्ग निर्णायक नै छ । यो वर्गले नचाहादा दोस्रो संविधान सभामा माओवादी नराम्रोसँग पराजित भएको थियो । विशेषगरी एमालेले यी दुवै वर्गमा आफ्नो संगठन र विचार पुर्याउन सफल भएकाले यो चुनावमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्यो । अहिलको चुनावमा यी दुवै वर्गलाई वामपन्थीहरुको समृद्धिको नाराले आकर्षण गरेको छ, तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यी दुई खाले सामाजिक वर्गले चाहेको समृद्धि एउटै छैन ।

शहरिया मध्यम वर्गले खोजेको राष्ट्रिय पुँजिवादको निर्माण नै हो । यो वर्ग राष्ट्रवादी सोच राख्दछ र यसले दलाल पुजिवादको असली रुपको विरोध गर्दछ । यो वर्गले देशमा अत्याधुनिक संरचनाहरु निर्माण होस, सफा सुन्दर शहरहरु निर्माण हुन्, आधुनिक सुविधाहरु प्रयोग गर्न पाइयोस, विश्व बजारमा उपलब्ध चिजको उपयोग गर्न पाइयोस्, बिलाशिता र मनोरञ्जनमा पहुँच बढोस् भन्ने चाहन्छ, र यी चिजहरुको उपलब्धतानै समृद्धि हो भन्ने ठान्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारहरुमा यो वर्गको नियन्त्रण छ । वामपन्थी सरकारले पनि यिनै विषयहरुलाई समृद्धिको सूचक बनाएको छ । शहर बजारका व्यवसायिहरु, साना ठेकेदारहरु, पेसागत व्यक्तिहरु, बुद्धिजिवीहरु र धेरै जसो शहरवासीहरु यस्तै समृद्धिको चाहना राख्नेमा पर्दछन् ।

अर्कोतर्फ, गाउघरको श्रमिक किसान वर्ग पनि वामपन्थी पार्टीको समृद्धिको नारामा आशावादी छ । यो वर्गले खोजेको समृद्धिमा जीवनयापनका साधनमा सहज पहुँच, गाउँघरमा सुविधाहरुकोउपलब्धता, आम्दानीका बाटाहरु, शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच, वजारले गर्ने शोषणको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षामा पहुँच, सरकारी कार्यालयहरुमा सजिलै पहुँच जस्ता परेका छन् । आफ्नो दैनिक गुजाराका अवसरहरु सृजना होउन र सहज रुपमा सरकारले सहयोग गरोस भन्ने चाहनालाई यो वर्गले समृद्धि भन्ने गरेको छ । धन कमाएर धनी हुने भन्दा पनि जीवन निर्वाह सहज हुने वातावरण नै यो वर्गको समृद्धि हो ।

घोषणा पत्रलाई हेर्दा अहिलेको वामपन्थी सरकारले यी दुवै खाले समृद्धिका चाहनालाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर यी समृद्धिका कार्यदिशा दलाल पुजिँपति वर्गलाई फाइदा पुग्ने खालको छ । त्यसकारण दलाल पुँजिपति वर्गको स्वार्थ अनुकुलको लगानी प्रणाली, खुल्ला बजार अवधारणा र आर्थिक तथा बैंकिङ्ग नीतिहरुमा आमुल परिवर्तन नगरी र राजनैतिक र कर्मचारी संयन्त्रमा दलाल पुाजीको बोलवाला नहटुन्जेल यि दुवै खाले सम्मृद्धि प्राप्त हुँदैनन् । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र र कमजोर राजनैतिक संयन्त्र भएका सबै देशमा समृद्धिका लागि चलाइएका अभियानहरुमा यस्ता कुराहरुलाई बिचार नपुर्या उँदा दलाल पूजिँपती वर्गले नै फाइदा लिएको देखिन्छ।

देशको स्वाधिन अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय एकता निर्माणका अलावा कम्तीमा चारवटा क्षेत्रमा नयाँ ढंगले सत्तासिन पार्टीहरु अघि वढे समृद्धिको नयाँ खाका तयार हुन सक्छ । राष्ट्रिय पुजिँवादको निर्माण, जनतामा राजनैतिक जनवाद, जिविकोपार्जनमा सहजता र साँस्कृतिक स्वाभिमानको रक्षा जस्ता मुख्य विषयलाई समृद्धिको सुत्र बनाइयो भने जनतामा नयाँपनको अनुभूति आउन सक्छ ।

जनस्तरमा आर्थिक उन्नती

जवसम्म देशको अर्थतन्त्रको मूख्य हिस्सा दलाल पूँजिपति वर्गबाट राष्ट्रिय पुँजिपतिमा आउँदैन तबसम्म देशमा पूजिवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शक्ति विदेशीको हातमा नै रहन्छ । विदेशी लगानी र बिदेशी बजार देशमा आपत परेको बेला उपलब्ध हुदैन । नेपालको अर्थतन्त्र दलाल पुजिपतिको हातमा भएको कारण भूँइचालो र नाकाबन्दीको बेला देशको आर्थिक गतिवीधिहरु ठप्प भए । ती आर्थिक गतिबीधिहरु ठप्प भएको कारण नाकाबन्दिको बेला देशलाई झण्डै ६ अर्ब डलर बराबरको नोक्सान भयो । देशको अहिलेको अर्थतन्त्र करिब २२ अर्ब डलर जतिको छ । त्यसमा झण्डै ६ अर्ब जति विदेशी ऋण छ । झण्डै त्यती नै मात्रामा विदेशी दलाल पूँजीको लगानी भएकेा छ । बजारको उत्पादन र उपभोगमा झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा दलाल पुजीले ओगटेको छ । यो अवस्थामा अझ थप दलाल पुँजी भित्र्याउनु भनेको देशको उत्पादन र बजारमा पूर्ण रुपमा राष्ट्रिय पुँजिपतिको नियन्त्रण गुमाउनु हो ।

देशको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण आवश्यक छ तर तिनले मात्रै समृद्धिको आधार तय गर्दैनन् । अहिलेकै अवस्थामा त्यस्ता संरचनामा गरिने लगानीले देशलाई ऋण बढाउछ र दलाल पूँजिको थप विस्तार भई नेपाल पूर्णरुपमा विदेसी समान बेच्ने बजारको रुपमा परिणत हुन्छ । नेपाल अहिले चिन, भारत र पश्चिमा देशहरु बिशेष गरी अमेरिकाको त्रिपक्षीय भू-राजनैतिक केन्द्र बनेको छ । ठूला खाले संरचनाहरु यही भू-राजतीतिलाई उपयोग गर्दै उनीहरु कै अनुदानबाट बनाउनु पर्दछ । देशको आफ्नै उत्पादन प्रणाली नभएसम्म यस्ता ठूला खाले संरचनाले आखिर राष्ट्रिय पुाजी निर्माण गर्दैनन, त्यसकारण ऋणमा डुवेर दलाल पुजिवादको विस्तार गरेर मात्रै जनस्तरमा आर्थिक उन्नती हुँदैन ।

खुल्ला बजार नितिले नेपाल जस्तो आफ्नो उत्पादन प्रणाली विकास भई नसकेको अर्थतन्त्रलाई साधै खोक्रो मात्र बनाउँछ । पश्चिमा विकसित देशहरुले समेत खुल्ला बजार नीतिलाई त्यागिसके । नेपाल जस्तो ठूला अर्थतन्त्रहरुको विचमा रहेको देशले खुल्ला बजार नीतिको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजिपति वर्ग निर्माण गर्नैसक्दैन । नेपालको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नयाँ बजार प्रणाली निर्माण गर्नै पर्छ । संविधानमा र पार्टीका घोषणा पत्रमा समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गरिने भनिएको छ । यदि त्यो गर्ने नै हो भने “समाजवादी आर्थीक बृद्धि” कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेको सरकारले देखाउन सक्नै पर्छ । उत्पादनका साधन माथि जनताको अधिकार कायम राख्दै दलाल पूँजीबाट हुने शोषणको अन्त्य गरी जनस्तरमा आर्थिक उन्नती गर्नु भनेको नै समाजवाद उन्मुख आर्थिक बृद्धिको प्रारुप हो ।

राजनैतिक जनवादको थालनी

तीनै तहका सरकारहरुमा वामपन्थीहरुको नियन्त्रण छ र जनताको जनबाद ती सरकारवाला पार्टीहरुको राजनैतिक विचार हो । के हो यो जनवाद भनको अब जनताले महसुस गर्न पाउनु पर्छ । भलै अहिलेको संविधानले संसदीय प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरेको भए पनि यदि जनवाद भनेको जनताले आफ्नो शासन प्रत्यक्ष हिसाबले आफै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो भने अहिलेका सरकारहरुलाइ जनचासोका विषयमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने चलनको विकास गर्न केहीले रोक्दैन । जनताले खोजको वास्तविक प्रजातन्त्र पनि यही हो । कुनै प्रदेशमा अथवा कुनै पालिका स्तरमा भने पनि बामपन्थी पार्टिले भन्ने गरेको वास्तविक प्रजातन्त्र अथवा जनवाद के हो, कस्तो हुन्छ,जनताले देख्न पाउनु पर्छ ।

जनताले चुनेको मान्छेले गरेको सबै निर्णय जनताको निर्णय हुँदैन । निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिन्छ । गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारहरुमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आफ्नो शासन आफै गर्ने अवस्था आउला जस्तो छैन । धेरै जसो ठाउँमा ठेकेदार प्रबृति हावी छ । आएको बजेट बाडफाड गर्ने बाहेक जनतालाई राजनैतिक निर्णय प्रकृयामा सहभागि हुने अवसर छैन । अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारलाई आफ्नो औचित्य सावित गर्न नै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रदेश स्तरमा जनबादको त कुरै छाडौं स्थानी र केन्द्रीय सरकारहरुले गर्न नसक्ने के त्यस्तो काम छ जसकोे लागि प्रदेश सरकार चाहिन्छ र यसले कसरी जनतालाई भलो गर्छ भन्ने देखाउन ठूलो चुनौती छ ।

केन्द्रीय सरकारमा जनताको कुनै पहुाच नै छैन । केन्द्रीय सरकारी संयन्त्र (न्यायालय समेत) व्यापारी र दलालको प्रभावमा छ । युवाहरु कि पार्टीका कार्यकर्ता छन् कि पूर्ण रुपमा राजनीतिबाट बहिस्कृत अबस्थामा छन् । यो सरकारले गतिला मन्त्री राख्दैमा, कर्मचारी यताउता सरुवा गर्दैमा, पुग्दैन । जनताले चाख्न पाउने गरी केही न केही, कतै न कतै, जनताको जनबाद कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । राजनीति भनेको पार्टिमा चुनावको टिकट लिन लानइनमा बस्नु होइन भन्ने ढंगको महसुस हुने गरीराजनीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नै पर्छ ।

जीविकोपार्जनमा सहजता

सामाजिक सुरक्षाको सबालमा बिषेश चासो देखाएको भएतापनि वाम गठबन्धनले जीविकोपार्जनसंग सम्बन्धित कृषि, खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयमा प्रष्ट पार्न सकेको छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण, चक्ला खेती, व्यापारिकरण, यान्त्रिकिकरण जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न बढी समय खर्चिएको देखिन्छ। यो खालको आधुनिकीकरणले कृषि र खाद्यान्नमा दलाल पुँजीको प्रबेश कायम हुन्छ र श्रमिक किसानहरु उत्पादनवाट, जग्गावाट पूर्णरुपमा विस्थापित हुन्छन् ।

वाम गठबन्धनको कृषि र खाद्यान्न सम्बन्धिको बुझाई जनताको बास्तविक चाहना विपरीत छ । आधुनिकीकरणको नाममा कृषिलाई दलाल पूँजीपतिलाई सुम्पनु भन्दा जीविकामूलक खेतिमा गरीब किसानहरुलाई सहयोग गरी “आफ्नो अन्न आफै उब्जाऔं” जस्ता अभियानद्वारा हरेक कृषक र गाउँहरुलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुनै समृद्धि प्राप्त गर्नु हो ।

गतवर्ष मात्रै झण्डै २५० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रियो । श्रमिक किसानहरुले आफ्नो आम्दानीको झण्डै ९० प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्नुपरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई सुलभ बनाई गाउँघरलाई खाद्य निर्भर बनाउने काम नगर्ने हो भने देशको ठूलो हिस्सा बाम गठबन्धनको समृद्धिको अभियानमा समेटिदैन ।

साँस्कृतिक स्वाभिमानको रक्षा

साँस्कृतिक स्वाभिमान विना सामाजिक समृद्धि कल्पनै गर्न सकिदैन । सस्कृति भनेको जनताको जीविकोपार्जनसंग जोडिएको हुन्छ । सामाजिक सम्बन्धहरु, भाइचारा, सर-सहयोग समाजका साँस्कृतिक पक्ष हुन् । वाम गठबन्धनको साँस्कृतिक सम्बृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । पश्चिमा जीवनशैलीको प्रभावले जीवन यापन ज्यादै महंगो हुँदै गएको छ । वस्तु उपभोगमा ज्यादा ध्यान गएकोछ । व्यक्तिबादिता हावी हुँदैेछ । साँस्कृतिक विचलनले सद्भाव खलबलिने र द्वन्द बढेर जाने खतरा छ ।

अफ्रिकाका क्रिस्चियन धार्मिक गुरु डेस्मण्ड टुटुको भनाई यहाँ सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार “जब युरोपका क्रिस्चियन पादरीहरु अफ्रिका आए, त्यो बेला उनीहरुको हातमा बाइबल थियो हाम्रो साथमा अफ्रिकाको जग्गा थियो, उनीहरुले हामीलाई ध्यान गर्नु भने, हामीले आाखा बन्द गर्यौंथ, जब हामीले आाखा खोल्यौं हाम्रो हातमा बाइबल थियो उनीहरुको हातमा हाम्रो जग्गा” । भलै अहिलेको परिस्थिती त्यो बेला जस्तो उपनिबेसिक नहोला तर साँस्कृतिक पराधिनता कति पीडादायी हुन्छ भन्ने यस भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । साँस्कृतिक बिचलनले पराधिनता ल्याउँछ । पराधिनता समृद्धिको विपरीत परिस्थिति हो । न्त्यमा, शहरिया/बजारिया मध्यम वर्गको चाहाना कस्तो छ र किसान वर्गको समृद्धि भनेको के हो भन्ने छुट्टयाएर सबैलाई समेट्ने खाका तयार नभई ठूला पुल र फराकिला सडकका योजना बनाउदैमा समृद्धि आउदैन । बाम सरकारले यी सबै कुराहरु पुन परिभाषित हुने गरी काम नगरी अरुको भन्दा राम्रो गरेर मात्रै पुग्दैन । वाम सरकारबाट 'आदर्श समाज कस्तो हुन्छ जनताले प्रतिफल खोजेका छन् ।'

(लेखक रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । उनी समृद्ध बहसको पक्षमा अनलाइन मार्फत कलम चलाउन लागि परेका छन् ।)