प्रेम सुनार | भदौ ६, बुटवल | यति वेला एकथरीले हरेक क्षेत्रमा सरकारले कर बृद्धि गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन ।  ति एकथोरीको विरोध पनि जायज होला । तर विगतमा कर छल्दै राज्य ठग्नेहरुले अचुक सम्पत्ति मालिक बन्ने   राज्य र जनतालाई  सधै गरिव  बनाई राखेको कुरा पनि नभुलौं । विभिन्न विकासित मुलुकमा पनि राज्य र नागरिक विच ‘टेक एण्ड गिभ’ मा ति दुबै दायित्वमा छन् ।

राज्यबाट दिनु पर्ने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता , जिवन विमा, उपचार विमा जस्ता कार्यक्रमहरु विकासित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि उपलब्ध गराउँदै आईएको छ ।  विगतका कैयौं सरकारले  धेरै जस्ता ठुला ब्यापारीहरुलाई एक प्रकारले छाडा छोडेकै हो ।

सामन्य एउटा जिल्लामा समेत कैयौ ठुला ब्यापारिहरुले कर छल्ने गरेको हर्कत अहिले पनि नजिकबाट नियाल्न सक्छौ । उनिहरुका देखालो ब्यापार र  लुकाईदो ब्यवासय राज्यले खोज्न र करको दायरामा  ल्याउन बाँकी छ ।

बर्षऔं देखि विभिन्न पार्टीको छत्रछायाँमा रहेर, चुनावताका नेताहरुलाई टन्न चुनाव खर्च दिएर ढाकछोपमा परेका त्यस्ता ब्यापारिहरुको कर्तुत अब  सर्वसाधरण नागरिक आफैले पनि खोतल्न पर्ने जरुरी भई सकेको छ ।

रातौरात प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भई रहेको छ । काठ, जंगली जनावर देखि जडिबुढीको तस्करी रोकिन सकेको छैन । ३३ किलो सुनकाण्डका भुरे माछाहरु त समाईयो तर  सायद  ठुला  माछ अजिङ्गार भन्दा ठुला र खतरनाक भएर पो हो कि ? त्यति कै बिच्कीएको जस्तो महशुस गर्न थालिएको छ ।

जसरी बिकासित मुलुकमा हरेक करामा करको दायरा छ, त्यसरी नै हरेक कुरामा राज्यबाट पनि सुविधा छ । त्यस्तै हाम्रो मुलकमा पनि भई दियो भने राज्य र जनता संग संगै माथी उक्सीन सक्ने देखिन्छ । 

हामीले हामीलाई नै एकचोटी नियालौं त  ? हामी नेपालीहरुको आर्थिक अनुशान कस्तो छ ?  अझ अन्य कुरामा हामी मध्ये धेरैको अनुशासन कस्तो छ ? विकासित मुलुकमा बाटोमा थुके पनि  सानो कागजको टुक्रा फाले पनि नियम अनुसार तत्काल जरिवाना हुन्छ ।

हामीले  कसैले नदेखे बाटैमा दिशा पिशाव गर्छौ । मुलुकमा डिटरशिप साहितको राज्य सञ्चालन हुनु पर्दो रहेछ । विना अनुशासनको  जनता र राज्य  संञ्चालक दुवै छाडा हुँदो रहेछन   विगत देखि तिनै छाडा राज्य संञ्चालक र जनताको परिणती भोग्दै छौं हामी ।

आफु सरकारमा छँदा सिन्को भाँचेर देखाउन नसक्ने, अरु सरकारमा गयो कि राम्रै खालको सुरुवातलाई पनि विरोध नै गर्नु पर्ने राजनैतिक संस्कारमा हुर्केका हामीले हाम्रो त्यो संस्कार र मानसिकता पनि त्याग्न जरुरी छ ।

विकासित भन्दा बढि  अनुशासित मुलुकहरुमा पुगियो । जहाँ दिनै रातैभर कसैका सर–समान जहाँको त्यही हुन्छन । कसैले चोररे लैजाँदैन ।   यति वेला हामी संघियता कार्यन्वयनको अभ्यासमा छौं । यसलाई सफल पार्ने दायित्वबोध राज्यले मात्र होईन सर्वसाधरण जनताले समेत गर्नु पर्छ ।

जसरी गाउँमा  विकास निर्माणमा जनश्रमतानमा जुटिन्छ त्यसरी  नै स्थानिय सरकारलाई बलियो बनाउन जुट्नु पर्दछ । जुन सरकारलाई जति बलियो आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ त्यसरी नै जनता बलियो र आत्मा निर्भर हुन सकिन्छ ।

हामी जनता पनि खाली नकरात्मक सोचका पछाडी पछाडी मात्र बढि लाग्यौ कि भन्ने विवेचना गरौं । हामीलाई कसैले विरोधको स्वर निकाल्यौं कि ओईरो लाग्छौं तर सकारात्मक कुरा कमै सुन्छौ । खास विरोध गर्नु पर्ने कहाँ हो ? तपाई गाउँ टोलमा हेर्नुहोस ।

५० वर्ष अघि देखि त्यही गाउँको एउटा ठुलो बडो मात्रै सामुदायिक वन देखि कोट मन्दिर र अन्य थुप्रै स्थानको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी किन छाड्न सक्दैन ? किन ति समितिको वर्षेनी खर्च आम्दानी बरावरी मात्रै देखिन्छ ? किन खोतल्दैनौ हामी ?  

स्थानिय सरकारले के हेरेर बसेको छ ? खारेज गरे त्यस्ता लामो समय देखि  एउटै ब्यक्ति रहेका उपभोक्ता समितिहरु । कोट मन्दिरका गुठीका ति प्रशस्त खेतहरु कहाँ छन । अन्य धार्मिक स्थानका पनि प्रशस्त जमिन र अन्य आम्दानीका श्रोत स्थानिय सरकारको मातहतमा नल्याए सम्म स्थानिय सरकारको ढुकुटी बलियो हुनेवाला छैन ।

जल जंगल खाली जमिन लगायतको श्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न नसके  संघियता सफल बनाउन गाह्रो पर्ने छ । अनिवार्य  वर्षमा सय दिन रोजगार नसके बेरोजगार भत्ता , बैदेशिक राजगारमा जानेहरुलाई विमा र उद्धार लगायतका थुप्रै सुविधा राज्यले दिई रहँदा हामीले के दिने ?

भन्ने पनि सोचौं त ? हामी सधै अधिकार मात्रै खोज्यौ तर कर्तब्य खोजेनौ । यसर्थ अधिकार सहितको कर्तब्य पालना पनि गरौं । हामी सवैमा यस्तो खाले सकारात्म सोच र ब्यवहारको विकास भएन भने मुलुकको पनि विकास  हुने छैन । राज्यलाई कर तिर्नु , गल्ती गरे  नियम अनुसार जरीवाना तिर्नु एउटा असल नागरिकको कर्तब्य हो ।  त्यही असल नागरिकको ब्यवहार देखाऔं ।  पहिलै देखि राज्य ठग्नेहरु पनि अब दायरामा आउनु होस । विना अनुशासनको लोकतन्त्र मात्रै ओकल्नु र राज्यलाई नटेरेर हिड्न खोज्नु भनेको छाडा साँढे झै हुन खोज्नु जस्तै हो कि ?