भिम लामा | विगत र आज निकै परिर्वतित भइसकेको छ । समयको गति परिवर्तनसंगै नेपालमा सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको दैनिकीमा पनि केही फरक आउन थालेको छ । वर्तमान सरकार पनि राष्ट्रिय समृद्धिको नारा बोकी शासन सत्ता हाँकीरहेका छन् । रुपान्तरित संविधान सभाबाट प्राप्त संविधानको कार्यन्वयसंगै मूलुकमा संघीय संरचना निर्माण भएको छ । जसअनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि गरी तीन तहमा विभाजित छ । सोही संरचनाले एक खालको अवसर सिर्जना गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ चुनौति पनि बढ्दै गएको छ । संविधानमा मौलिक हक अधिकार, र सामाजिक न्यायका पक्षमा विभिन्न कानुन निर्माण भएका छन् तर बिडम्बना केही शोषकहरुले कानुनको धज्जी उडाउँदै मोलतोलको हिस्सा बनाईराखेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षाको सवालमा राज्यले विभिन्न खाले कानुन निर्माण गरे । कानुनकै जगमा उभिएर केही अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रण गर्ने हतकण्ठ अपनाए तर केही घटनालाई राजनीतिक शक्ति र पैसाको आडमा कानुनको व्यापार गर्नेहरुको कारण यत्तिकै विलाय हुने र राज्यको संयन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउने चेष्ट गरिरहेको छ । यस्तै परिस्थितिले गुज्रिएको हाम्रो समाजमा हत्या, हिंसा, लुटपाट र बलात्कारका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ, यसको नियन्त्रणमा कस्को जिम्मेवारी रहन्छ ? यही प्रश्न जनजनमा उब्जिएको छ । राज्यका सुरक्षा संयन्त्र र गृह मन्त्रालय कहाँ चुकियो ? किन अपराधीलाई कानुनको कठघारमा ल्याउन सकिरहेको छैन ? यो गम्भीर विषय बनेको छ । शासकहरुले कानुन बनाउँदा आफु अनुकुल हुने र सजायको व्यवस्थामा पैसा दिएर अपराधि निस्किन सक्ने कानुन मात्रै बनाउँने ? या त्यसलाई परिमार्जित गरेर नयाँ रुपमा लैजाने ? गत असार २० गते काभ्रे जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकामा ९ वर्षकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यही प्रकृतिको घटना पुनः कन्चनपुरमा दोहोरियो । यस्तै घटनाहरुले त्रसित बन्दै गएको नेपाली समाज कहिलेसम्म सुरक्षाको प्रत्यभूतिको पखाईमा बस्ने ? १३ वर्षकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको कन्चरपुरको घटना पछिल्लो समयमा सदनमा समेत पुगेको छ । अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सांसदहरुको माग छ । स्थानीयद्वारा बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै आवाज उठाइरहँदासम्म सम्बन्धित निकाय भने अझै दोषी पक्राउन सकिरहेका छैनन् । पक्रियो त स्थानीय र पीडित परिवारकै अनुसार मानसीक सन्तुलन घुमेका सोझा मान्छेलाई । यसै विषयलाई लिएर यतिखेर कन्चनपुर तातिरहेको छ । वास्तविक अपराधिलाई नपक्रेको भन्दै दिनदिनै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । न्याय माग्नकै लागि आन्दोलनमा रहेका कतिपय स्थानीयहरु त प्रहरीको हस्तक्षेपमा घाइतेसमेत भएका छन् । 

समाज यस्ता घटना कति गुमनामै छ, यसबारे सजकता अपनाउन महिला तथा बालबालिकासंग सम्बन्धित गैरसकारी संस्था तथा सरकारी निकायहरु पनि प्रशस्तै खोलिएका छन् । ती संघसंस्थाहरु त्यस प्रकारका कार्यक्रमको शीर्षक बनाएर राज्य कोषको रकम सिध्याउने बाहेक अरु कुनै नौलो कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । राज्यकोषको रकम दूरुपयोग गरेर महिंला हिंसा न्यूनिकरणका नाममा बजेट पचाउनेहरुको विगबिकी बढ्दै छ, तर हिंसा भने झनै बढ्दै गएको छ । यसबारेमा पनि सम्बन्धित निकाय छानविनको लागि सिघ्र कदम चाल्नु आवश्यक छ । महिला अधिकारका आवाज उठाउन र मानव अधिकारका बारेमा बोल्न रुचाउनेहरु सहरका महंगा–महंगा होटलहरुमा सेमिनर गर्दै लाखौं रकम ज्वाम पार्छन् । तीनीहरुलाई ती दुर्गम ठाउँका छोरीचेलीमाथी भएको अन्याय र पिडाको बारेमा के थाहा ? यस्तै अनियन्त्रित गतिविधिहरुले पनि महिलाहरुको अधिकार अन्यौलमा पारेका छन् । कानुन, नीति निर्माणका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा आईपुग्दा पुरुषको हराहारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएका छन् । तर ती महिला नै किन हिंसाको सिकार बनेका छन् ? कहाँनिर चुकियो महिला सांसद र कानुन निर्माताहरु ? किन महिला हिंसा न्यूणिकरणका कदममा असफल बन्दै गएको छ ? महिला सांसदहरु कहाँ  चुक्नुभयो ? गौण रुपमा अध्ययन गर्ने समय आईसकेको छ । यसबारेमा ध्यान पुग्न जरुरी छ । 

महिला अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एसियमै दोस्रो मुलुकको रुपमा नेपाल महिला अधिकारको कानुनको पक्षमा अग्रणी छ । तर अधिकारकै लागि लडिएका र भनिएका महिला अधिकारकर्मी तथा सांसदहरु कानुन कार्यन्वयनको पक्षमा भने कमजोरी देखिन्छ । नेपालको वर्तमान न्यायिक क्षेत्र त्यस्तै दुर्गन्धित बन्दै गएका छ । जहाँ अपराधि, भ्रष्ट्रचारी र लुटपाटमा संलग्नहरुलाई पैसा र राजनीतिक शक्तिकै आडमा सामान्य तारिखमा छाड्ने र मुद्धलाई कमजोर बनाउने खेल सुरुदेखि नै गरिरहेको र गराईरहेको छ । केही समयपछि सबै मुद्ध तुहाउने कार्य गर्दै आएको तपाई हाम्रो आँखाको अगाडी छर्लाङ्गा छ । जबसम्म कानुनी न्यायिक क्षेत्र राजनीति र ठूला रकमको चंकुलबाट मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र र स्वच्छ बन्न सक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न मुस्किल छ । यसबाट देशव्यापी रुपमा भ्रष्ट्रचारीहरु बढ्नु स्वभाविकै छ यो तपाई हाम्रो अगाडी जगजहेरै छ । 

यहाँ न्यायालयको वेथिति बारे केही प्रश्न गरियो भने जेलसम्म जानुपर्ने डर हुन्छ । त्यही चेतनाका अभाव र डरकै कारण अझै आम नागरिक न्यायिक क्षेत्रको सूचना पाउने मौलिक हकबाट बञ्जित बन्न बाध्य छन् । सूचनाकै अभावमा ओझेलमा परिएका सर्वसाधारणलाई मौकाको चौका हान्दै विभिन्न बहानाबाजी गरि राज्य निकायबाट पाउने निःशुल्क सेवालाई नै रकम असुल्दै केही व्यक्तिहरुले व्यापारको थलो बनाइराखेको छ । स्वच्छ, पारदर्शीता, निष्पक्ष र जवाफदेहिताको खडेरीमा भ्रष्ट्रचारको संख्या बढेको छ । नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नसक्दा सरकारी निकायहरु कमजोर बनेको अनुभूति हुन्छ । कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा नै हाम्रो समाज र सेवा प्रदायक भनिने ठाउँहरुमा ठूलै अनिमियतता तर्फ अग्रसर हुदै गएको छ । हरेक सार्वजनिक जनचासोका विषयमा आम नागरिकले सरल र सहज तरिकाले सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्ने हुन्छ,  यसबारे आम नागरिकले पनि सचेत भई खबरदारी गर्नु आवश्यक रहन्छ । त्यस प्रकारको अनिमियता रोक्न तथा अनुगमन गर्न सकिएन भने देशमा भ्रष्ट्रचारीहरु मौलाउने बाहेक केही परिवर्तन हुनेछैन् यसबारे समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।