सचिन्द्र श्रेष्ठ | अहिले नेपाली समाजमा महिला, बालबालिका, असहाय आदिको हत्या, बलात्कार तथा अपहरण मानौ कुनै भाइरस नै लागेछ भन्नु उपयुक्त होला । यो कुनै राजनितिक एजेन्डा भनौ या  प्रतिपक्षको कुनै चाल, जनता यस्ता रोगबाट ग्रसित छन् । जुन निको त के कम हुन सक्ने कुनै संकेत समेत देखिएको छैन। त्यसैले जनता राज्यको फितलो कानून, नेता वा राजनीती देखि नै वाक्क-दिक्क भएका छन्, जसको कुनै निकास, समाधान खोज्न हरदम नयाँ खोज चाहिएको छ ।

महिला-पुरूष बराबरीको दर्जा दिन सकिइरहेको छैन, भनु या मान्न तयार देखिन्न । राज्य साथै राष्ट्र हल्लाउने हिमायतीहरु या आफूलाई मर्द सम्झने साथै उही रूढ़ीबादी सोचका महिला भन्न रुचाउनेहरु यस खालका घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी जो आफैलाई धामी एवम् बोक्सी भन्न पनि पछि पर्दैनन् ।

यो अझ हिन्दू धर्म-संस्कार पनि अचम्म छ । जो महिलालाई देवी सम्झेर देवताको आसनमा पूजा गर्ने, जसले धर्म र दर्शनलाई अंगालेका छन्, कोही उही महिलालाई राक्षस सोची उसको हत्या, हरण गर्न अग्रसर रहन्छ । दैनिक महिलाले भोग्ने जिन्दगी उसको स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकृति कहिले पनि दिन जान्दैन, न त कहिले बुझ्न नै । आज पनि अधिकांश महाभारत, रामायण कालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । जसको कारण द्रौपदीको चिर हरण हुनुमा आफ्नो सम्पति सम्झेर युधिष्ठिरले जुवामा दाउनै लगाएको थियो वा सीतालाई छल-कपट गरी रावणले भगाएर लग्नु र रावणले आफ्नो बनाउनुको इतिहास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहनु कसो उचित नहोला ? 

यो सबमा कोई न कोई महिलालाई आफ्नो जागीरे, पेवा, परिवारको इज्जत जे भने पनि उसलाई एउटा पुरूषको खेलौना या मागि खाने भाँडोको संज्ञा दिइएको छ । 

केहि समय पहिलेको डोटीको ७४ बर्षीय बृद्धा महिला, कंचनपुरको निर्मला, पर्बत भूकमा बच्चाको बलात्कार या काठमाण्डौको जंगलमा संगीन (जहाँ गृहमन्त्रीले आत्महत्या भनेको), पोखरा पालिखे चोकमा युवकको हत्या, जहाँ आजसम्म पनि सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । के सरकार निकम्मा भएको हो या कुनै बाहिरी शक्तिको आशमा अड्केको हो ? अब यी यस्ता खालका प्रतिनिधि घटनालाई के मान्ने ? 

के अहिलेको सरकारमा बस्नेले जनतालाई दिएको अवार्ड यही मर्डर, रेप हो ? वा कुनै राजनैतिक प्रपोगान्डा, जो सरकारमा बस्नेको बेवास्ता या कुनै पीड़कलाई राज्यको क़ानूनी सहारा हुनुमा पीड़ितले न्याय नपाउनु पीड़क खुला रुपमा हिड्डुल गर्नाले के पीड़ित सधै पीड़ितनै भएर जीबन जिउनु पर्ने हो त !? दोषीले राजनितिक आड़मा राज्यको सेवा, सुबिधा लिनु, राजनीतिका नाममा गलत गर्दै हिड्नुले के अब पीड़ित पनि कुनै दल, नेताको पहुचमा रहनु पर्ने भएको हो त ? सरकार जवाफ दिनुस - यस्तै हो भने फेरि कुनै बेला राजा फाले जसो यो सरकार फाल्न कुनै समय या दिन कुर्नु पर्दैन । 

आखिर किन महिला, बच्चा, असहाय वृद्धा नै यस्तो घटनाको शिकार हुन्छन् त ? सुस्त-मनस्थिति महिलालाई बलात्कार गरी गर्भ बोकाउने या हत्या गर्नुले के पुरूषले महिला माथि आफ्नो अधिकार दर्शाउनु वा फाइदा लिनु साथै त्यस्ता गलत प्रवृतिलाई बिभिन्न आडमा खुलेयाम छाडिदिनु कस्तो कानुनी राज्य हो ? 

मानब एउटा सामाजिक प्राणी हो । जसलाई समाज नभई हुदैन, तैपनि त्यही समाजमा उ सहज बस्न सक्दैन भने वा उ आफ्नै समाजमा पनि डर र त्रासको जीवन व्यतित गर्नुपर्छ भने अझै पनि देशमा यत्रो व्यवस्था परिवर्तन भएको के आशका लागि ? हाम्रो समाजमा महिलालाई बेइज्जती, हिंसा साथै बलात्कार गर्दा बेइज्जती हुने नसोच्नु वा कानुनी कारवाही तथा डर, लाज नहुदा उसले झन यस्ता क्रियाकलाप गर्न पछाडि हट्दैन ।

सरकारले सावधानी नअपनाउदा नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा विकृत राजनीतिक संस्कृति विकसित भईरहेको छ । जसको आजकल धेरै चर्चा हुन्छ । राजनीति र अपराध अहिले एक शिक्काका दुई पाटा जस्ता भएका छन् । अबको राजनीतिमा शुद्ध हिंसारहित समाजको परिकल्पना गर्न मानिसमा गलत संगत, गलत बिचारलाई रोकथाम गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो इंटरनेटको संगतले मात्र हत्या, बलात्कार हुने होइन, यसले त यौनका बिषयमा ज्ञान र नजानेको कुरा पनि सिकाउंन मद्दत गर्ने गर्छ । मात्र त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकियोस् र त्यस अनुसारको शिक्षा दिईयोस् । राजनीतिक वा नातावादको नाममा गलत गर्नेहरुलाई सजायको सट्टामा संरक्षण गर्ने प्रयास नहोस् । 

च्याऊ झै उम्रेका संघ-सस्था होस् या सरकारी निकाय, जसले अबका पिढीलाई यौन शिक्षा, नैतिक शिक्षा दिनु जरुरी छ । अब परिवारमा बाबूले छोरी माथि होस् या दीदी-बहिनीमाथि सहज आफ्ना समस्या एवम् चाहना खुलेर आफ्ना कुरा राख्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । सधै सकारात्मक चिन्तन शैली अपनाउनु पर्दछ । जबसम्म दिल दिमागमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुदैन तबसम्म यस्ता खालका घटनाहरु हुँदै जान्छन् । त्यसैले यो राजनीतिक फोहोर नगरी जनतालाई पीड़ामा मलम लगाउन सक्ने खालको ब्यबस्था, क़ानूनी समाज, शुद्ध न्यायिक प्रणाली हुन सके जनताले राहतको स्वास् फेर्न सक्ने देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा राज्य सरकार प्रति पनि जनता उत्तरदायित्व हुनेछन् ।