अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोग
व्यक्तिगत सम्पति विवरण तथा आधिकारिक प्रमाण पत्र

(जो जससंग सम्बन्धित छ )

नाम:- राम बहादुर नेपाल

स्थाई ठेगाना :- हेलम्बु गाउपालिका, सिन्धुपाल्चोक

अस्थाई ठेगाना :- जोरपाटी १,  काठमान्डौ

जन्म मिति र उमेर :- १६/०६/ २०५० (२४ बर्ष )

पुर्ख्यौली पेसा :- खेति किसानी 

शैक्षिक योग्यता :- आइ ए पास 

व्यक्तिगत चल अचल सम्पति:- बुबाको नाममा  रहेको ६ रोपनी जति जग्गा (पछि दुइ भाग लाग्ने )

गर गहना र घर आइसी समान :-  ३ तोला सुन, ३२ इन्चको टीबी र फ्रिज आदि  

सबारी साधन विवरण :-  बजाजको एउटा मोटर साइकल मात्र

बैंक ब्यालेन्स :-  हिमालय बैंकमा एक लाख पन्ध्र हजार मात्र

लोन, ऋण वा व्यक्तिगत सापटी :-  कृषि बिकास बैंक बाट रु १ लाख लिएको 

श्रीमती भए श्रीमतीको नाममा रहेको कुल चल अचल सम्पति:-  ३ तोला सुन र चादीका केहि गहना 

श्रीमतीको पेसा:- गृहिणी (हाउस वाइफ़)

हाल संगै बसोबास गर्ने परिवार संख्या:-  ३, श्रीमान् श्रीमती र छोरी ( बाबु,आमा गाउमै बसोबास )

दैनिक खर्च चलाउन आम्दामीको श्रोत:-  घर भाडा र जागिर 

आफ्नो भागमा पर्ने  पुर्ख्यौली सम्पति :-  गाउको तिन रोपनी जति जग्गा 

जागिर भए कपानीको नाम र प्रति महिनाको तलब :-  रु. १५ हजार (प्राइबेट कम्पनि )

    बाहकको सहि                  अखित्यार प्रमुखको सहि   

 …….………………            ..…………………                             

राम बहादुर नेपाल                   नवीनकुमार घिमिरे

मिति:-१०/०६ /२०७४               मिति:-१५/०६ /२०७४

तपसिल:- रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उचित हुन्छ भने झैँ, भ्रष्टाचारको आरोप लागेर कारबाही गर्नु भन्दा भ्रष्टाचार नै  हुन नदिनु बेस हुन्छ, त्यशैले भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न अख्तियारले यति जिम्मेबारी लीनै पर्छ । हरेक देशमा भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाहरु फरक-फरक हुन सक्छन, त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्ने तरिका पनि त्यहि अनुरुप हुनु पर्दछ । किनकि सिस्टम बनायो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरै नै सजिलो हुनेछ, अनि भ्रष्टाचार गर्नेलाइ पनि भ्रष्टाचार गर्न डर हुनेछ । यति गर्दा पनि भ्रष्टाचार भयो भने एक लाख भ्रष्टाचार गर्दा दुइ लाख जरिबाना हुनु पर्दछ । तर यँहा त अख्तियार र अदालतकै मिलेमतोमा कम भन्दा कम सजाय गरेर केस भित्र-भित्रै रफा दफा गरिने परिपाटि रहेको अधिकाशको गुनाशो छ, अर्थात भ्रष्टाचार नियन्त्रण मै भ्रष्टाचार छ । चार करोड भ्रष्टाचार गर्नेलाइ दुइ करोड जरिबाना गरिदा त्यो कुनै कारबाही होइन, उल्टै भ्रष्टाचारको केसको किनारा लागेर अपराधि सुरक्षित हुने बाताबरण हो ।

निजामति कर्मचारीहरु जस्तै, प्रहरी-आर्मीका हाकिमहरु, प्राधिकारणका हाकिमहरु, न्यायधिस, राजनीतिज्ञ, राजदुत र ठेकेदारहरु आदि  कुनै पनि व्यक्तिको पहिले बास्तबिक सम्पति कति थियो ? थाहा नै नहुने, अनि मन्त्रि हुँदा सम्पति विवरण खालि फर्मालिटीका लागि मात्र प्रकासित गर्ने, तर कुनै निकाएले खासै चेक-जांच नगर्ने हुनाले पछि भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाउदा समेत अख्तियारलाइ कारबाही गर्न सारै गाह्रो पर्छ, त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न निम्न बमोजिम गरेर सिस्टम बसाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१) आफ्नो आर्थिक विवरण सहि हो कि होइन भनेर सम्बन्धित गाउँपालिका वा  नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरेर छाप लगाएर ल्याउनु पर्ने छ । 

२) कुनै पनि सरकारी जागिर खान (पुलिस रिपोर्ट जस्तै) यो प्रमाण पत्र अनिबार्य रुपमा पेस गर्नु पर्नेछ । 

३) यो प्रमाणपत्र बिना कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले चुनाबमा भाग लिन पाउने छैनन् । साथै सरकारी योजना ठेक्कामा टेन्डर हाल्न चाहनेले यो प्रमाण पत्र अनिबार्य रुपमा पेस गर्नु पर्ने छ ।

४) यो प्रमाण पत्रमा निजले समेत सहि छाप गरेको हुनाले यो सम्पति विवरणलाई आधिकारिक सम्पति विवरण मानिने छ । 

५) निजले पछि अकुत सम्पति आर्जन गरेको देखिएमा वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा यसै सम्पति विवरणलाई आधार मानेर कारबाही गर्न सकिने छ । 

६) पारिबारिक खर्च र अन्य दाइत्वले गर्दा व्यक्तिको आय आर्जन तल-माथि हुन् सक्ने हुनाले हरेक बर्ष यो प्रमाण पत्र नबिकरण गर्नुपर्ने छ । 

७)  हरेक बर्षको बार्षिक विवरण कम्प्युटर प्रणाली मार्फत अनलाइनमा राखिने छ । 

८) व्यक्तिगत विवरण नम्बर वा प्रमाणपत्र नम्बरको आधारमा यो अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगमा सुरक्षित र गोप्य रहने छ ।

९) मन्त्रि नियुक्त हुँदा वा अन्य ठुला सार्बजनिक पद धारण गर्ने अवसर आउदा यहि प्रमाणपत्रका आधारमा सम्पति विवरण सार्बजनिक गर्नु पर्नेछ, र निजले पद छोडदा समेत सम्पति विवरण सार्बजनिक गर्नु पर्नेछ, ठूलो अन्तर देखिएमा वा ढांटेको वा लुकाएको भेटिएमा अखित्यारले यहि प्रमाण पत्रका आधारमा कारबाही गर्न सक्नेछ वा अदालतलाइ कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने छ ।

१०) कुनै पनि व्यक्ति सार्बजनिक पदमा पुग्दा, राजनीतिक गर्दा, वा ठेक्का पट्टाको काम गर्दा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाएको खण्डमा कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र यो प्रमाण पत्र वितरण गरिएको हो । 

यो त सुझावको नमुना मात्र हो, यँहाहरुको सल्लाह, सुझाब र प्रतिक्रियाको आसामा,

मीन बहादुर पण्डित, हाल दुबई युएइ