यतिवेला देशमा वाईड वडी काण्डको चर्चा  छ ।  चर्चा नहोस पनि कसरी ? दुई छाक पेट भरी खान नपुग्ने गरिव जनताले दिनमा १४/१६ घण्टा कठोर श्रम गरेर कमाएको न्युन रकमवाट आफुले आधा पेट खाएर राज्यलाई तिरेको करवाट जम्मा भएको राजस्वमा देशलाई चुसी-चुसी खान जन्मेका केहि कपुतहरुले विमान खरिद गर्ने निहुमा ४ सय ३५ करोड भन्दा वढी रकम निर्धक्क संग कप्लक्क पार्दै गर्दा यो सुचना/प्रविधिले विकसित आजको युगमा यत्तिको चासो र चर्चा हुनु स्वभाविक र सकारात्मक न हो ।

हुन त यो वाईडवडी भ्रष्टाचार काण्ड कुनै अनौठो र नौलो विषय होइन । नत पहिलो हो, न त अन्तिम नै ! किनकी यो वुर्जुवा संसदिय व्यवस्थाको कालो ईतिहासमा यस्ता धेरै काण्डहरु दर्ज भैसकेका छन् । गिरिजाको पालामा लाउडा विमान काण्ड, चाईना साउथ वेष्ट काण्ड, धमिजा काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड लगायत थुप्रै काण्डहरु नेपाली जनताले विर्सेका छैनन् । यद्यपी यो कथित वामहरुको नेतृत्वमा रहेको २/३ वाला सरकारको वाईडवडी काण्डले पुराना सवै काण्डलाई उछिनेको छ । त्यसैले पनि अन्य भन्दा यो काण्डको अलि वढी चर्चा भएको हुनुपर्छ । धेरैको शंका छ, ३३ किलो सुन पनि पच्यो, अब वाइड बडी पनि मज्जाले पच्छ ।

हुन त यहाँ राज्य सत्ताका सवै निकायहरु स्थापित र क्रियाशिल छन् भनिन्छ । देशको रक्षाको लागी जनताले गास काटेर जम्मा गरेको करबाट वार्षिक अर्वौ खर्च गरेर करिव एक लाखको संख्यामा नेपाली सेना पालिएको छ तर विदेशिले दैनिक जसो सिमानामा हस्तक्षेप गर्दै नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्दा मुकदर्शक वनेर वस्छ । केहि वोल्दैन र त्यस्को काउण्टर गर्दैन । वरु  व्यापार/व्यवसाय ठेक्का/पट्टा गर्ने, त्यति मात्र हैन जवानहरु शान्ति सेनामा जाँदा होस् या देशमै खटिंदा उनिहरुको भरण/पोषणको लागी आउने रकमवाट विभिन्न वहानामा रकम कटौती गरेर अर्वौ जम्मा गर्ने र प्रधान सेनापति सहित केहि सिमित उच्च सैनिक अधिकृतहरुले मोजमस्ती गर्ने र विलासी जिवन विताउने गरेको प्रसंग मुलधारका राष्ट्रिय मिडियाहरुवाट पटक-पटक सार्वजनिक भइरहेकै छ । यस्तो लाग्छ, सैनिक संगठन यो राज्यको अंग नभई छुट्टै सर्वेसर्वा स्वतन्त्र निकाय हो । त्यसलाई अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कुनै निकाय छैन ।

त्यस्तै सामाजिक अपराध नियन्त्रण तथा आन्तरिक सुरक्षाको लागी नेपाल प्रहरी क्रियाशिल छ तर नागरिकले सुरक्षाको पुर्ण अनुभुति  सहित विश्वास गर्ने गरी प्रभावकारी काम गर्न यो संगठन पनि सक्षम देखिएको छैन । दिनहु जसो हुने, वलात्कार, हत्या, तस्करी, चोरी, लुटपाटका घटनाहरु प्रति प्रहरीको प्रभावकारी र निष्पक्ष भुमिका भन्दा पनि फितलो र शंकास्पद गतिविधिले प्रहरी प्रति नागरिकको विश्वास टुट्दै गैरहेको कुरा भनिरहनु नपर्ला । पछिल्लो ३३ किलो सुन काण्ड र  निर्मला पन्तको वलात्कार पछि हत्या काण्डमा प्रहरीको संलग्नता र अति शंकास्पद भुमिकाले त झन प्रहरीको छवि पुरै उदांगिएको छ । यति मात्र होइन, त्यहाँभित्र प्रहरी जवानमाथी हुने विभिन्न प्रकारका शोषण र भ्रष्टाचारको श्रृंखला पनि वेला-वखत सार्वजनिक भईनैरहेकै छ तर त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय निकम्मा बनिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार गठन भएको छ । तर आम नागरिकले यस्लाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने अख्तियार प्राप्त मुख्य अड्डाको रुपमा वुझ्न थालेका छन् । राजनितिक दलका नेताहरुको ईच्छा र सेटिंगमा कसलाई जोगाउने ? कसलाई डाम्ने ? अभियोग लागेकावाट कतिसम्म वार्गेनिंग गर्ने ? कतिसम्म असुल गर्ने भन्ने वाहेक यस्ले कुनै पृथक काम गरेको रेकर्ड छैन । १५ सय, ५/१० हजार, केहि लाख भ्रष्टाचार गर्ने तल्लो निकायका केहि व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर स-गौरव सार्वजनिक गर्छ तर करोडौ, अर्वौ भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र निकाय चिन्दैन/देख्दैन । सेटिङ नमिल्दा सूचना लिक भएर कुनै ठूलो भ्रष्ट आम रुपमा सार्वजनिक भईहाल्यो भने पनि कमजोर अभियोजन सहितको मुद्दा दायर गरेर सजिलै उन्मुक्ति दिलाउने भुमिका खेल्छ । प्रचण्डको दवावमा जनमुक्ति सेनाको शिविरमा भएको करोडौ भ्रष्टाचारको फाईल खोल्न नसक्ने, राजनितिक दलका भ्रष्ट नेताहरुको वचाउ र स्वार्थको लागी महाभ्रष्ट लोकमानसिंह कार्की जस्ताले नेतृत्त्व गर्ने अवसर पाउने यस्तो निकायवाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने के आशा गर्ने ?

यस्तै राज्यको अर्को एउटा अंग छ न्यायलय, तर यो पनि नागरिकको विश्वास र मन जित्नबाट चुकेको छ । नागरिक अन्यायमा पर्दा न्यायको याचना गर्ने अन्तिम अखडा तर न्यायलयभित्रको वेथिति, न्यायको किनवेच र भ्रष्टाचारले यस्को छवि उदांगिएको छ । अन्यायमा परेका नागरिकलाई सहज न्याय दिने भन्दा पनि, पहुंचवाला राजनितिक दलका भ्रष्ट नेता, उच्च ओहोदाका भ्रष्ट कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी लगायत सवै क्षेत्रका भ्रष्टहरु, तस्कर, दलाल, विचौलिया, माफिया, वलात्कारी, हत्यारा, गुण्डाहरुलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने अखडाको रुपमा चित्रित हुदैं गएको छ । ३३ किलो सुन काण्ड, चुडामणी शर्मा, गोपाल खड्का भ्रष्टाचार काण्ड, दिपक मनांगे काण्ड, प्रचण्डको दवावमा अति विवादित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी को ११ सय करोड कालो धनलाई फुकुवा गरिदिने जस्ता ताजा काण्डहरुमा अदालतको भुमिकालाई जनताले सकारात्मक रुपमा हेर्न सकेका छैनन् । गोविन्दराज जोशी विरुद्द १५ वर्ष अघि दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको पेशी हिजो सहित ४४ औं पटक सर्नुले यस्ता भ्रष्टहरु विरुद्द उनिहरु जिवित रहदै फैसला हुन्छ र सजाय भोगेको देख्न पाईन्छ भन्ने कसले विश्वास गर्ने ? गोपाल पराजुली जस्ता महाकिर्ते नागरिकता र प्रमाण पत्रधारी, चोलेन्द्र शमशेर जस्ता विगतमा थुप्रै विवादास्पद फैसला गर्ने व्यक्तिहरु नै प्रधान न्यायधिस वन्ने अवसर पाउने यस्तो न्यायलयबाट के आशा गर्ने ? 

यसरी विद्यमान राज्यका सवै निकायहरुलाई हेर्दा हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, वेथितिले ग्रस्त छ । यो समग्रमा पुजिंवादी संसदिय व्यवस्थाकै उपज हो । जुन व्यवस्थाले खुल्ला/उदार पुजिंवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै व्यक्तिलाई अधिक मुनाफा आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्थामा श्रमिक वर्ग माथी श्रम शोषण गर्ने, आर्थिक शोषण हुने कुरा सामान्य हो । श्रमिक वर्गलाई चरम शोषण गरेर सिमित मान्छे सम्पन्नशाली वन्नु यसको अघोषित निति हो । अधिक पुजिं आर्जनको लागी राज्यसत्ताका संयन्त्रहरु प्रयोग गर्दै जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर भ्रष्टाचार अनियमितत

कालोवजारी गर्नु यो व्यवस्थाको विशेषता हो । राज्यका हरेक निकायमा आफु अनुकुलका संरचना र प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको हुन्छ । जस्को कारण धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु त वाहिर सार्वजनिक नै हुदैन । कथंकदाचित सार्वजनिक भैहाले पनि अख्तियार देखी अदालतसम्म सफाई र उन्मुक्तिको लागी पुर्व तयारी भैसकेको हुनेगरेको आम बुझाई छ । संसदिय व्यवस्थाको विगतदेखी आजसम्मको घटनाक्रमले यि विषयहरुलाई पुष्टी गरिसकेको छ ।

अन्तमा, यो पुजिंवादी दलाल संसदिय व्यवस्था कायम रहेसम्म यस्ता अनेकन काण्डहरु दोहोरिरहने कुरा निश्चित छ । यो व्यवस्थाको उत्पत्ति, चरित्र र विशेषता नै अधिक मुनाफा/सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार र शोषणसंग सम्वन्धित छ, त्यसैले यहि व्यवस्था भित्र यस्ता विकृति अन्त्यको परिकल्पना गर्नु अर्थहिन छ । विकाश, सुशासन र समृद्दी त जनताले  देखिरहेकै छन । यो व्यवस्थाको समृद्दी र समाजवाद कस्तो र कस्को लागी भन्ने कुरा घरमा दुईछाक खोले खान नपुग्ने, हात्तिछाप चप्पल पड्काउदै केहि वर्ष अगाडी राजनितिमा लागेका यि नेताहरुको आजको अति विलासीपुर्ण जिवनशैली र उनिहरुसंग रहेको अर्वौ वरावरको चल/अचल सम्पत्ति हेरे पुग्छ । अरु दिमाग घुमाउन आवश्यक छैन, राजनितिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिशन नै यिनिहरुको मुख्य पेशा हो त्यसैले अहिलेको वाईडवडी काण्डमा तानिएकाहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने कुरा निश्चित छ । हिजो नै २/३ वाला  केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले उनिहरुकै भाषामा सार्वभौम संसदले गठन गरेको सार्वजनिक लेखा समिति हुदां हुदैं, आफु अनुकुलको छानविन आयोग गठन गरेर त्यसको प्रष्ट संकेत दिईसकेका छन् ।